ई–आर्थिक, काठमाडौं । सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर विषय कार्यन्वयनमा नआउदै सहकारी क्षेत्रबाट यो निर्णय आलोचित भएको छ । आलोचनाको अवस्था हेर्दा सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि, यो विषयले अर्कै मोड लिनेछ । सन्दर्भ व्याजदर कि त लागू हुन सक्दैन, कि त यो निर्णयको विरूद्धमा कुनै मोर्चाबन्दी हुनेछ ।
यो सन्दर्भ ब्याजदर सार्वजानिक भएसँगै सहकारी क्षेत्रबाट आएका व्यापक असन्तुष्टिका आवाजहरूले यही कुराहरूलाई पुष्टि गर्न खोजिरहेको छ । त्यसो त यो निर्णयमा सहभागी हुनजाने अभियानका अगुवाहरूलाई समेत यतिखेर चर्को दबाव महशुस भइरहेको छ ।
‘निर्णय ठिकै गरियो कि भन्ने लागेको थियो चर्को आलोचना पो सहनु प¥यो ।’ निर्णयमा सहभागी समितिका सदस्य तथा अभियानका एक अगुवाले भने– ‘यो निर्णय निल्नु न ओकल्नु हुने भयो ।’ अहिले सहकारी सिध्याउने षड्यन्त्रमा आफूहरू लागिरहेको समेत आरोपको सामना गर्नु परिरहेको उनले बताए ।
यतिखेर सन्दर्भ व्याजदरको विषयलाई लिएर सहभागी अभियानका अगुवाहरूलाई लाग्ने गरेका आरोपका प्रकार धेरै छन । ‘नुनको सोझो’ देखि ‘भाङ्ग’ खाएर गरिएको निर्णयको आरोपको सामना समेत उनीहरूले व्यहोर्नु परिरहेको छ ।
यसले सहकारीले सदस्यहरूसँग महंगो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरेको आरोपलाई मत्थर त पार्न खोजेको छ । तर सहकारी अभियानका जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट समेत यसको विरोध गर्न थाल्नुले यो विषय कार्यन्वयन आउला भनेर अनुमान गर्न सकिन्न ।
कार्यन्वयनको पूर्वसन्ध्यामै सामाजिक सञ्जाल लगायत विभिन्न माध्यमहरूबाट यसको व्यापक विरोध हुन थालेको छ ।
सहकारीलाई भरसक सिध्याउने, नत्र खुम्च्याउने विगत लामो समयदेखिको षड्यन्त्र सफल बनाउन यो विषय धेरै सहयोगी हुने सहकारीकर्मीहरूको ठहर छ । ‘सहकारीको नयाँ नीति नियमले सहकारीलाई अफ्ठ्यारोमा पारिरहेको अवस्थामा आएको यो नयाँ व्यवस्थाले सहकारीलाई झन अफ्ठ्यारो पारेको छ ।’ सहकारीका एक अगुवा सहकारीकर्मीले भने– ‘यस्तो अपरिपक्व र अव्यवहारिक सन्दर्भ व्याजदरमा अभियानका अगुवाहरूको सहमतिले आफूलाई आश्चर्यमा पारेको छ ।’ नयाँ नीति नियमले सहकारीलाई पारिरहेको अफ्ठ्यारो समाधान गर्नेतर्फ ध्यान दिनु पर्ने समयमा यो थप अफ्ठ्यारो व्यवस्था आएको ल्याइएको उनको ठहर छ । यो विषय कुनै पनि हालतमा कार्यन्वयनमा ल्याउन नसकिने उनले संकेत गरे ।
सहकारी अभियानका अगुवा तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक समेत रहेका केदार मानन्धरले पनि यो विषयमा असन्तुष्टि जनाए । सहकारीलाई सस्तो ब्याजदरमा सरकारले नै पैसा दिएझै निर्णय गरेको उनको भनाई छ । ‘सरकारले आफैले सहकारीलाई सस्तो ब्याजमा पैसा दिए जस्तो १६ प्रतिशतमा लगानी गर भनेर निर्देशन गर्छ ।’ उनले प्रश्न गरे– ‘संबिधानले खुल्ला र स्वतन्त्र अर्थनीति अबलम्बन गर्ने अनि ब्याज दरमा अंकुश लगाउने ?’ ब्याजदर बजारको माग र आपूर्तिको आधारमा निर्णय हुने कुरा भएको उनको तर्क थियो । समय परिस्थिति अनुरुप ब्याजदर घटबढ भईरहने भन्दै सस्तोमा निक्षेप पाएको बेलामा सहकारीले १६ प्रतिशत हैन ११ प्रतिशतमै पनि लगानी गरेको उनले बताए । सहकारीको मूल्य मान्यता नसुहाउने निर्णय भन्दै उनले यो निर्णयको खुलेर आलोचना गरे ।
