‘खानेपानीमा कर वा भ्याट लगाउन पाइन्न किनभने त्यो उपभोक्ताले आखिरमा किनेरै खाने हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर राज्यले खानेपानी मुहान प्रयोगबापत व्यापारीसँग रोयल्टी लिन सक्छ । त्यसबाट फाइदा भएको रकमबाट कर पनि असुल्न सक्छ ।’ उनका अनुसार स्थानीय सरकारहरूले पानीमाथि लगाएको कर संशोधनीय छ । अर्कातिर जायज कुरामा लगाइएको कर पनि निकै चर्काे भएको गुनासो सर्वसाधारणले गर्न थालेका छन् । लगाउनै नपाइने ठाउँमा पनि कर असुलिएको गुनासो धेरैतिर आउन थालेको नगरपालिकाकै करमा विद्यावारिधि गरेका शंकर उपाध्याय बताउँछन् । ‘तर हामीले पहिलो पटक तीन तहका सरकारको अभ्यास गरिरहेकाले यस्ता समस्या अस्वाभाविक होइनन्,’ हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका सहायक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत रहेका उनले भने, ‘आफ्नो पालिकामा बढी कर लगाएको देखिए त्यसलाई उल्ट्याइपाऊँ भनी जनताले निवेदन दिन सक्छन् । बढी कर लगाउनेलाई कारबाहीस्वरूप अर्काे चुनावमा नचुन्न पनि सक्छन् ।’ पालिका स्वयंले नगरसभा वा गाउँसभा बोलाएर लगाइसकेको कर कानुनविपरीत भए त्यसलाई तत्काल संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उपाध्यायले जानकारी दिए ।
हालै मात्र सूर्यविनायक नगरपालिकाले घ्याम्पे डाँडामा पिकनिक गरेबापत प्रतिसमूह चार हजार रुपैयाँ कर लगाउने निर्णय गर्यो । यति पैसामा त पिकनिकै गर्न पुग्ने भन्दै स्थानीय युवाले नै नगरपालिकाको विरोध गरे ।
‘अरू त ठीकै हो, गुन्डुजस्तो पिकनिक स्थलमा उठाइने कर ४ हजार रुपैयाँ अलि धेरै नै भएजस्तो लाग्यो,’ क्यालभिन मानन्धरले फेसबुकमा असन्तुष्टि पोखे, ‘यति धेरै रकम पिकनिक जानेहरूबाट उठाइएको अन्त कतै थाहा छैन ।’ सरोकारवालाले यसमा पुनर्विचार नगरे पिकनिक जानेहरूमा नै कमी आउने उनी ठान्छन् ।
मध्यपुर नगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउँदा वडाध्यक्ष सुरज खडकाले त्यसको विरोध गर्दै सामाजिक सञ्जालमा सर्वेक्षण नै गरे । सहभागीमध्ये ९१ प्रतिशतले उक्त करलाई ‘जनता फसाउने’ नीतिका रूपमा व्याख्या गरेका थिए । नगरपालिकाका प्रवक्ता राम थापामगरले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यसको बचाउसमेत गरेका थिए । संशोधन गर्न नगरपालिकाले नगरसभा पनि बोलाएको थियो । एकीकृत सम्पत्ति करले बढी भार पर्ने जनगुनासो आएपछि नगरपालिका सच्याउन सहमत भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले नै एकीकृत कर प्रणाली खारेज गरिसकेको आवाज जनस्तरबाट उठेपछि नगरपालिका संशोधन गर्न राजी भएको हो ।
संविधानअनुसार स्थानीय सरकारहरूले सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरन्जन कर र मालपोत संकलनबाट आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्छन् । ‘यी विषयमा कसमा कति कर लगाउन पाइने भन्ने कुनै थ्रेसहोल्ड नभएकाले कतै बढी, कतै घटी हुनु स्वाभाविक हो,’ उपाध्याय भन्छन्, ‘तर, एकभन्दा अर्काे ठाउँमा आकाश–जमिनै फरक हुने गरी कर लगाएको देखिए त्यसलाई संशोधन गराउने अधिकार स्थानीय जनताले राख्छन् । संघीय कानुनविपरीत देखिए केन्द्रीय सरकारले पनि सच्याऊ भन्न सक्छ ।’
कान्तिपुरबाट