चाउचाउ, पानी, चामल, चिया, मसला, क्यान्डी, मिठाइ, दूध, पाउरोटी, मसला, दाल, बेसन, बिस्कुट, भुजिया कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको विभागको भनाइ छ। विभागले बजार अनुगमनको क्रममा लिएका नमूनामा खाद्य ऐन विपरीत मिसावट, न्यून गुणस्तर र दूषित भेटिएपछि कारबाही अघि बढाएको विभागले जनाएको छ।
१३ सय ४३ नमुना संकलन गर्दा दुई सय फर्मले खाद्य ऐन विपरीत खाद्य वस्तु बिक्री–वितरण गरेको पाइएकाले मुद्दा दायर गरेको विभागका महानिर्देशक संजीवकुमार कर्णले बताए। ‘बजारबाट ल्याएको स्याम्पलमा न्यून गुणस्तर भेटिएपछि खाद्य ऐन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेका छौं,’ महानिर्देशक कर्णले भने, ‘ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सजाय हुन्छ।’
खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, पेय पदार्थ, तेल, पानी लगायत वस्तुमा बढी समस्या देखिएको छ। विभागले विगतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गर्दै आएकोमा अब अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने जनाएको छ।
पछिल्लो ६ महिनामा विभागले एक हजार आठ सय ९० पटक निरीक्षण–अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनको क्रममा बजारमा बिक्री–वितरण हुने दैनिक उपभोग्य वस्तुमा करिब १० प्रतिशत अखाद्य भेटिएको विभागले जनाएको छ।
विभागले काठमाडौंमा मात्र नभई आफ्ना क्षेत्रीय कार्यालयमार्फत हेटौंडा, धनगढी, नेपालगन्ज, विराटनगर, भैरहवामा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ। स्वदेशी उत्पादमात्र नभएर विदेशबाट आयात हुने उपभोग्य वस्तु पनि अखाद्य भेटिएको विभागको भनाइ छ।
खाद्य ऐन २०२३ को संशोधित व्यवस्था अनुसार दूषित खाद्यवस्तु उत्पादन गरी बिक्री–वितरण गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको महानिर्देशक कर्णले बताए। ‘दोषी ठहर भए ऐन बमोजिम कारबाही हुन्छ,’ कर्णले भने।
अखाद्य वस्तु प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुगिरहेको बेला उत्पादकलाई जवाफदेही बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो। यसअघि अधिकत १० हजार रुपैयाँ जरिवाना र दुई वर्ष कैद सजाय थियो।
विभागले ‘खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर नियमन ऐन–२०७५’ ल्याउने तयारी पनि गरेको छ। प्रस्तावित ऐनमा भने पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय प्रस्ताव गरिएको छ। दूषित वा न्यून गुणस्तरको खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री–वितरण वा आयात–निर्यात गर्नेलाई दण्डित गर्न प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा कडा सजाय प्रस्ताव गरिएको हो।
खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर अभियान सुरु
काठमाडौं – बजारमा बिक्री वितरण हुने अखाद्य वस्तुको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुगेपछि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले बिहीबारबाट खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर अभियान–२०७५ सुरु गरेको छ। उपभोक्तामा चेतना बढाउन अभियान सुरु गरिएको हो।
अभियानको बिहीबार कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री चक्रपाणि खनालले उद्घाटन गरे। दैनिक रुपमा प्रयोग हुने दूध तथा दुग्ध पदार्थ, पिउने पानी, खाने तेललाई केन्द्रीकृत गरेर सचेतना अभियान सुरु गरेको विभागले जनाएको छ।
अभियान वर्षभर सञ्चालन हुनेछ । यस अन्तर्गत सचेतना कार्यक्रम, प्रचारप्रसार, प्रशिक्षण, अन्तक्र्रिया, बजार अनुगमन लगायत कार्यक्रम छन्। बजारमा बिक्री हुने दैनिक उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर कमजोर रहेकाले खाद्य स्वच्छता अभियान सञ्चालन गर्नुपरेको मन्त्री खनालले बताए । ‘खाद्यवस्तुको गुणस्तरमा जनचेतना आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘देशभर यो अभियान चलाउँछौं।’ विकसित मुलुकहरु खाद्यान्नको गुणस्तरमा अब्बल भए पनि नेपाल कमजोर अवस्थामा रहेको उनले बताए। ‘स्वदेशी उत्पादन र आयातित वस्तुमा पनि गुणस्तर कायम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘गुणस्तरीय वस्तुको प्रयोग गर्न उपभोक्ता पनि सचेत हुनुपर्छ।’
मानवीय व्यवहारमा परिवर्तन हुनुपर्ने कृषि तथा पशुपक्षी राज्यमन्त्री रामकुमार चौधरीले बताइन्। ‘अभियान तल्लो तहमा पुग्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘बजारको बेथिती नियन्त्रण गर्नुपर्छ।’
खाद्य वस्तुको उत्पादन, बजारीकरण, मूल्यमा उपभोक्तालाई सचेत बनाउनुपर्ने कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जीसीले बताए। सचिव जिसीको संयोजकत्वमा अभियान सञ्चालन समिति गठन गरिएको छ।
विभागले एक वर्षभित्र मुलुकका प्रमुख सहर, प्रदेश, नगरपालिका लगायत सबै क्षेत्रमा अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। खाद्य ऐन, नियमावली तथा निर्देशिका, कार्यविधिलाई आधार बनाएर माताहतका निकाय परिचालन गरी अभियानलाई सघन बनाउने महानिर्देशक कर्णले बताए।
चेतना, क्षमता अभिवृद्धि र नियमन गरी तीन चरणमा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्तीले बताए। ‘उपभोक्ताको गुणस्तरीय वस्तु उपभोग गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ,’ वस्तीले भने, ‘अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँछौं।’
नागरिकबाट