४५ अर्बको दाल, २९ अर्बको चामल आयात

४ करोडको कोदो, ३ करोडको फापर, ५३ करोडको केरा, ५७ करोडको सुन्तला आयात

जलस्रोतको धनी देशमा दुई करोडको खानेपानी आयात

कृषि मन्त्रालयको बजेट २२ अर्ब, १२ अर्ब अनुदानमा

अनुदान दिन मात्रै ९८ थरी नियमावली र निर्देशिका, तर किसानका नामको अनुदान पहुँचवालाको हातमा 

अजित अधिकारी, पुष्प ढुंगाना, सुवास भट्ट २०७५ माघ २७, काठमाडाैं : संघीय सरकारको कृषि मन्त्रालयको बजेट यसपालि २२ अर्बको छ भने त्यसको १२ अर्ब अनुदानमा जान्छ । निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली अपनाइरहेका निम्न आर्थिकस्तरका किसानलाई व्यावसायिक कृषितर्फ आकर्षित गर्न सरकारले गरेको अर्बौँ लगानीको प्रतिफल भने निराशाजनक छ । बरु सरकारका आयोजना र कार्यक्रमबाट वास्तविक किसानले भन्दा राजनीतिक पहुँच भएका र उच्च तहका कर्मचारीका निकटस्थहरूले लाभ लिइरहेका छन् ।

अनुदान कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले २२ असारमा गठन गरेको समितिले नै कृषिको रकममा दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘प्राथमिकता र उद्देश्यमा स्पष्टता नहुँदा अनुदानका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता देखिएको छैन,’ मन्त्रालयका सहसचिव चेजबहादुर सुवेदी नेतृत्वको समितिले भनेको छ, ‘अहिलेसम्म अनुदान कार्यक्रम निर्दिष्ट, मापनयोग्य उद्देश्य प्राप्तिमा कमै मात्र परिलक्षित भएको पाइयो ।’ सामाजिक न्यायका दृष्टिबाट समेत प्रश्न उठाउँदै समितिले अनुदानका नाममा बर्सेनि प्रवाह हुने दशौँ करोड ‘बालुवामा पानी हालेसरह’ भएको ठहर गरेको छ ।

निश्चित उद्देश्यसहित गएको अनुदान रकम दुरुपयोग हुँदा कृषि व्यवसायमा रहेका र आउन चाहेका युवालाई थप निरुत्साहित र पलायन बनाएको समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । ‘आजकै अवस्थामा प्रतिस्पर्धात्मक पूरक अनुदान प्रणालीलाई थप अगाडि बढाउनु तर्कसंगत देखिँदैन,’ समितिको ठहर छ ।

सम्भाव्यता अध्ययन नै नभएका कार्यक्रममा अनुदान
आयोजनाहरूले सम्भाव्यता अध्ययन र प्राविधिक रूपमा प्रमाणित नै नभएका कार्यक्रममा अनुदान वितरण गरेको समितिले जनाएको छ । यस्ता आयोजना असफल भएको दाबीसमेत गरेको छ । कृषकका नाममा विभिन्न अनुदान कार्यक्रम बनाउने, तर किसानलाई अनुदान सिफारिस गर्दा परामर्शदाताले समेत अनुचित लाभका लागि प्रस्ताव गर्ने गरेको भेटिएको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । समितिले यस्ता अनियमितता पहिल्याउन छुट्टै अधिकारप्राप्त समिति बनाएर छानबिन गर्न सरकारलाई सुझाब दिएको छ ।

अधिकांश कार्यक्रम विज्ञ र परामर्शदातालाई जागिर खान मात्रै 
अधिकांश आयोजना तथा कार्यक्रम केही विज्ञ र परामर्शदातालाई उच्च सुविधाको जागिर खान मात्र सिर्जना गरिएजस्तै देखिएको ठहर समितिको छ । दातृ निकायको अनुदानबाट सञ्चालित कार्यक्रममा कार्यरत परामर्शदाताको सेवा–सुविधा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने सेवा–सुविधाभन्दा दशौँ गुणा बढी हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

हरेक कार्यक्रमका लागि छुट्टा–छुट्टै कार्यविधि बनाउने र छोटो अवधिमै स्वार्थअनुसार तीन–चारपटकसम्म कार्यविधि संशोधन हुने गरेको समितिको अध्ययनमा भेटिएको छ । समितिले वास्तविक किसानले अनुदान रकम पाउनै नसक्ने र पाइहाले पनि सम्झौता गर्न मात्र तीन वर्ष र भुक्तानी लिन ५ वर्ष लाग्ने गरेको जनाएको छ ।

‘किसानलक्षित कार्यक्रमका अनुदानमा परिवारवाद, राजनीतिक तथा माथिल्लो निकाय वा उच्च कर्मचारीको दबाबमा वितरण भइरहेको छ,’ समितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘दबाब र प्रलोभनमा आफ्नो फर्मलाई अनुदान पार्ने तथा एउटै पुरानो फर्म देखाएर पटक–पटक अनुदान पार्ने काम भइरहेको छ ।’

वास्तविक किसान पहिचान गरेर तथा नीतिगत स्पष्टतासहित कार्यक्रम बनाउन समितिले सरकारलाई सुझाब दिएको छ । कृषि विकासका नाममा सिर्जना गरिएका कार्यक्रममा भएको अनियमितता छानबिन गर्न छुट्टै समिति वा आयोग आवश्यक भएको ठहरसमेत समितिको छ ।

