सर्लाही जोड्ने समनपुरस्थित वाग्मती नदीमा निर्माण हुँदै गरेको पुल । सुस्त गतिमा पुल निर्माणको काम हुन गरेको छ । एलाइट निर्माण सेवाले पुलको ठेक्का पाएको थियो । समयमा पुल सम्पन्न नहुँदा यहाँका स्थानीयले सास्ती खेप्नु परेको छ ।
यसबीच सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले काम सम्पन्न गर्न पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई पटक–पटक निर्देशन दिइसकेको छ। तर सञ्चालक र कुनै पनि प्रतिनिधि सम्पर्कमा नआएको इन्जिनियर श्यामनारायण मिश्रले बताए। ‘हामीले पटक–पटक काम सुरु गर्नुस् भनेका छौं,’ उनले भने, ‘ठेकेदारलगायत सबै जना सम्पर्कविहीन छन्। काम सुरु गर्ने छाँटै छैन।’
डिभिजनले २०७४ माघ २९ गते सम्झौताअनुसार काम किन नसकेको भन्दै पत्राचार गरेको थियो। उक्त पत्रलाई ठेकेदार रौनियारले बेवास्ता गरिदिए। चैत ६ गते डिभिजनले अर्को पत्र पठाएर काम चित्तबुझ्दो नभए सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी दियो। त्यसपछि पनि पप्पु कन्स्ट्रक्सनले कुनै प्रतिक्रिया दिएन। डिभिजनले चैत २५ गते अर्को पत्र काटेर ७ दिनभित्र कामको प्रगति विवरणसहित उपस्थित हुन निर्देशन दियो। हदम्याद तोकेर निर्देशन आएपछि पप्पुले निर्माण सामग्री अभाव, बन्द, हडताल, भूकम्प, वर्षा, बाढी, दसैंतिहारलगायतको बहाना बनाएर ठेक्काको समयावधि थप गर्न निवेदन दियो। जबकि त्यतिबेलासम्म सम्झौता अवधि सकिएको ७ महिना भइसकेको थियो।
उक्त पुलमा ७ वटा पिल्लर राख्नुपर्छ। लामो समयदेखि ठेकेदार, उसको प्रतिनिधि र प्राविधिक कोही पनि फिल्डमा छैनन्। उपकरण सबै खिया लागेर सड्न थालेको छ। पुल नबन्दा स्थानीयले सास्ती भोग्नुपरेकै छ। यही पुलको पिल्लरमा ठोक्किएर एक महिनाअघि डुंगा दुर्घटना हुँदा ५ जनाको ज्यान गएको थियो।
बडहर्वा, समनपुर, लालबकैया, राजपुर तुल्सीको झाँझपुल, चादी, भकुवा, वागमती, झाँझ र विश्रामपुरलगायत स्थानका दर्जन पुल निर्माणको काम समयमा सम्पन्न भएको छैन। कतिपय सम्झौता अवधि सकिँदासम्म आधा पनि काम हुन सकेको छैन।
भकुवा नदीमा २०७४ मंसिरमा पुल बनिसक्नुपथ्र्यो तर पिल्लरको जग राख्ने काम मात्र भएको छ। बिटी टौदह म्यागलुङ कम्पनीले २०६९ जेठमा २ करोड ४९ लाखमा पुल निर्माणको ठेक्का पाएको थियो। झाँझ नदीमा २०७४ असारमा पुल निर्माण सम्पन्न हुनुपर्नेमा १५ प्रतिशत मात्र काम भएको छ। नीलगिरि नेसनल क्यानोन कम्पनीले २०७१ असारमा ५ करोड ५३ लाखमा ठेक्का सकारेको थियो।
त्यस्तै विश्रामपुर–हजरिया जोड्ने पुलको काम सुस्त गतिमा भइरहेको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। यही कात्तिक ३० गते सक्नुपर्ने काम ४० प्रतिशत मात्रै भएको छ। सपना निर्माण सेवाले २०७३ असारमा १० करोड ३४ लाखमा पुल निर्माणको ठेक्का पाएको थियो। त्यस्तै झाँझ नदीमा निर्माण हुँदै गरेको राजपुर तुल्सी पिपरा पुलको अवस्था उस्तै छ।
२०७१ असार २९ गते सम्झौता भई २०७४ असार २१ मा निर्माण सक्नुपर्ने उक्त पुलको काम २० प्रतिशत मात्रै सकिएको जिल्ला प्रशासनले गृह मन्त्रालयलाई पठाएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ। मृतसञ्जीवनी निर्माण कम्पनीले ५ करोड ६७ लाखमा पुलको ठेक्का पाएको थियो।
