कतिपयले यसलाई राष्ट्र बैंकको अस्थिर नीति शृंखलामा एक अर्को कडी भनेका छन् भने कतिपयले यो निर्देशनलाई आवश्यक ठानेका छन् ।
गएको तीन दशकमा मुलुकमा १६९ वित्तीय संस्था थपिए । अहिले वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन राष्ट्र बैंक लागिपरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले २०६६ सालदेखि नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुमति प्रदान गर्न बन्द गरेको थियो । त्यसअघि जथाभावी लाइसेन्स वितरण गरेको राष्ट्र बैंकले गाभ्ने र प्राप्ति (मर्जर र एक्विजिसन) नीति ल्यायो । ती नीतिले वित्तीय संस्था त घटे तर ठूला (वाणिज्य बैंक) संस्था अपेक्षित रूपमा घट्न सकेनन् । यसकारण ‘बिग मर्जर’ र ‘फोर्सफुल्ली मर्जर’ बारेमा चर्चा चलेको छ ।
विगत तीन दशकमा नेपाली वित्तीय प्रणाली धेरै उतारचढाव आए । त्यही उतारचढावअनुसार कुनै बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढेर २२० पुग्यो भने घटेर १४९ सम्म झर्यो । पछिल्ला महिनामा यो संख्या बढदो छ । सोही क्रममा गत वैशाखसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या कुल १७६ पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
०४७ मा संविधान जारी भएसँगै राज्यले उदार नीति अवलम्बन गर्यो । त्यो वित्तीय क्षेत्रमा पनि लागू भयो । त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय संख्या हात्तै बढे । ०४८ देखि ०५१ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या ४० पुग्यो । तत्कालीन गभर्नर हरिशंकर त्रिपाठीको पालामा ४० नयाँ संस्थालाई अनुमति दिइएको थियो । त्यसअघि वित्तीय संस्थाको संख्या ७ मात्र थियो ।
०५६ सालमा आइपुग्दा यो संख्या ७३ पुग्यो । त्यतिबेला १३ वाणिज्य बैंक, ७ विकास बैंक, ४६ फाइनान्स कम्पनी र ७ लघुवित्त संस्था थिए । ०५२ देखि ०५६ सम्म तत्कालीन गभर्नर सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठले २६ वटा नयाँ संस्थालाई लाइसेन्स बाँडेका थिए ।
यस्तै ०५७ देखि ६० सम्म तत्कालीन गभर्नर तिलक रावलले थप २३ संस्था थप गरे । योसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था ९६ पुगे । ०६० मा १७ वाणिज्य बैंक, ११ विकास बैंक, ५७ फाइनान्स कम्पनी र ११ लघुवित्त संस्था सञ्चालनमा थिए । त्यसपछि एक वर्षका लागि मात्र कामु गभर्नर बनेका रामबाबु पन्तले चारवटा संस्थालाई लाइसेन्स दिए ।
०६१ मा यो संख्या १ सय पुगेको थियो । यसैगरी ०६२ देखि ०६६ को अवधिमा करिब ८० नयाँ संस्था थपिएका छन् । जसमध्ये ४४ संस्थाले तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराई, २९ संस्थाले कामु गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धर र ८ वटा संस्थाले दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री गभर्नर हुँदा अनुमति पाएका छन् । ०६६ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या १ सय १८ पुगेको थियो । त्यतिबेला वाणिज्य बैंकको संख्या २६, विकास बैंकको ६३, फाइनान्स कम्पनीको ७७ र लघुवित्तको १५ पुगेको थियो ।
आफैंले धेरै संस्थालाई अनुमति दिए पनि अहिले बिग मर्जरको औचित्य नदेखिएको पूर्वगभर्नर भट्टराई बताउँछन् । भर्खर ८ अर्ब पुँजी पुर्याएका बैंकले राम्रोसँग पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्न नपाउँदै मर्जरमा जाऊ भन्ने राम्रो नभएको उनको भनाइ छ ।