अनुदानमा दुरुपयोगका उदाहरण
निजी क्षेत्रको सहभागितामा कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्दै सरकारले पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा कमर्सियल एग्रिकल्चर डिभलपमेन्ट प्रोजेक्ट नामको कार्यक्रम ल्यायो । सो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एसियाली विकास बैंकसँग ऋण तथा अनुदान सहायता सम्झौता ग-यो । सरकारी निकायबाट नै सञ्चालन गर्न सकिने कार्यक्रम कार्यविधिविनै कमर्सियल एग्रिकल्चर एलायन्स (सिएए) नामक निजी संस्थामार्फत सञ्चालन गर्न दियो । तर, करोडौँ खर्च गर्दा पनि संस्थाले लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । र पनि त्यही संस्थालाई सरकारी ढुकुटीबाट बारम्बार थप करोडौँ रुपैयाँ उपलब्ध गराइयो । समितिले सो लगानीमाथि प्रश्नचिह्न उठाएको छ । ‘यो पहुँचवालाहरूले सरकारी स्रोत–साधनमा पहुँच राख्ने र दुरुपयोगको नमुना नै हो,’ समितिले भनेको छ, ‘यसमा नीतिगत तहमा बस्नेहरूले जवाफ दिनैपर्छ ।’

आव ०७०/७१ देखि ०७४/७५ सम्म सरकारले शीतभण्डार स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी विभिन्न मोडालिटी बनायो । त्यसका लागि विभिन्न शीर्षकमा करोडौँ खर्च पनि ग-यो । तर, हालसम्म कुन स्थानमा कोल्डस्टोर स्थापना गर्न आवश्यक छ र के–कति बजेट लाग्छ भन्ने सम्भाव्यता र लागत अनुमान तयारसमेत भएको छैन । यसरी नीतिगत अस्पष्टताविनै सरकारी ढुकुटीमा चरम लापरबाही भइरहेको समितिले औँल्याएको छ ।

कृषि मन्त्रालयले कृषिको व्यवसायीकरणका लागि बर्सेनि अर्बौं लगानी गरिरहेको छ । तर, नीतिगत अस्पष्टताका कारण लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाइ मात्र होइन, कृषि क्षेत्रको दिगो विकास नै जोखिममा परेको समितिको ठहर छ । कार्यविधिहरू हेर्दा कुनै स्पष्ट नीतिविनै लहडमा अमूक संस्था वा व्यक्तिलाई मात्र फाइदा हुने गरी निर्देशिका जारी गर्ने गरेको भेटिएको समितिले जनाएको छ । उदाहरणका लागि कोल्डस्टोर स्थापनाका लागि अनुदान दिने प्रयोजनका लागि ४ वर्षको अवधिमा मोडालिटीमा चारपटक कार्यविधि तयार तथा संशोधन भएका छन् ।

कार्यविधि नै ९८ वटा, समिति भन्छ– यति आवश्यक छैन
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा हाल अनुदानसम्बन्धी ९८ वटा कार्यविधि तथा निर्देशिका कार्यान्वयनमा छन् । तर, नेपाल सरकारको एउटै सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले सबै प्रकारका खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । ‘कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले किसानलाई उपलब्ध गराउने अनुदान कार्यान्वयन कार्यविधि यति धेरै आवश्यक देखिँदैन,’ समितिले भनेको छ ।

महालेखा भन्छ – कृषिका आयोजनाले फजुल खर्च गरे
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले केही वर्षयता कृषिका आयोजनामा हुने खर्चको परिपाटीमाथि नै प्रश्न उठाउँदै आएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना, साना तथा मझौला कृषक आयस्तर आयोजना, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना र किसानका लागि उन्नत बीउबिजन आयोजना गरी ४ आयोजनाको कुल लागत १८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ छ ।

महालेखा परीक्षकको ५५औँ प्रतिवेदनअनुसार ती आयोजनाले आब ०७३/७४ मा ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । त्यसमध्ये परामर्श सेवामा मात्र अस्वाभाविक रूपमा १ अर्ब ९१ करोड खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ । महालेखाले कृषिमा वितरण भएको अनुदान लागतबमोजिमको उत्पादन र उत्पादकत्व नदेखिएको केही वर्षयता बताउँदै आएको छ ।

 महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन भन्छ, ‘कृषिका आयोजनाले फजुल खर्च मात्र गरे’

किसानका नाममा सञ्चालित बहुवर्षीय कार्यक्रम
वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित केही ठूला बजेटका कार्यक्रम यस्ता छन्:

-व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना 
स्रोत : विश्व बैंक
बजेट : ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ

-कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना 
स्रोत : अन्तर्राष्ट्रिय कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम
बजेट : ५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ

-किसानका लागि उन्नत बिउबिजन कार्यक्रम
स्रोत : कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष
बजेट : ५ अर्ब २० करोड

– समुदाय व्यवस्थित सिञ्चित (कृषि) आयोजना
स्रोत : एसियाली विकास बैंक
बजेट : ५ अर्ब रुपैयाँ

-साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना
स्रोत : एसियाली विकास बैंक
बजेट : ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ

-उच्च पहाड कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन आयोजना
स्रोत : एसियाली विकास बैंक
बजेट : ३ अर्ब रुपैयाँ

– घर–बगैँचा कार्यक्रम
स्रोत : एसडिसी
बजेट : २ करोड रुपैयाँ

-कृषि क्षेत्र विकास
स्रोत : कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष
बजेट : १ अर्ब ८० करोड

– उच्च मूल्य कृषि बस्ती विकास आयोजना
स्रोत : कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष
बजेट : १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