काठमाडौँ, १० मङ्सिर : काठमाडौँ तराई मधेश द्रुतमार्गको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढिरहेका बेला सांसदहरुले खोकना र बुङमतीवासीको जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सङ्घीय संसद् मातहतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र विकास निर्माणको काम तथा कारवाहीलाई समन्यायिक तवरले अगाडि बढाउनुपर्ने र स्थानीयवासीको मागको उचित निरुपण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका रुपमा रहेको खोकना र बुङमतीवासीले परम्परागत बस्तीको संरक्षण, उचित मुआब्जाको माग र आयोजनामा अपनत्व खोजेको भन्दै सरकारले उनीहरुको माग सम्बोधन गरेर जानुपर्ने बताए । समितिको बैठकमा सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले न्यापूर्ण मुआब्जा पाउनुपर्छ भन्ने स्थानीयवासीको माग जायज रहेको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीयवासीको माग सम्बोधन गर्न राजनीतिक तहबाटै निर्णय हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले नेवार समुदायको पुरानो बस्ती र आदिकालीन सभ्यतासँग जोडिएको क्षेत्रको मागको सुनुवाइ गर्न सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण जरुरी रहेको बताउनुभयो । लिच्छवीकालदेखिको बस्ती, सभ्यता, संस्कृति, कला र परम्परा रहेको खोकना तथा बुङमतीलाई जोगाएर पनि द्रुतमार्ग निर्माण गर्न सकिने उहाँको धारणा रहेको छ । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) पनि बनिरहेको सन्दर्भमा सरकार उदार भइदिन सांसदहरुको आग्रह छ ।
यस्तै सांसद पम्फा भुसालले विकासले विनाश निम्त्याउन नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीयवासी आज के होला भोलि के होला भन्ने दोधारमा छन्, उनीहरुको माग सम्बोधन हुनु जरुरी छ, फसिडोलमा जिरो प्वाइन्ट राख्न दिने विषयमा सहमति जुटेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गरौँ ।”
सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले विकासको कारण आदिकालदेखिको सम्भता सङ्कटमा नपरोस् भन्ने चासो जायज रहेको बताउनुभयो । ठूला आयोजनामा मुआब्जा वितरण गर्ने शैलीमा सुधारको आवश्यकता औँल्याउँदै सांसद वृजेशकुमार गुप्ताले नागरिकले अपनत्व गर्न नसक्ने विकासले समृद्धि ल्याउन नसक्ने बताउनुभयो ।
ललितपुरका स्थानीयवासीसमेत रहनुभएका सांसद नवराज सिलवालले द्रुत मार्गको जिरो प्वाइन्ट डुकुछाप र देवीचौरलाई बनाउन सुझाव दिनुभयो । सांसद मीना पाण्डे, प्रेम सुवाल र छक्कबहादुर लामाले स्थानीयवासीको माग सम्बोधन गर्दै उनीहरुलाई खुशी बनाएर द्रुर्त मार्गको काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले स्थानीयवासीको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री र गृहमन्त्रीसँग छलफल गरिने जानकारी दिनुभयो । समितिले केही दिनपहिले सो क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणसमेत गरेको थियो । सोही निरीक्षणका आधारमा आज खोकना र बुङमतीवासीका अलावा, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सरोकार भएका व्यक्ति तथा समुदायलाई बोलाएर छलफल गरेको हो ।