राष्ट्रियसभा अन्तरगत राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको शुक्रबारको बैठकमा सांसदले सरकारले बिनाप्रतिस्पर्धा चाइना गेजुवालाई नै ठेक्का दिनुले शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त गरेको बताएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारले खोजी खोजी गेजुवालाई नै किन निर्माण ठेक्का दिएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले भने, ‘प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्माण कम्पनी खोज्नुपर्नेमा सरकारले आफैँले गेजुवालाई किन ठेक्का दियो ? यसका पछाडि आर्थिक चलखेल भएको हुनुपर्छ ।’
कांग्रेसकै अर्की सांसद धनाकुमारी खतिवडाले अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगरी उल्टाएर सरकारले लगानीको वातावरण बिगार्न खोजेको आरोप लगाइन् । ‘जुनसुकै सरकारको निर्णय भएपनि त्यसलाई पछिल्ला सरकारले कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘तर विगतका सरकारका निर्णय उल्टाउँदै जाने हो भने कसरी लगानीको वातावरण बन्छ ?’
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर अहिलेको सरकारले एक साता अघि मात्र अघिल्लो सरकारको निर्णय उल्टाउँदै गेजुवालाई नै निर्माण ठेक्का दिने निर्णय गरेको छ ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद कोमल वलीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बूढीगण्डकी निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताइन् । ‘कहिले कसले बनाउने भनेको छ, कहिले कसले ? यसले त निर्माणमा निरन्तर ढिलो भइरहेको छ’, उनले भनिन्, ‘सरकारले अब यो आयोजना निर्माणमा ढिलो गर्नुहुन्न ।’
समिति बैठकमा ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोतमन्त्री वर्षमान पुनले आयोजना गेजुवालाई दिने निर्णयमा पैसाको चलखेल नभएको बताए । उनले भने, ‘आयोजनाका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्थापन र प्राप्त गर्ने सम्भावनाबारे नै छलफल भएको छैन, यस्तो अवस्थामा पैसाको चलखेल भएको भन्ने कुरामा सत्यता छैन ।’
उनले राष्ट्रिय हितलाई असर गर्ने र नेपाली जनतालाई ऋणको भार थोपर्ने गरी कुनै पनि आयोजना अघि नबढाइने स्पष्ट पारे ।
समिति बैठकमा सिक्टा, रानी जमरा, भेरी–बबई डाइभर्सन, पश्चिम सेती, बूढीगण्डकी आयोजनाको प्रगति, समस्या र समाधानका उपायबारे छलफल भएको थियो । समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तोकिएको मितिमा गुणस्तरीयरुपमा सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव डा. सञ्जय शर्माले ठेकेदारको क्षमता, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकनजस्ता विषयले आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा सुरुवाति चरणमा केही ढिलाइ भएको बताए । उनले भने, ‘अहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति र अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार आएको छ ।’
अन्नपूर्ण पोष्टबाट