‘राष्ट्र बैंकको स्पष्ट भिजन देखिएन,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले नियमन र सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्थ्यो ।’ तपाईंले नै धेरै संस्थलाई लाइसेन्स बाँड्नुभएको रहेछ नि भन्ने कान्तिपुरको जिज्ञासामा उनले भने, ‘मलाई त्यसो लाग्दैन, मलाई आरोप लगाएपछिका दुई वर्ष धेरै लाइसेन्स वितरण भएको हुन सक्छ ।’
त्यसो त ०६६ देखि राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका नयाँ संस्थाको अनुमति रोकेको थियो । त्यसपछि गभर्नर बनेका युवराज खतिवडाको पालामा (०६७ देखि ०७१ सम्म) थप २३ संस्थाले अनुमति पाए । अनुमति रोकिए पनि त्यसअघि प्रक्रियामा रहेका संस्थालाई अनुमति दिएकाले संख्या बढेको थियो । यही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या सबैभन्दा बढी २२० पुगेको थियो ।
यो ०६८ देखि ६८ सम्मको अवधि हो । त्यसतिबेला ३२ वाणिज्य बैंक, ८८ विकास बैंक, ७७ वित्त कम्पनी र लघुवित्त संस्था २३ पुगेका थिए । ०७१ सालसम्म आइपुग्दा वित्तीय संस्थाको संख्या २०४ मा झर्यो । मर्जर तथा एक्विजिसनकै कारण संख्या घटेको थियो । त्यति बेला वाणिज्य बैंक ३०, विकास बैंक ८४, फाइनान्स कम्पनी ५३ र लघुवित्त ३७ मा झरे । त्यसपछि निरन्तर रूपमा संख्या घटे पनि वाणिज्य बैंकको संख्या २ मात्र घटेर २८ वटामा झरेको छ ।
विकास बैंक र वित्तीय कम्पनी उल्लेख्य घटे । तर, मर्जर नीतिको उद्देश्य ठूला बैंक घटाउने थियो । यहाँनेर राष्ट्र बैंक चुकेको देखिन्छ । यही कारण अहिले राष्ट्र बैंकले ठूला मर्जरलाई प्राथमिकता दिएको हो ।
हाल गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकालमा लघुवित्त संख्या करिब साढे दुई गुणा बढेको छ । यो अवधिमा विकास बैंक र वित्त कम्पनी संख्या घटेकाले कुल बैंक तथा वित्तीय संस्था २८ ले घटेर १ सय ७६ मा झरेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले दुई वर्षअघिदेखि लघुवित्त संस्थाको पनि नयाँ अनुमति रोकेको छ ।
पछिल्ला महिनामा लघुवित्तको संख्या भने तीव्र गतिमा बढेको छ । पहिल्यै प्राप्त भएको र ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’ भइसकेका संस्थालाई अनुमति दिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार निकट भविष्यमै लघुवित्त संस्थाको संख्या ११५ नजिक पुग्दै छ । सँगै राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको मर्जरलाई पनि अघि बढाएको छ । एकातिर लाइसेन्स बाँड्ने र अर्कातिर मर्जर भन्दै हिँड्ने राष्ट्र बैंकको द्वैध चरित्र आफैंमा विवादित रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
नियामक निकायले मुलुकको आवश्यकताअनुसार संख्या यकिन गर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या अपेक्षित रूपमा घट्न नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । मनपरी लाइसेन्स वितरण गरेकै कारण विगतमा वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो समस्या आएको थियो ।
ती घटनाबाट पाठ नसिक्दा राष्ट्रको मर्जर तथा एक्विजिसन नीति नै फितलो बनेको राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक भास्करमणि ज्ञवालीले बताए । ज्ञवाली नियमन विभाग प्रमुख हुँदा राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजीसन नीति ल्याएको थियो ।
