आठौं संशोधनले जेठ २३ गते अघि सम्झौता भएका तर काम नसकिएका ठेक्काको म्याद एक वर्ष थप गर्न बाटो खोलिदिएको छ । ‘जेठ २३ अघि खरिद सम्झौता भई कार्य सम्पन्न हुन नसकी म्याद थपका लागि निवेदन परेका सम्झौताको हकमा बढीमा एक वर्षका लागि एक वर्षको म्याद थप गर्न सक्नेछ,’ संशोधित व्यवस्थामा भनिएको छ ।
यो संशोधनले मूल नियमावलीको नियम १२० को उपनियम ६ लाई विस्थापित गरेको छ । उक्त उपनियममा सुरु सम्झौताको पचास प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी म्याद थप गर्न नपाइने व्यवस्था उल्लेख छ । सरकारले वैशाखयता तेस्रोपटक नियमावली संशोधन गरेको हो । हरेकपटकको संशोधनमा समयमा काम नगर्ने ठेकेदारका लागि केही लचिलो प्रावधान राखिएको छ । वैशाख ३० गते राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीको छैटौं संशोधनमा समयमा काम नसक्ने निर्माण व्यवसायीलाई बढीमा५० प्रतिशत समय मात्रै थप्न सकिने व्यवस्था राखिएको थियो ।
जेठ २३ गते राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीको सातौं संशोधनमा सम्झौताको ५० प्रतिशत म्याद थपिसकिएको सम्झौतामा बढीमा एक वर्षका लागि म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको थियो ।
निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीको अनुरोधअनुसार सरकारले नियमावलीमा यो प्रावधान राखेको प्रति खुसी व्यक्त गरे । ‘हामीले अनुरोध गरेअनुसार प्रधानमन्त्रीज्यूले एक वर्ष म्याद थप गर्ने गरी संशोधन गरिदिनुभएको छ । यसमा हामी खुसी छौं,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छौं ।’
सम्झौता भइसकेका ठेक्का तोडेर अर्को ठेक्का गर्नुभन्दा अहिलेकैलाई म्याद थप्दा सरकारलाई फाइदा हुने उनले बताए ।
आठौं संशोधनले विदेशी निर्माण व्यवसायी भित्र्याउन नपाइने सिलिङलाई २ अर्बबाट १ अर्बमा झारेको छ । आठौं संशोधनमा मूल नियमावलीको ३१ङ लाई संशोधन गरेको हो । उक्त व्यवस्थामा २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी र २ अर्ब रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्यको खरिदमा स्वदेशी बोलपत्रदाताहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
महासंघका अध्यक्ष सिंहले निर्माण व्यवसायीले नभने पनि सरकारले यो व्यवस्था संशोधन गरेकामा खुसी व्यक्त गरे । ‘नियम ३१ङ को उपनियम १ मा रहेको दुई अरब भन्ने शब्दको सट्टा एक अर्ब भन्ने शब्द राखिएको छ,’ संशोधनमा भनिएको छ ।
दुई अर्बसम्मको ठेक्का स्वदेशी बोलपत्रदाताबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउँदा ठूला निर्माण व्यवसायीको सिन्डिकेट देखिएको उनले बताए । ‘ठेक्कालाई प्याकेजिङमार्फत २ अर्ब बनाएर कार्टेलिङभइरहेको थियो,’ उनले भने, ‘१ अर्बमा झार्दा कार्टेलिङ कम हुन्छ ।’
कान्तिपुरबाट