सम्झौताअनुसार तोकिएको समयमा काम नगर्ने ठेकेदारको नाम पठाउन गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि जिल्ला प्रशासनले ठेकेदारको लामो सूची तयार पार्यो। पुल, सडक र दातृ निकायका सहयोगमा बन्दै गरेका विद्यालयको अवस्थाबारे विवरण पठायो। प्रशासनले सम्झौताअनुसार काम सक्न ठेकेदारलाई निर्देशन पनि दियो। तर ठेकेदारको रवैया फेरिएन। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मन्त्रालयलाई पठाएको प्रगति विवरणमा सम्झौता अवधिमा कुनै पनि पुल नबनेको उल्लेख छ।
तराई–मधेस हुलाकी सडकअन्तर्गत रौतहट र सर्लाही जोड्ने बडहर्वास्थित वागमती नदीमा निर्माणाधीन पुल लामो समयदेखि अलपत्र छ। हुलाकी सडक आयोजनाअन्तर्गत पुल निर्माणको ठेक्का २०६७ सालमा लुम्बिनी बिल्डर्सले सकारेको थियो। तर काम भने पप्पु कन्स्ट्रक्सनले गर्यो। डिजाइनमा त्रुटि रहेको भन्दै काम रोकिएपछि लामो समयदेखि पुल अलपत्र छ।
२०६७ जेठमा ३५ करोड ९० लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको पुलका १८ वटा पिल्लर मात्रै ठड्याइएको छ। ६ सय ३४ मिटर लामो पुलको काम २०७० सालमा काम सक्नुपर्ने थियो। ठेकेदारले पुरानो दररेटमा काम नगर्ने भनेपछि समस्या भएको पुल महाशाखाले जनायो। महाशाखा प्रमुख अर्जुन थापाले अहिलेसम्म ठेकेदारले काम सुरु नगरेको बताए। ‘ठेकेदार पुरानो दररेटमा काम गर्दिनँ भनेर बसेको छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा गम्भीर छलफल भइरहेको छ। चाँडै निकास निस्कन्छ।’
समनपुर–सर्लाही जोड्ने वागमतीको अर्को पुल निर्माणले पनि गति लिएको छैन। एलाइट निर्माण सेवाले निर्माण जिम्मा पाएको थियो। पछिल्लो समय सुस्त गतिमा काम भइरहेको छ। विभिन्न कारण देखाउँदै निर्माण कम्पनीले म्याद थपका लागि निवेदन दिने गरेको सडक डिभिजन कार्यालयले जनायो।
ओगटेर काम नगर्ने र निर्माणमा लापरबाही गर्ने १५ वटा कम्पनी कालोसूचीमा
बलराम बानियाँ, काठमाडौँ — सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्का ओगटेर काम नगर्ने र निर्माण कार्यमा लापरबाही गर्ने १५ वटा ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ तर त्यसमा सडक, पुललगायत दर्जनौं ठेक्का लिएर अलपत्र पार्ने विवादास्पद ठेकेदार कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सन भने परेको छैन ।
विभिन्न निकायले गत असार मसान्तसम्म गरेको सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम ती कम्पनीलाई एकदेखि तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको विभागले जनाएको छ ।
पप्पु ठेक्का लिने, पैसा हात परेपछि काम नगर्ने र नयाँ–नयाँ ठेक्का पाइरहने कम्पनी हो । आर्थिक चलखेलका भरमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरक्षण पाइरहेको पप्पु कन्स्ट्रक्सन सडक, सिँचाइ, सहरी विकास विभागसहित कुनै पनि विकासे कार्यालयले सिफारिस नगरेका कारण कालोसूचीमा नपरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
पप्पुका मालिक हरिनारायण रौनियार सत्तारूढ संघीय समाजवादी फोरमका सांसद हुन् । बबई पुल निर्माणमा लापरबाही र अनियमितता गरेको आरोपसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि रौनियार सांसद पदबाट निलम्बन भएका छन् । संवैधानिक निकाय अख्तियारले लापरबाही र अनियमिततामा मुद्दा दायर गरिसक्दा पनि कार्यालयले पप्पुलाई कारबाही गर्न नसक्नुमा सार्वजनिक खरिद ऐन कारक देखिएको छ ।