सहकारी अभियान्ता मानन्धरका जस्तै सबैका आ–आफ्नै असन्तुष्टिका आवाजहरू आएका छन् । कसैले सहकारीलाई सरकारको ठाठो हस्तक्षेप भनेका छन् भने कसैले सरकार नियन्त्रित निजीक्षेत्र, खुल्ला बजार अर्थतन्त्र भनेका छन् । अपरिपक्व, अदुरदर्शी निर्णय भन्नेहरू त धेरै भेटिएका छन् । व्याजदर जे जस्तो भए पनि सन्दर्भ व्याजदर तोकेर आफूले आफैलाई बाधिने गरी र अफ्ठ्यारोमा पर्ने गरी निर्णय गर्नु अभियानका अगुवाको गल्ति भएको बुझाई सबैको छ । सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्न नहुने अधिकांश सहकारीकर्मीको भनाई छ । यस विषयमा क्रिया प्रतिक्रिया आइरहेको बेलामा अभियान अगुवालाई लक्षित गर्दै केही कडा प्रतिक्रिया पनि आएका छन् ।
नेशनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका प्रबन्धक राजकुमार लामाले त सन्दर्भ व्याजदर विषयमा निर्णय गर्न जाँदा अभियानका अगुवाहरू ‘भाङ्ग’ नै खाएर गएका थिए कि के हो भनेर प्रश्न गरे । यसमा विभागको मात्रै दोष नभई सहकारी अभियानकै अगुवाको मूख्य दोष भएको उनले बताए ।
सहकारीकर्मी बैकुण्ठ मिश्रले बाणिज्य र बिकास बैंकमा स्वेच्छिक ब्याजदर, फिक्स स्प्रेडदर रहेने सहकारीलाई चाँहि किन सन्दर्भ व्याजदर चाहिने ? केन्द्रिय बैंकको गरिबी निवारणको अस्त्र लघुबित्तमा १८ प्रतिशत ब्याजदर, सदस्य केन्द्रीत सहकारीमा १६ प्रतिशत तोक्ने ? उनले नबुझेको भन्दै पुनः प्रश्न गरे । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी बिभागको दोहोरो अर्थनीतिले काम गरेको उनको तर्क छ । यति कुरा पनि नबुझेको भन्दै समितिमा बसेका सहकारी अभियान्तहरुलाई उनले प्रश्न तेस्र्याए ।
एकाध सहकारीकर्मीले सन्तुलित निर्णय भनेपनि अधिकांश सहकारीकर्मीले भने यसलाई विरोध गरिरहेको देखिन्छ ।
आफूहरूलाई परेको समस्या र अफ्ठ्यारोको अभिव्यक्ति त सहकारी हाक्नेहरूबाट आउने नै भयो । तर सहकारी क्षेत्र वाहिरकाहरूले समेत यो विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्न थालेको देखिन्छ । सहकारी क्षेत्रका विज्ञहरूले समेत यो निर्णय सन्तुलित नभएको तर्क गरिरहेका छन् ।
सहकारी विभागका पूर्व रजिष्ट्रार सुदर्शन ढकालले पछिल्लो समयमा सहकारी सिध्याउनु पर्ने खेलमा लागिरहेको बताए । ‘सरकार यो वा त्यो, सबै सहकारी सिध्याउनु पर्छ भन्नेमा छन् ।’ उनले भने– ‘दलका हनुमानहरू सहकारी अभियानको अगुवाइ गर्छन । अनि परिणाम के हुन्छ त ?’ सहकारी अभियानलाई क्रमशः स्वायत्त, स्वतन्त्र र स्वनियमनमा लानु पर्नेमा त्यसको उल्टो भइ रहेको उनको ठम्याई छ । ‘ब्याज १६ प्रतिशत मुद्दा नै होइन, कर्जा त अझ सस्तो हुनु पर्छ ।’ उनले थपे– ‘तर ब्याज दर बजारले निर्धारण गर्छ भन्ने कुरो बुझ्नु प¥यो । घटीमा लघुवित्त सरह हुनुपर्छ ।’ बैंकसँग सहकारीलाई दाज्ने अनि लाभांशको ६५ प्रतिशत कोषमा हाल्न बाध्य पार्ने ? उनको प्रश्न थियो । बचतको सुरक्षा प्राथमिकता पर्नु पथ्र्यो । तालिम प्रशिक्षण समाप्त भएको छ । प्रभावकारी अनुगमन र नियमनलाई खोई प्राथमिकता ? सन्दर्भ ब्याजदरको मारबाट सहकारी क्षेत्रलगायत सहकारी बैंक समेत अछुतो नरहने उनको बुझाई छ ।
