संविधान अनुकुल बनाउने केही नेपाल ऐनलाई संशोधन विधेयकले १ सय ९ कानुन र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकले ५६ कानुनलाई संशोधन गरेको छ। तर अन्य ११ विधेयक अझै पारित भएका छैनन्। संसद्को अधिवेशन सुरु भएको एक वर्ष पुग्न अब चार दिनमात्रै बाँकी रहँदा सबै ११ विधेयक पारित गर्ने तयारीमा संसद् छैन।
११ विधेयकमध्ये केही विधेयक प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा छन् भने केही राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका समितिमा रहेका छन्। कानुन मन्त्रालयले १ सय ७६ विधेयक २१ गतेभित्र पारित नभएमा निक्रिय हुने जनाएको छ। कानुन मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता हुमबहादुर केसीले भने, ‘कानुन मन्त्रालयले अहिलेसम्म १ सय ७६ विधेयक फागुन २१ गतेभित्र पारित गर्नुपर्ने भनेर ठम्माएको छ,’ उनले भने, ‘सबै विधेयक संसद्मा पुगेका छन्, पारित गर्नेकाम संसद्को हो।’
संविधानको धारा ३०४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले संविधानसँग बाझिएको कानुन यो संविधानबमोजिमको संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन २०७४ फागुन २१ बाट सुरु भएको थियो। सोअनुसार आगामी फागुन २१ गते आउन अझै चार दिन बाँकी रहेको छ। संसद अधिवेशन सुरु भएको एक बर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने संविधान अनुकूलका ११ विधेयकमध्ये लेखा परीक्षण विधेयक अर्थ समितिले भर्खर विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभमा पठाएपछि अहिले यो विधेयक राष्ट्रियसभामा संशोधनका क्रममा छ।
विमा सम्बन्धि विधेयक भने प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको छ। यसलाई चारदिनभित्र छलफल सकिने सम्भावना नदेखिएको अर्थसमितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बताए। नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले अन्तिम रूप दिन लागेको समिति सभापति शशी श्रेष्ठले बताइन्। उनले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि धेरै दिन नलाग्ने उनले बताइन्।
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक शुक्रबारमात्र प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा आएकाले यसलाई अब बल्ल छलफल सुरु हुने उनले बताइन्। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि संसदले समितिमा पठाउने निर्णय गरिसकेको छ। तर अहिलेसम्म राज्य व्यवस्था समितिमा सो विधेयक आइनपुगेको सभापति श्रेष्ठले बताइन्। जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा पुगेको छ। लोकसेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा नै छ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अहिले राष्ट्रियसभामा छ। भूउपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको कृषि समितिमा छलफलका क्रममा छ। विधेयकलाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुवै सदनबाट पारित भएपछि विधेयक उत्पत्ति भएको सभाले विधेयकलाई पारित भएको घोषणा गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउने गर्दछ।
नागरिकबाट