कार्यालयका सचिव मधु रेग्मीले कुनै पनि निकायबाट सिफारिस नआएकाले पप्पुलाई कालोसूचीमा नराखेको जानकारी दिए । ‘हामी आफैंले खोजेर ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने र कारबाही गर्ने होइन, ठेक्का दिने निकायले ठेकेदार कम्पनीले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार काम गरेन भनेर कारबाही गर्न सिफारिस गरेपछि मात्र हामीले स्पष्टीकरण सोधेर कालोसूचीमा राख्ने हो,’ उनले भने, ‘१५ वटा कम्पनीलाई कारबाही गर्न सिफारिस आएको थियो । हामीले कानुनबमोजिम स्पष्टीकरण सोधेर सबैलाई कालोसूचीमा राखेका छौं ।’
कार्यालयले ठेक्का लिई समयमा काम नगर्ने, बीचैमा छाड्ने, मापदण्डबमोजिम काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम १ देखि ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्दै आएको छ । सडक विभागमातहतका पुल र सडक निर्माणका ठेक्का वर्षौंदेखि अलपत्र पारे पनि सडक विभागले पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राख्न प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।
सडक विभागका प्रवक्ता मुक्ति गौतमले पप्पुलाई कालोसूचीमा राख्न विभागले सिफारिस नगरेको स्वीकार गरे । ‘पप्पुलाई कालोसूचीमा राख्न हामीले सिफारिस गरिसकेका छैनौं, उसले विभिन्न ठेक्कामा काम नगरेकामा कारबाही गर्न स्पष्टीकरण लिइरहेका छौं,’ विभागका प्रवक्ता गौतमले भने, ‘पप्पुले काम नगरेका, मापदण्डविपरीत कमसल निर्माण गरेका ठेक्काको अध्ययन गरिरहेका छौं । ठेक्का तोड्ने र स्पष्टीकरण सोध्ने काम भइरहेको छ । दोस्रो पटक स्पष्टीकरण सोधेपछि कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्छौं ।’
कार्यालयका सचिव रेग्मीका अनुसार ठेक्काको काम चित्तबुझदो ढंगले नगरेकामा १० वटा निर्माण कम्पनी र ५ वटा मालवस्तु आपूर्ति गर्ने कम्पनीलाई हालै कालोसूचीमा राखिएको छ । ठेक्का सम्झौताअनुसार तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको तथा विकास निर्माणका काममा लापरबाही गरेकाले ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो ।
कालोसूचीमा राखिएका निर्माण कम्पनीमा इशान कन्स्ट्रक्सन प्रालि, भुवनेश्वरी इन्टरनेसनल प्रालि, एमएस जेभी इन्टरनेसनल, गौरव निर्माण सेवा, एमडी, धर्मेन्द्र जेभी, लामा बिल्डर्स प्रालि, एमडी बिल्डर्स प्रालि, धर्मेन्द्र निर्माण सेवा, एमए इन्डस्ट्रियल एसोसिएट र गापा कागेश्वरी सप्लायर्स प्रालि छन् ।
निर्माण कार्यमा बदमासी गर्ने, तोकिएको काम पूरा नगर्ने तथा परियोजना जिम्मा लिएर अलपत्र पार्नेलाई ती कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ बमोजिम कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ । कालोसूचीमा रहेको अवधिसम्म ती कम्पनीले कुनै पनि निकायको निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मालवस्तु आपूर्ति गर्ने ५ कम्पनीलाई समेत कालोसूचीमा राखेर कारबाही गरेको छ । एकदेखि तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएका सामान आपूर्ति गर्ने कम्पनीमा पवनकुमार, निकेशकुमार, नारायणदास श्रीनिवास, क्वालिटी सेक्युरिटी गुड्स सप्लायर्स र डिएनके ट्रेडिङ प्रालि छन् । कालोसूचीमा परेका कम्पनीले कुनै पनि निकायको सामान आपूर्तिको ठेक्कापट्टामा सहभागी हुन पाउने छैनन् । कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐनमा ठेकेदार कम्पनीलाई बढीमा तीन वर्षका लागि मात्र कालोसूचीमा राख्न सक्ने प्रावधान छ ।
कान्तिपुरबाट