कृष्ण आचार्य, फाल्गुन ३०, २०७५, काठमाडौँ — नाइजेरियाको सिमेन्ट उद्योग डांगोटेले ५ वर्षअघि नेपालमा लगानी गर्ने चाहना राख्यो । ५५ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गराउन उसले लगानी बोर्ड सचिवालयमा प्रस्ताव पेस गर्यो । ६ महिनापछि २०७० कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी नेतृत्वको बोर्ड बैठकले उद्योग खोल्ने अनुमति दियो । उद्योग दर्ता कहाँ गराउने भन्ने अर्को अन्योल खडा भयो ।
डांगोटे बोर्ड स्थापनापछिको पहिलो विदेशी लगानीकर्ता थियो । सरकारी निकायहरूबीच ४ महिना शृंखलाबद्ध पत्राचार चलेपछि उसलाई स्पष्ट पारियो, ‘उद्योग विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गर्नू ।’
करिब ३ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएर दर्ता गरिएको डांगोटेले अहिलेसम्म लगानी गर्न पाएको छैन । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गरेको संयन्त्रबाट अनुमति पाए पनि खानी विभागले खानी दिएन ।भएकै संयन्त्रबाट प्रभावकारी काम नगरेर विदेशी लगानी आउन नसकेका यस्ता धेरै उदाहरण छन् । सरकार भने फेरि अर्को संयन्त्र थप्दैछ ।
आसन्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रित गरी ल्याउन लागिएका विधेयक र विद्यमान व्यवस्थाअनुसार लगानी स्वीकृतिका आधा दर्जनभन्दा बढी निकाय हुनेछन् । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी विधेयक, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकास विधेयकअनुसार विभिन्न सीमा तोकिएका फरक–फरक संयन्त्र हुन्छन् । तिनमा सहसचिवदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको नेतृत्व हुन्छ ।
विधेयकहरूमा उल्लेख भएअनुसार पाँच अर्ब रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानीलाई सहसचिवले नेतृत्व गर्ने उद्योग विभागबाट अनुमति लिनुपर्छ ।
पाँच अर्बदेखि ६ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानीको अनुमति उद्योगमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको लगानी भए प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने लगानी बोर्डले स्वीकृति दिन्छ ।
कर्पोरेट कानुनका ज्ञाता सज्जनवरसिंह थापा संयन्त्र थप्दैमा लगानी नबढ्ने बताउँछन् । नेपाली संयन्त्रको अहिलेको आचरणअनुसार जति धेरै संयन्त्र बनायो, त्यति धेरै छिद्र हुने उनको बुझाइ छ । ‘अर्को संयन्त्र थप्नु भनेको भएको संयन्त्रलाई विश्वास नगर्नु पनि हो,’ उनले भने, ‘६ अर्ब रुपैयाँसम्मको कारोबारमा मात्र उद्योग विभाग र उद्योगमन्त्रीलाई विश्वास गरियो । बढी रकमका लागि विश्वास नगर्ने हो भने ती सरकारी संयन्त्रमा सरकारले किन लगानी गरिरहने ?’
