प्रमुख कर अधिकृत कोइरालाले गरेको फैसलामा ‘आठजनाले संगठित रूपमा मिलेमतो गरी नक्कली अन्त:शुल्क स्टिकर आयात तथा ओसारपसार गरेको देखिएकाले अन्त:शुल्क ऐन २०५८ को दफा ६(१) को खण्ड (घ) मा उल्लेखित कसुर गरेको ठहर्छ’ भनी उल्लेख छ ।
फैसलामा अगाडि ‘अपराध ठहर्नाले प्रतिवादीहरूलाई अन्त:शुल्क ऐन को दफा १६ को उपदफा १ बमोजिम जनही नक्कली अन्त:शुल्क स्टिकर प्रयोग गर्दा कायम हुने बिगो ३ करोड ३९ लाख ३५ हजार ५८ रुपैयाँ र बिगोबमोजिम जरिवाना ३ करोड ३९ लाख ३५ हजार ५८ रुपैयाँसमेत जम्मा ६ करोड ७८ लाख ७० हजार १ सय १६ रुपैयाँ असुल गर्ने र एक वर्ष कैद ठहर्छ’ भनी उल्लेख छ ।
यो मुद्दामा विराटनगरका कुलप्रसाद राजभण्डारी, भारत पूर्वी चम्पारणका वीरेन्द्रकुमार महतो, विराटनगरकै प्रकाश घिमिरे र काठमाडौं बूढानीलकण्ठका राजकुमार भण्डारी छन् । उनीहरू हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । सजाय पाएका अन्य चारजना भारत हरियाणाका विनोदकुमार गुप्ता, उनकी पत्नी मधुकुमारी चौधरी, छोरा राहुल र भाइ सतीश गुप्ता भने फरार छन् ।
कोइरालाको इजलासले यसै मुद्दामा प्रतिवादीहरू प्रकाश सापकोटा, सुगम सापकोटा, राधेश्याम पौडेल, पुष्करनाथ दवाडी र अशोककुमार श्रेष्ठसमेत गरी पाँचजनालाई अभियोगबाट सफाइ दिएको छ । उनीहरू कार्यालयमा दिएको बयान पछि सादा तारेखमा यसअघि नै छुटेका थिए ।
गत वर्ष पक्राउ परेका हिमालयन रोडवेजका सञ्चालक विनोदकुमार गुप्ता सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको इजलासको आदेशबाट रिहा भएका थिए । हाल पक्राउ परेका चारजनासँग कार्यालयले प्रारम्भिक बयानपछि जनही ७/७ करोड रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो ।
धरौटी दाखेल गर्न नसकेपछि उनीहरू जेल चलान भएका थिए । आन्तरिक राजस्व विभागले ग्लोबल टेन्डरबाट मदिराको स्टिकर आपूर्ति गर्ने गर्छ । कार्यालयले कोलकातास्थित नक्कली स्टिकर छाप्ने कम्पनीलाई अनुसन्धानमा ल्याउने प्रयास गरेको थियो तर सकेन ।
कान्तिपुरबाट