केही दिनअघि मात्रै सरकारले ‘सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि २०७५’ जारी गरेर सबै निकायलाई सामाजिक सञ्जालमा अनिवार्य जोडिन निर्देशन दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले कार्यविधि तय गरेपछि गृह मन्त्रालयदेखि, जिल्ला समन्वय समिति, इलाका प्रशासन कार्यालय, गाउँपालिकासम्मले धमाधम सामाजिक सञ्जालमा खाता खोल्न थालेका छन् । यसअघि खाता प्रयोगमा रहेका कार्यालयले भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा खाताबारे धमाधम जानकारी गराइरहेको पाइएको छ ।
गृह मन्त्रालयले ६ भदौमा एट मोहागुनासो हेन्डलको ट्वीटर र फेसबुक डटकम ब्याक स्ल्यास हेलोमोहा नामक फेसबुक पेज सञ्चालन हुँदै आएको प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जानकारी गराएको छ । गृह मन्त्रालयले कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएकाले सोही कार्यविधिअनुसार मन्त्रालयबाट विगतदेखि नै ट्वीटर र फेसबुक पेज सञ्चालनमा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जानकारी गराएको छ ।
श्रम कार्यालय, नेपालगन्ज बाँकेले पनि शुक्रबारदेखि हेलो अन्डरस्कोर एलओएनपीजे हेन्डल नामक ट्वीटर खाता खोलेर सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
इकाका प्रशासन कार्यालय दिङ्ला भोजपुरले पनि ट्वीटर खाता खोलेर प्रयोगमा ल्याएको छ ।
बाँकेको जैसपुर हेल्थपोस्टले पनि ट्वीटर खाता सञ्चालन गरेको छ । ‘जनताको सूचनाको हकको ग्यारेन्टी गर्दै सार्वजनिक सरोकारका विषयमा जानकारी दिने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत समेत जानकारी दिन जैसुपर स्वास्थ्य चौकी बाँकेले ट्वीटर प्रयोगमा ल्याएको छ । ‘कुनै गुनासा, सल्लाह र सुझाव यसमार्फत पनि दिन सकिनेछ,’ एट जैसपुरपी हेन्डल नामक खातामा भनिएको छ ।
पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, बाँकेले पनि फेसबुक पेज र ट्वीटर खाता प्रयोगमा ल्याएको छ । इलाका प्रशासन कार्यालय वाणगंगा कपिलवस्तुले पनि ट्वीटर खाता प्रयोगमा ल्याएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ओखलढुंगाले ट्वीटर खाता प्रयोगमा ल्याउँदै जिल्लाको सेवा प्रवाहको चुस्तता, प्रभावकारिता तथा शान्ति सुरक्षाको प्रतिबद्धतासमेत ट्वीटरमार्फत नै जनाएको छ ।
सरकारले सबै सरकारी निकायलाई जनतासँगको संवाद मजबुत गर्न भन्दै आवश्यक जनशक्ति नै खडा गरेर फेसबुक, ट्वीटरलगायत सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा ल्याउन सकिने कार्यविधि तय गरेको थियो ।
सरकारी निकायले जनतासँग संवाद बढाउन तथा सरकारका सूचनाहरू तीव्र गतिमा आदानप्रदान गर्न र जनगुनासा शीघ्र सम्बोधन गर्न समाजिक सञ्जालमा खाता खोल्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
हेलो सरकारमा मात्र ७६ हजार गुनासा
प्रधानमन्त्री कार्यालयले केही वर्षदेखि हेलो सरकार नामक सामाजिक सञ्जालमार्फत जनताको गुनासो लिँदै आएको छ । हेलो सरकारका अनुसार अहिलेसम्म ७६ हजार ८ सय ३६ गुनासो प्राप्त भएको छ । जसमा ६१ हजार ३ सय ४८ वटा गुनासा फछ्र्योट भएको हेलो सरकारले जनाएको छ । १५ हजार ४ सय ८८ वटा गुनासा भने फछ्र्योट हुन बाँकी छन् ।
सबैभन्दा बढी गुनासो गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरेका छन् । ११ हजार ६ सय ७२ वटा गुनासा गृह मन्त्रालयका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत धेरै गुनासा आउने गरेका छन् । हेलो सरकारमार्फतका गुनासा सम्बन्धित निकायमा पठाए पनि कार्यान्वयन नभएको र गुनासो समेत बढ्दै गएका छन् ।
गुनासा टिपिन्छन्, सम्बोधन हुन्नन्
सर्वसाधरणले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटरमार्फत गुनासा टिपाउने गरे पनि त्यसको सम्बोधन भने कमै मात्रामा हुने गरेको छ । हेलो सरकारमा प्राप्त गुनासा सम्बन्धित निकायमा पुग्ने गरे पनि गुनासो सम्बोधन गर्न भने सम्बन्धित निकायले चासो नदिने गरेको पाइएको छ ।
हेलो सरकारमा आएको गुनासाअनुसार सम्बन्धित निकायले गुनासाको सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने गरे पनि कार्यान्वयन भने नहुने गरेको हो ।
महालेखा परीक्षकको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनमा हेलो सरकारलाई प्रभावकारी बनाई प्राप्त उजुरीको नतिजामुखी फछ्र्योट र सोउपर गरेको कारबाहीको अनुगमन गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझावसमेत दिइएको थियो ।प्रधानमन्त्री कार्यालयले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्राप्त हुने गुनासा सम्बोधन गर्न सरकारले विशेष जोड दिने जनाएको छ ।
राजधानीबाट