थापा आफूअनुकूल निर्णय गर्न संयन्त्र र कानुन ल्याउने गरिएको टिप्पणी गर्छन् । ‘नियत सफा हुनुपर्छ, जसले अनुमति दिए पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘संयन्त्र थपेर लगानी आउने होइन ।’
स्वदेशी लगानी अनुमतिका लागि समेत तीनवटा संयन्त्र केन्द्रमा छन् । साना तथा घरेलु उद्योग घरेलु विभागमा दर्ता हुन्छन् । ६ अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानीको अनुमति उद्योग विभागले दिने गरी विधेयक ल्याउन लागिएको छ । ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको लगानी भने लगानी बोर्डबाट स्वीकृति गराउनुपर्नेछ ।
‘काम गर्दै जाँदा लगानी थपघट हुन सक्छ,’ लगानी स्वीकृतिबारे जानकार अर्का कानुन व्यवसायी सेमन्त दाहालले भने, ‘थपिँदा वा घट्दा अर्को संयन्त्रमा जानुपर्ने बाध्यता भयो । यसले लगानीकर्तालाई निरुसाहित गर्छ ।’ जुनसुकै सीमाको लगानी भए पनि सरकारको कुनै एउटा निकायमा फाइल पेस गर्ने र त्यससँग सम्बन्धित सबै प्रक्रिया पूरा गरिदिने एकद्वार निकाय चाहिने उनी बताउँछन् । ‘रसियामा उद्योग दर्ता गर्नुपर्दा ३०/३५ सरकारी निकाय अन्तरसम्बन्धित छन्,’ उनले भने, ‘लगानी अनुमति र अन्य सेवासुविधाका लागि एउटा सरकारी निकायमा फाइल पेस गरिपछि सबै काम उसैले गरिदिन्छ ।’
नेपालमा एकद्वार निकायको परिकल्पना २०४९ सालदेखि नै गरिएको हो । मुलुकले उदारीकरण अवलम्बन गरेसँगै ल्याइएका तत्कालीन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा एकद्वार निकाय व्यवस्था गरिएको छ । तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
अहिले संसद्मा छलफलका क्रममा रहेका लगानीसँग सम्बन्धित सबै विधेयकमा पनि यस्तै प्रकृतिको एकद्वार निकायको व्यवस्था छ । लगानी बोर्डसँग सम्बन्धित आयोजनाका लागि छुट्टै एकद्वार निकाय, उद्योग विभाग तथा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित अर्को एकद्वार निकाय परिकल्पना गरिएको छ । एकद्वार संयन्त्रसमेत फरकफरक हुनु यसको अवधारणासँग मेल नखाने जानकारहरूको बुझाइ छ । ‘यो एकद्वार निकायलाई सेवा दिने हिसाबले मात्रै सोचियो,’ दाहालले भने, ‘हरेक हिसाबले एकीकृत गर्ने भनेर सोचिएकै छन् ।’
निजी स्वदेशी लगानीमा मात्रै हैन, सरकारी आयोजनामा समेत यस्तै फरकफरक संयन्त्र परिकल्पना गरिएको छ । ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक’ अनुसार ठूला आयोजना हेर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आयोजना निर्देशक समिति परिकल्पना गरिएको छ ।
उक्त विधेयक र हालको व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयहरू, लगानी बोर्ड र यो निर्देशक समितिबीचमा समेत थप अस्पष्टता छ । हालको व्यवस्थाअनुसार १ मेगावाटसम्मका विद्युत् आयोजनाको अनुमति तथा नियमन स्थानीय तहले हेर्छ । एकदेखि २ सय मेगावाटसम्म आयोजना ऊर्जा मन्त्रालयले हेर्छ । दुई सय मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजनामा भने लगानी बोर्डलाई अधिकार दिइएको छ ।
अर्कोतर्फ ठूला आयोजनाका लागि ल्याइएको विधेयकअनुसार १० अर्बदेखि २५ अर्बसम्मका आयोजनाका लागि प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने उच्चस्तरीय आयोजना निर्देशक समितिलाई क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । ५० किलोमिटरमाथिको २ लेन सडक, २५ किलोमिटरमाथिको ४ लेन सडक, दुई किलोमिटरको सुरुङ मार्ग, विमानस्थल, एक सय किलोमिटरको रेलमार्ग, पाँच किलोमिटरमाथिको भूमिगत रेलमार्ग, २० हजार हेक्टरभन्दा बढीको सिँचाइ आयोजना, प्रतिदिन १० करोड लिटरभन्दा बढी पानी आपूर्ति गर्ने आयोजना, अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित विकास निर्माण वा पूर्वाधार आयोजना पनि समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ ।
‘यही काम लगानी बोर्डले गरिरहेको थियो । अहिले छुट्टै ऐन किन आवश्यक पर्यो, बुझ्न सकिएको छैन,’ कानुन व्यवसायी दाहालले भने, ‘सरकारी निकायको काम गर्न भनेर ल्याइएको हुन सक्छ । तर सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी), निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) अवधारणाका आयोजना कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा नयाँ कानुनले झन् अन्योल सिर्जना गरिदिन्छ ।’
कान्तिपुरबाट