कोषको रकम उपयोग गरी मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने जिम्मा लिएको टेलिकमले काम सम्पन्न गर्ने समय सोमबार सकिएको छ । कम्पनीले काम सम्पन्न गर्ने समयमा टेण्डर मात्रै आह्वान गरेको छ । तर, मूल्यांकन भइ कार्यान्वयनमा जान अझै समय लाग्नेछ । अन्य दुई कम्पनी यूटीएल र स्मार्ट टेलिकमको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । झन्डै ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरका यी परियोजना ढिलाइ हुँदा पनि प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई न त कारबाही गर्न सकेको छ न त सम्झौता नै खारेज गर्न सकेको छ ।
ब्रोडब्याण्ड नीति २०७१ ले सन् २०१८ सम्ममा सबै जिल्ला सदरमुकाममा अप्टिकल फाइबर सञ्जालले जोड्ने, तत्कालीन १५ सय गाउँ विकास समितिलाई ई–भिडिसीका रूपका विकास गर्ने, कम्तिमा ८० प्रतिशत स्वास्थ्य चौकीमा सन् २०२० सम्म ब्रोडब्याण्ड सेवा पुराउने लगायतका लक्ष्यहरू राखेको छ ।
लो रकमबाट सञ्चालन हुने र धेरै सर्वसाधारणमा प्रभाव पर्ने परियोजना नै ढिलाइ भएपछि नीतिले लिएको लक्ष्य पूरा नहुने भएको छ । प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल पनि अबका दुई महिनामा ब्रोडव्याण्ड नीतिले लिएका लक्ष्यहरू पुरा हुन नसक्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । “नियम कानुनअनुसार काम हुँदैन, निर्णय गर्ने व्यक्तिले जवाफ दिन सक्दैनन्, कसरी नीतिले लिएका लक्ष्य पूरा हुन्छन् ?” उनी भन्छन्, “सम्झौताअनुसार काम नगर्नेलाई कारबाही गर्ने वा सम्झौता तोडेर नयाँ व्यवस्थामा जान नसक्दा आजको अवस्था आएको हो ।” दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबाट कुल आम्दानीको दुई प्रतिशत रकम जम्मा गर्ने र ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना सञ्चार र प्रविधिको पहुँच पुराउनका लागि रकम परिचालन गर्ने उद्देश्यले कोष स्थापना गरिएको हो ।
कोषबाट सबैभन्दा पहिला टेलिकमसँग २०७३ असोज १२ मा ३२ जिल्लामा अप्टिकल फाइबर पुराउन झन्डै ४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको सम्झौता भएको थियो । सम्झौतापत्रअनुसार पूर्वमा पाँचथरको चिवा भञ्याङदेखि पश्चिममा गोरखा र धादिङको सिमानामा पर्ने आरुघाटसम्म अप्टिकल फाइबर बिच्छ्यााउने काम टेलिकमले गुर्नपर्ने सम्झौता भएको थियो । मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार बनाएर अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याइने र कालोपत्रे हुन बाँकी क्षेत्रमा कम्पनीले माइक्रोवेभ पद्धतिबाट सेवा पुराउने शर्त छ । प्राधिकरणले ३ वटा खण्डमा बाँडेर अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउन लागेकोमा एउटा खण्ड टेलिकमलाई दिएको हो । टेण्डरमा प्राप्त भएको मूल्यांकनपछि कार्यान्वयन चरणमा जाने कम्पनीका प्रवक्ता प्रतिभा बैद्यले बताइन् ।
यूटीएलसँग प्रदेश नम्वर ४ र ५ का सवै जिल्लामा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने गरी २०७४ वैसाख २५ मा सम्झौता भएको थियो । कम्पनीले पनि सम्झौता भएको २ वर्षभित्र सेवा सञ्चालनमा ल्याइसक्नुपर्ने शर्त छ । यूटीएलको पनि कुनै प्रगति विवरण नआएको प्राधिकरणले जनाएको छ । आफ्नै कम्पनी राम्रोसँग सञ्चालन गर्न असफल भएको यूटीएलले ठूलो रकम पाएपनि उसले काम गर्छ भन्नेमा धेरैको आशंका छ ।
यस्तै, स्मार्ट टेलिकमलाई प्रदेश नम्वर ६ र ७ मा ‘ब्याकबोन कनेक्टिभिटी’ सेवा पुराउनका लागि प्राधिकरणले करिव ३ अर्ब रुपैयाँ दिने सम्झौता गरेको छ । कम्पनीले पूर्व, मध्य र पश्चिम गरी तीन चरणमा यो परियोजना सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको छ । स्मार्ट टेलिकमले ‘नेगोसिएनसन’ अगाडि बढेको भने पनि प्रगति भने हुन सकेको छैन । प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले सम्झौता भएका कुनै पनि कम्पनीले सन्तोषजनक काम नगरेपछि चैत दोस्रो साता नै परियोजना सम्पन्न हुने आधार माग गर्दै पत्राचार गरिएको जानकारी दिए । अब जरिवानाको प्रक्रियामा जानुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।
कोषको रकम खर्च गरेर ७५ वटै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्गको पूर्वाधारबाट हरेक सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र गाउँपालिकासम्म इन्टरनेट पुराउने सरकारको लक्ष्य छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० को उपदफा ४ मा ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि प्राधिकरणले एक कोष खडा गर्ने र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको वार्षिक आयको दुई प्रतिशतले हुन आउने रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । सो कोषमा जम्मा भएको रकम दूरसञ्चार सम्वन्धी नीतिको अधिनमा रही सेवाप्रदायकमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसंचार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि प्रयोग गुर्नपर्छ ।
