संस्थान जसलाई सरकारले चलाउन सकेन, साढे ६ अर्ब दायित्व बाँकी रहँदा खारेज पनि गर्न सकेन
कृष्ण रिजाल, काठमाडाैं : जनकपुर चुरोट : ४ करोड ८ लाख चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको ऋण दायित्व २ अर्ब ९० करोड । ऋण तिर्ने आर्थिक स्रोत नहुँदा कम्पनी खारेजसमेत हुन सकेन
दुई हजार २३ कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा
२९ पुस ०२१ मा तत्कालीन सोभियत संघको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा स्थापना भएको जनकपुर चुरोट कारखाना ०६८ देखि पूर्ण रूपमा बन्द छ । सरकारले २० असार ०७० मा कारखानाका दुई हजार २३ कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने निर्णय गरेको हो । कर्मचारीले भुक्तानी पाइसकेका छन् ।
अहिले उद्योग रेखदेख गर्न करारमा २९ र काजमा ४ कर्मचारी कार्यरत छन् । तैपनि उद्योगको ऋण दायित्व पूरा भएको छैन । जम्मा ४ करोड ८ लाख चुक्ता पुँजी रहेको उद्योगको सञ्चित नोक्सानी २ अर्ब ९० करोड पुगेको छ । उता, सरकारले यो र बन्द भएका अन्य उद्योग चलाउने उपाय पनि खोजी गरिरहेको छ ।
प्रदेश २ सरकारको सचिवालय सञ्चालन गर्ने पूर्वाधार नभेटेर चुरोट कारखाना प्रयोग गरिएको छ । उद्योगका भवनहरूलाई अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका रूपमा प्रयोग गरिएको छ ।
हेटौँडा कपडा : १८ वर्षदेखि बन्द, हरेक उद्योगमन्त्रीले अध्ययन गराउँछन्, सञ्चालन गराउन सक्दैनन्
दैनिक ३६ हजार मिटर कपडा उत्पादन हुँदा १२ सय कर्मचारी थिए
०३६ मा चिनियाँ सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बनेको हेटौँडा कपडा उद्योग ०५७ देखि बन्द छ । १२ माघ ०६९ को मन्त्रिपरिषद्ले सो उद्योग खारेज (लिक्विडेसन) गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसपछि बनेका हरेक सरकार र उद्योगमन्त्रीले बन्द अवस्थामा रहेको कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको घोषणा गरे ।
तर, उद्योग सञ्चालन गर्न सकेनन् । अनिल झा, महेश बस्नेत, नवीन्द्रराज जोशीलगायत उद्योगमन्त्रीले अध्ययन गराए, तर उद्योग पुनः सञ्चालन गराउन सकेनन् । मन्त्रिपरिषद्को ३० चैत ०६७ को बैठकले उक्त उद्योग बन्द गरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड (आइडिएम)लाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि आइडिएमले उक्त उद्योगको स्वामित्व लिएको छ ।
सो उद्योग १ सय ८३ सय रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । दैनिक ३६ हजार मिटर कपडा उत्पादन गर्ने उद्योगमा १ हजार २ सयले रोजगारीसमेत पाएका थिए । उद्योगमा १४ हजार ६ सय ६८ वटा धागो काट्ने मेसिन, ४ सय ८६ वटा तानलगायत रंगाइ–छपाइका मेसिन छन् ।
गोरखकाली रबर : उत्पादन शून्य, दैनिक ३२३ कर्मचारी हाजिर
कर्मचारीलाई अवकाश दिन ९४ करोड माग
३० जेठ ०४१ मा स्थापना भएको सरकारी स्वामित्वको गोरखाली रबर उद्योग झन्डै ३ वर्षदेखि पूर्ण रूपमा बन्द छ । उद्योगका तीन सय २३ कर्मचारीको जागिर भने चलिरहेको छ । उनीहरू दैनिक कार्यालय पुग्छन्, हाजिर गरेर फर्किन्छन् । यही अनुत्पादक खर्चले उद्योगको सञ्चित नोक्सानी १ अर्ब ७७ करोड पुगिसकेको छ ।