पूर्वअधिकृत केशबबहादुर थापाले सहकारीमा सदस्यको महत्व र भूमिकालाई ओझेलमा पारेको प्रतिक्रिया दिए । ‘मियाँ–बीबी राजी तो क्यूँ चाहिए काजी ?’ भन्दै सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने विषयलाई हिन्दी भाषामा व्यंग्य गरे । ‘सहकारीमा सदस्यले नै बचत गर्छन्, सदस्यले नै ऋण लिन्छन् ।’ उनले भने– ‘लिन पनि उनै दिने पनि उनै (सदस्य) नै भएपछि अर्का (सरकार) किन विचमा पस्नु प¥यो ।’
‘सरकारले दिएको भए पो यतिमा देउ र लेउ भन्नु ।’ उनले भने– ‘सरकारको काम सहकारीका सदस्यहरु बीच सहकारिता कायम गराउने र बढाउने हो ।’ उनले थपे– ‘ब्याजदर तोक्दै हिंड्ने हैन ।’ ६ प्रतिशतको स्प्रेड रेट लागू गराउन नसक्ने भन्दै उनले सन्दर्भ ब्याजदर व्यवहारिक नहुने संकेत गरे ।
कालिञ्चोक केवलकार लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक सिवाकोटीले सन्दर्भ व्याजदर चित्तबुझ्दो नभएको बताए । यो व्यवस्थाले सहकारी क्षेत्रको बचत रकम बैंक वित्तीय क्षेत्रतिर जाने उनको निष्कर्ष छ । ‘बैंक र सहकारीमा बचतको ब्याजदर उस्तै या हाराहारीमै भए सहकारीमा कसले र किन पैसा राख्छ ?’ उनको प्रश्न छ । ‘सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि सहकारीको बचत बैंकतिर जान्छ । उनले भने– ‘यो गाई मारेर गधा पोस्ने निर्णय भयो ।’ यसले सहकारीको आयुलाई छोट्याउन राम्रै मद्दत गर्ने उनको बुझाई छ । यो निर्णय ‘नुनको सोझो’ को भरमा गरिएको हो की जस्तो लागेको उनले बताए ।
पछिल्लो समयमा सहकारी क्षेत्रलाई विचतलित पार्ने र सिध्याउने काम भइरहेको सहकारी क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
सहकारी अभियानका केही अगुवाहरू र सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूसँगको विभिन्न चरणमा भएको छलफल पछि ल्याइएको यो सन्दर्भ ब्याजदर आज साउन १९ गतेदेखि लागू गर्नुपर्ने छ । जसअनुसार सहकारी संस्थाले कर्जामा १६ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने गरी सहकारी विभागले निर्देशन जारी गरेको छ । त्यस्तै बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशत भन्दा घटी रहने गरी विभागले सन्दर्भ व्याजदर सार्वजानिक गरेको थियो ।
सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर तोक्न ९ सदस्यीय समिति बनेको थियो । सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेको नेतृत्वमा बनेको उक्त समितिको सदस्यहरूमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीनराज कँडेल, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव दीपक खड्का, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शिवादेवी दाहाल, राष्ट्र बैंकका निर्देशक नरेन्द्रसिंह विष्ट, सहकारी विकास बोर्डका उपनिर्देशक मुकेश कर्ण, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष डिबी बस्नेत, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक सुरेन्द्र भण्डारी, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाई र सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार शशी लम्साल सदस्य सचिव रहेका थिए ।