भैरहवा–लुम्बिनी औद्योगिक करिडोरका उद्योगले प्रदूषण बढाएको भन्दै उद्योग नै बन्द गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भए पनि उद्योग नै बन्द गर्ने गरी कुनै आदेश नआएको र यसको गलत व्याख्या भएको उद्योगीहरूले जिकिर गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका भन्छन्, “त्यस क्षेत्रका उद्योग नै बन्द गर्नु भनेर अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले दिएको छैन, अदालतले त्यस क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना नगर्नु भन्ने आदेश दिएकोमात्र हो ।” उनका अनुसार त्यहाँका उद्योगहरू सञ्चालनमा वातावरणीय प्रदूषणको अवस्था के छ, त्यो विषयमा विशेषज्ञसहितको टोलीले छानबिन गरी ४ महिनामा प्रतिवेदन दिनु भन्ने आदेशमात्र सर्वोच्चले दिएको हो । “उद्योगनै बन्द गर्नु भन्ने आदेश आएकै छैन,” मुरारकाले भने, “लुम्बिनीको विषयमा हामी पनि सम्वेदनशील छौं, सिमेन्ट उद्योगले कुनै कार्बन उत्सर्जन गर्दैनन्, त्यहाँबाट सिमेन्टका कणहरू उड्नेमात्र हुन्, त्यो रोक्न पनि हामीले करोडौं खर्चेर ‘डस्ट क्लस्टर प्रििवधि’ जडान गरेका छौं, हामीमाथि बारम्बार प्रदूषण फैलाएको आरोप पूर्वाग्रहवश लगाइने गरेको छ ।”
सिमेन्टको धुलो उड्दा आफूहरूको पनि पैसा नै उडिरने भएकाले आफूहरूले त्यसलाई पनि रोकिरहेको उनको जिकिर छ । उद्योग हरितमैत्री होस् भन्ने आफ्नो पनि चाहाना रहेको र सोहीअनुसार लगानी गरेको उनले बताए । मुरारकाको लुम्बिनी करिडोरमा सुप्रिम सिमेन्ट उद्योग रहेको छ । अहिले प्रदूषणको नाममा गलत व्याख्या गर्दै उद्योगी व्यवसायीलाई हतोत्साही गर्ने काम भइरहेको सिद्धार्थ गु्रपका निर्देशक उद्योगी राजेश अग्रवालले बताए ।
भैरहवामै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसमेत निर्माण सम्पन्नको अन्तिम समयमा छ । त्यहाबाट उडान भर्ने विमानहरूले १ माइल (१.६० किलोमिटर)मा २४ केजीका दरले कार्बन उत्सर्जन गर्छन् । अहिले पनि दैनिक ३ क्विन्टल बढी कार्बन उत्सर्जन विमानहरूले गर्छन्, यहाँको विमानस्थलको हवाई क्षेत्र पनि १५ किमिभित्रै पर्छ । “कार्वन उत्सर्जनको नाउँमा विमानस्थल पनि रोक्ने ?” उद्योगी राजेश अग्रवाल प्रश्न गर्छन् ।
भैरहवा लुम्बिनी करिडोरमा नेपाल अम्बुजा, सिद्धार्थ, सुप्रिम, अग्नी, ब्रिज, पाठक, जगदम्बा, गोयनका, रिलायन्सलगायत सिमेन्ट उद्योग छन् । त्यसैगरी करिडोरबाहिर पनि क्षेत्रमा अर्घाखाँची, विशाल सिमेन्ट उद्योग छन् । गोयनका, अम्बे स्टिल, रिलायन्स पेपर मिल, सिद्धार्थ रिफाईनरी, कार्डबोर्ड उद्योग, प्लाइबोर्डलगायतका अन्य उद्योगहरू छन् । जसमा ५० अर्बभन्दा बढीको लगानी छ ।
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका उद्योग उपाध्यक्ष अरुण गोयनकाले उद्योगीहरू राज्यलाई सदैब सहयोग र सहकार्य गर्न तयार रहेको भन्दै लुम्बिनी करिडोरको विषयमा पनि आफूहरू गम्भीर रहेको बताए । “उद्योग बन्द गराउनु नै अन्तिम विकल्प होइन, यत्रो लगानीलाई राज्यले पनि संरक्षण गर्नुपर्छ, राजस्व, रोजगारी, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान सबै हेर्नुपर्छ,” उनले भने ।
करिडोरमा रहेका दर्जनौं उद्योगका कारण सिर्जित प्रदूषणले विश्व सम्पदामा सूचिकृत बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी प्रभावित भएको र लुम्बिनी क्षेत्रको वातावरण बिग्रँदै गएको भन्दै उद्योग बन्द र उक्त सडक खन्डमा मालवाहक ट्रक प्रवेशमा रोक लगाउन माग गर्दै प्रोपब्लिकका तर्फबाट अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । आइतबार न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