यसबीचमा ऋण र ब्याज गरेर उद्योगले सरकारलाई १ अर्ब १५ करोड तिर्नुपर्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत उद्योगले ३५ करोड ३९ लाख तिर्न बाँकी छ । उद्योग फेरि सञ्चालन गर्ने तयारी पनि भएको थियो । तर, पुनः सञ्चालन गर्न करिब २ अर्ब आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैले सरकारले उद्योगका कर्मचारीलाई अवकाश दिने तयारी गरिरहेको छ । यसका लागि पनि ९४ करोड आवश्यक पर्छ । सो रकम उपलब्ध गराउन उद्योगले सरकारसँग माग गरेको छ ।
बुटवल धागो कारखाना : १ अर्ब ऋणमा
१२ असार ०३९ मा स्थापना भएको बुटवल धागो कारखाना अहिले पूर्ण रूपमा बन्द छ । १ असोज ०६६ देखि कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिएको उद्योगमा रेखदेखका लागि ६ जना कर्मचारी मात्रै करारमा कार्यरत छन् । सरकारले हेटौँडा कपडासँगै बुटवल धागो कारखनासमेत पुनः सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएको छ । तर, वर्षौँअघिको योजना कार्यान्वयन अलपत्र छ । उद्योगको सञ्चित नोक्सान १६ करोड १५ लाख छ । त्यस्तै, सरकारलाई १ अर्ब ५५ लाख तिर्न बाँकी छ ।
म्याग्नेसाइट : सेयर स्वामित्व विवादमा
सरकारको बढी सेयर रहेको ओरिन्ड म्याग्नेसाइट उद्योग २५ मंसिर ०५५ देखि पूर्ण रूपमा बन्द छ । भारतको ओरिसा इन्डस्ट्रिजसँगको संयुक्त लगानीमा सरकारले ०३५ मा उद्योग स्थापना गरेको थियो । खानीमा करिब १ सय ८३ मिलियन टन म्याग्नेसाइट र ३ मिलियन टन खरीसमेत रहेको खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ । दोलखाको लामिडाँडा गाविसमा रहेको खानीमा १८ करोड मेट्रिकटन म्याग्नेसाइट छ । उद्योगबाट वार्षिक ३ अर्ब ११ करोडबराबरको उत्पादन बिक्री गर्न सकिने कम्पनीले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । तर, उद्योगको सञ्चित नोक्सान ४ अर्ब ४२ करोड पुगिसकेको छ । त्यस्तै, उद्योगले सरकारलाई १ अर्ब ८७ करोड ब्याजसहितको ऋण तिर्न बाँकी छ । खासगरी सेयर स्वामित्व र सम्पत्ति दायित्वका विषयमा सरकार र निजी कम्पनीबीच विवाद हुँदा उद्योग सञ्चालनमा समस्या भइरहेको छ ।
वीरगन्ज चिनी : पुनः सञ्चालनको दबाब
तत्कालीन सोभियत संघको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा ०२१ मा स्थापित वीरगन्ज चिनी कारखाना ०५९ देखि बन्द छ । वार्षिक २० हजार मेट्रिकटन चिनी उत्पादन क्षमता रहेको कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन पटकपटक चर्चा चलेको छ । तर, कारखानाका सबै मजदुरलाई अवकाश दिइएको छ । अवकाशविरुद्ध १ सय ९४ मजदुरले अदालतमा मुद्दासमेत हालेका थिए । अदालतले काम गरेको तलब सुविधा दिएर अवकाश दिन सरकारलाई आदेश दियो । सरकारले ५ करोड ३६ लाख फरफारक ग-यो । वीरगन्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि विभिन्न अध्ययन भएका छन्, तर प्रगति भएको छैन ।
जस्ता तथा सिसा खानी: सुरु नै भएन
रसुवा र धादिङको उत्तरी भेगमा रहेको जस्ता तथा सिसा खानी उत्खननका लागि ५ असार ०३३ मा नेपाल मेटल कम्पनी स्थापना गरियो । सो क्षेत्रमा खानी उत्खननका लागि भन्दै कारखानालगायत पूर्वाधारसमेत विकास भयो । रसुवाको गोम्साङमा निर्माण भएको पूर्वाधार जीर्ण हुन थालिसकेको छ । तर, खानी अझै पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । मेटल उद्योगमा चिनियाँ कम्पनी छाइयुएनको १३ दशमलव ८ प्रतिशत, सरकारको ७१ प्रतिशत र बाँकी सर्वसाधारणको सेयर छ । करिब पाँच दशकअघि गरिएको अन्वेषणमा गणेश हिमाल क्षेत्रमा धाउ रहेको देखिएको थियो । ४ लाख २१ हजार टन जस्ता, ८८ हजार टन सिसा र ६० हजार किलो चाँदी उपलब्ध हुने अन्वेषणले देखाएको खानी तथा भूगर्भ विभागको जनाएको छ । तर, सरकारले खानी उत्खनन तथा प्रशोधन सुरु गरेको छैन ।
नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी : पौने १६ करोड बेरुजु
संस्थानको सेवा समूहमा रहेको नेपाल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी अहिले कोमामा छ । ०६२÷६३ को बजेटले कम्पनीलाई खारेजीमा लैजाने घोषणा गरेको थियो । तर, खारेजी प्रक्रिया अझै सकिएको छैन । हाल कम्पनीमा स्थायी ८, अस्थाई ८, करार १ र अन्य १५ गरी ३२ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । कम्पनीको सञ्चित नोक्सान १७ लाख छ । त्यस्तै, कम्पनीको १५ करोड ८५ लाख बेरुजु छ । तर, यस्ता कम्पनी सरकारलाई चाहिने भन्दै पुनः ब्यूताउने सरकारको योजना छ । यसका लागि प्रक्रियासमेत थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल इञ्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी : कर्मचारी छन्, काम छैन
कन्सल्टेन्सी कम्पनीले अहिले कुनै काम गरेको छैन । कम्पनीमा कर्मचारी छन्, तर काम छैन । हाल कम्पनीमा ९ जना स्थायी र ३ जना करार गरी १२ कर्मचारी कार्यरत छन् । ६÷७ वर्षदेखि कम्पनी कामविहीन रहेको सरकारी तथ्यांक छ ।
संस्थान सञ्चालन गर्न छुट्टै ऐन ल्याउँदै छौं
उत्तरकुमार खत्री
सहसचिव, अर्थमन्त्रालय
बन्द अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थान पुनः सञ्चालनका लागि सरकारले अध्ययन तथा लछफल गरिरहेको छ । चुरोट, चिनी, कपडा, धागो, रबरलगायत उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ । कतिपय भने खारेजीमा गइसकेका छन्, तर कतिपयको प्रक्रिया पूरा भएको छैन । सम्पत्ती र दायित्वको व्यवस्थापन टुंगिएपछि पुनः सञ्चालनको कठिनाई भएको हो । यस्ता प्रक्रिया पुरा भएपछि एलओआईमार्फत् उद्योगहरू लिजमा दिएर पुनः सञ्चालन गर्न सकिने देखिएको छ । संस्थान पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा सरकारले अवधारणापत्र तयार गरिसकेको छ । अब सो अवधारणपत्रको आधारमा संस्थानसम्बन्धी छुट्टै विधेयक तर्जुमा गर्नेछौं ।
दायित्व र सम्पत्ति व्यवस्थापनपछि उद्योग पुनः सञ्चालन
शोभाकान्त पौडेल
सहचिव, उद्योग मन्त्रालय
अहिले उद्योग मन्त्रालयले हेटौंडा कपडा, बुटवल धागो, जनकपुर चुरोट, वीरगञ्ज चिनी, ओरिण्ड म्याग्नेसाईट र गोरखकाली रबर उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि काम गरिरहेको छ । अहिले ती उद्योगका कर्मचारी तथा सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । स्वतन्त्र लिक्विडेटरले काम गरिरहेको छ । दायित्व र व्यवस्थापनको काम पुरा नभई पुनः सञ्चालनको प्रक्रिया शुरु गर्न सकिदैन । तर, दायित्व व्यवस्थापनको काम लगभग सकिएको छ । पाँचवटा उद्योग छिट्टै पुनः सञ्चालन गर्ने हाम्रो योजना छ ।
बन्द उद्योगका ऋण मात्रै साढे ६ अर्ब
उद्योग बन्द छन्, तर बन्द भएका उद्योगको ऋण दायित्व ६ अर्ब ४२ करोड भन्दा बढी पुगेको छ । उद्योगको आम्दानी नभएपनि खर्च भईरहेको छ । त्यसैले बन्द भएपनि उद्योगको संचित नोक्सानी मात्रै ६ अर्ब ३५ करोड नाघिसकेको छ ।
नयाँ पत्रिकाबाट