ई–आर्थिक, काठमाडौं । स्रोत नखुलेको सम्पत्ति संसारका कुनै पनि देशले राख्न नपाउने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुरुप नेपालले पनि आफ्ना नागरिकलाई उनीहरुको आम्दानीको स्रोत खोज्ने अवस्था नआओस् भन्नेमा सचेत रहन आग्रह गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिका कारण छिमेकी राष्ट्र पाकिस्तानको अर्थतन्त्रमा अहिले नकारात्मक प्रभाव परेको बताउँदै वित्तीय अनुशासन र मर्यादा कायम गर्न विश्वका सबै देश सचेत रहेका बताए।
नेपाल रत्न तथा आभुषण सङ्घको १५औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आज साँझ भएको कार्यक्रममा उनले स्रोत खुलेको सम्पत्ति मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा जम्मा गर्न सकिने बताउँदै स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राख्नेलाई कुनै पनि देशले आर्थिक एवं विकास सहायता र ऋणसमेत नदिने यथार्थ सुनाए।
केही वर्षअघिसम्म नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कार्यदलको सूचीमा जोखिमयुक्त देशमा रहेको र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सबै प्रावधान सन् २०२० भित्रमा पूरा गर्ने नेपालको प्रतिबद्धता रहेकाले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिका हकदार कारवाहीका भागी हुने बताए। कालोधन राष्ट्रलाई कदापि मान्य नहुने उनको कथन थियो।
आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक विष्णुप्रसाद नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियामक निकायका रुपमा विभागले काम गर्दै आएको जानकारी दिए। उनले बहुमूल्य धातुको कारोवारलाई नियमन गर्ने जिम्मेवारीसमेत विभागमा रहेको बताउँदै लेखा पद्धतिअनुसार कारोवार गर्न सङ्घका पदाधिकारीलाई आग्रह गरे।
खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक सोमनाथ सापकोटाले सुनचाँदीका गरगहनामा प्रयोग हुने बहुमूल्य रत्न नेपालमा पर्याप्त मात्रामा पाइने चर्चा गर्दै त्यसलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने नीति अवलम्बन गरेको चर्चा गर्दै बताए।
नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले बहुमूल्य धातुको कारोवार गर्ने सबैलाई बैंकिङ क्षेत्रबाट सक्दो सहयोग हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै शङ्कास्पद ग्राहकका कारण सर्वसाधारण झुक्किन नहुनेतर्फ विशेष चनाखो रहन आग्रह गरे।
सङ्घका अध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठको सभापतित्वमा भएको उक्त कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, सङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष सुमनमान ताम्राकारले नेपाल रत्न तथा आभुषण सङ्घलाई स्वदेशी कालिगढको आवश्यकता परेकाले त्यसतर्फ सरकारको सहयोग अपरिहार्य भएको बताए।