विगतमा वित्तीय संस्थालाई लाइसेन्स वितरण गर्दा पनि कमजोरी भएको उनको तर्क छ । ‘वित्तीय पहुँच विस्तार भन्ने वहाना मात्र थियो,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला वितरण गरिएका सबै संस्था सहर बजारमा मात्र केन्द्रित थिए । तिनबाट अपेक्षिप रूपमा वित्तीय पहुँच विस्तार पनि भएन ।’ सुरुमा काठमाडौं उपत्यका बाहिरका सहरमा स्थापना हुने त्यसपछि विभिन्न वहनामा राजधानी भित्रिने प्रवृत्ति हाबी भएकाले समस्या आएको उनले बताए ।
हकप्रद सेयरमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुँजी वृद्धि गर्न छुट दिएकै कारण मर्जर प्रभावकारी हुन नसकेको उनको आरोप छ । ‘यो विषयमा राष्ट्र बैंक चुकेको देखियो,’ उनले भने, ‘यसकारण मर्जर तथा एक्विजिसन नीति प्रभावकारी बन्न सकेन ।’
बजारमा हल्ला आएजस्तो राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अत्याएर मर्जरमा दबाब दिन नहुने उनको सुझाव छ । ‘संख्या धेरै भएकाले मर्जर अझै पनि आवश्यक छ तर अत्याएर, दबाबमा पारेर होइन,’ उनले भने, ‘अहिले करलगायत नियमनकारी छुट दिएर भए पनि मर्जरका लागि प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ । यो व्यवस्थाले दीर्घकालमा वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्र कसैलाई हित गर्दैन ।’
उद्देश्य पूरा भएन
०६८ सालमा राष्ट्र बैंकले मर्जर र त्यसपछि एक्विजिसन नीति ल्याए पनि त्यसको मूल उद्देश्य पूरा नभएको जानकारहरू बताउँछन् । यो नीतिले साना संस्था घटे पनि ठूला संस्था नघटेकाले मूल उद्देश्य पूरा नभएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘मर्जरको मूल उद्देश्य पूरा नभएकै हो,’ राष्ट्र बैंकका निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले भने, ‘यही कारण अहिले दोस्रो चरणका रूपमा मर्जरलाई थप प्रभावकारी बनाउन थालिएको हो ।’
राष्ट्र बैंकले मर्जर र एक्विजिसन नीति ल्याउँदा पौडेलले नै उक्त ‘डेक्स’ सम्हालेका थिए । त्यही बीचमा वित्तीय संस्थाको पुँजी बढेकाले मर्जर तथा एक्विजिसन नीतिले ठूला बैंकको संख्या अपेक्षाअनुसार नघटेको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले निरन्तर सूक्ष्म रूपमा वित्तीय क्षेत्रलाई हेरिरहेका जनाउँदै उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले ३ सय ६० डिग्रीको कोणबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हेरेको छ, आन्तरिक अध्ययन पनि गरिरहेको छ, यही कारण दोस्रो चरणका रूपमा मर्जरलाई व्यापकता दिन थालिएको हो ।’
सीमित वर्गको स्वार्थ
विगतबाट पाठ सिक्न नचाहने, चर्को राजनीतिक हस्तक्षेप, कमिसनको खेललगायत कारण मुलुकमा मर्जर तथा एक्विजिसनसम्बन्धी नीति प्रभावकारी बन्न नसकेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
अहिले पनि नियमनकारी निकाय कमजोर भएकाले सीमित बैंकको चलखेलकै कारण मर्जरको चर्चा बढेको हुन सक्ने राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीको धारणा छ । ‘२/४ वटा बैंकको चलखेल हुन सक्छ, आफ्नो बैंकको उद्दार गर्ने, सेयर मूल्य बढाउने र लगानी सुरक्षित गर्ने,’ ती अधिकारीले भने ।
बजारको वास्तविकता अध्ययन नगरी सुरुमा जथाभावी रूपमा लाइसेन्स वितरण गर्ने र पछि पछुताउने प्रवृत्ति हाबी भएकाले समस्या देखिएको उनले बताए ।
वित्तीय पहुँच विस्तारकै लागि विगतमा राज्यले लाइसेन्स वितरणमा उदार नीति लिएको थियो । यही वहानामा पहुँचवालाले राष्ट्र बैंकका उच्च नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर जथाभावी लाइसेन्स निकालेको उनको भनाइ छ ।
कान्तिपुरबाट