दीपक दाहाल, आइतबार, १७ असार २०७५, काठमाडौं – चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश परिमार्जन नगरी प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन माग गर्दै डा. गोविन्द केसी अनशन सुरु गर्न जुम्ला हिँडेकै दिन सरकारले उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको छ। डा. केसी अनशन सुरु गर्न बिहीबार जुम्ला हिँडेका थिए भने मन्त्रिपरिषद्ले सोही दिन प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरी शुक्रबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि उपत्यकामा कम्तीमा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नहुने, गुणस्तरका लागि एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुनेलगायत व्यवस्था ऐनमा समेट्नुपर्ने माग गर्दै डा. केसी १४ पटकसम्म अनशन बसिसकेका छन्। तर सरकारले केसीको मागविपरीत उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न दिने गरी ऐन ल्याउन विधेयक दर्ता गरेको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म थप कलेज खोल्न नहुने, गुणस्तरका लागि एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुनेलगायत डा. गोविन्द केसीको माग र अध्यादेशको व्यवस्थाविपरीत सरकारले ऐन ल्याउन विधेयक दर्ता गरेको छ।
चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा डा. केसीका माग समेट्दै मेडिकल सम्बन्धनमा कडाइ गर्ने व्यवस्था थियो। तर सरकारले कडा व्यवस्था हटाएर प्रतिस्थापन विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको हो। प्रतिस्थापन विधेयकमा ऐन बनेपछि काठमाडौं उपत्यकामा कम्तीमा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न सम्बन्धन दिन नहुने र एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने विषय राखिएको छैन। यसबाट नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न र अहिले सम्बन्धन दिँदै आएका दुई विश्वविद्यालय त्रिवि र केयुलाई थप सम्बन्धन दिन बाटो खुलेको छ । यी दुई विश्वविद्यालयले २० वटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेका छन् । राजनीतिक दबाबमा सरकारले अध्यादेशमा भएका कडा प्रावधान हटाएको हो।
सरकारले नेकपा निकटका नेताको लगानी रहेको उपत्यकाको मनमोहन मेडिकल कलेज र झापाको बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनकै लागि अध्यादेशका अधिकांश महŒवपूर्ण प्रावधान परिवर्तन गरेको हो। प्रतिस्थापन विधेयकमा नयाँ सम्बन्धन दिनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अस्पताल सञ्चालन स्वीकृति लिएको कम्तीमा तीन वर्ष हुनुपर्ने भन्ने प्रावधान राखिएको छैन। अध्यादेशमा यो प्रावधान थियो। यो व्यवस्था कायम रहँदा मनमोहन र बिएन्डसीले सम्बन्धन पाउँदैनन्। शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल उपत्यकाका काठमाडौं नेसनल र पिपल्स डेन्टललाई पनि सम्बन्धन दिने पक्षमा छन्।
उक्त विधेयक संसद्बाट पारित भएमा यी दुई कलेजले पनि सम्बन्धन पाउनेछन्। चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई संसद्ले वैशाख २६ गते स्वीकृत गरेको थियो। स्वीकृत भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएर अध्यादेश स्वतः निष्कृय हुन्छ।
अध्यादेश निष्कृय नहुँदै सरकार प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर जसरी पनि केसीको मागविपरीत सम्बन्धन खोल्ने तयारीमा जुटेको हो। केही दिनअघि शिक्षामन्त्री पोखरेलले डा. केसीलाई बोलाएर विधेयक अध्यादेशविपरीत आउने जनाउ दिएका थिए। त्यसपछि डा. केसीले अनशन घोषणा गरेका थिए।
डा. केसी २०६८ देखि उपत्यकामा थप मेडिकल कलेज खोल्न नहुने, दुर्गम क्षेत्रमा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग राखेर निरन्तर आन्दोलित छन्। डा. केसीसँग यसअघिका सरकारले उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न सम्बन्धन नदिने विषयमा सहमति गरेका थिए। सोहीअनुसार सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐन नबन्दासम्मका लागि उपत्यकामा थप कलेज खोल्न बन्द गरेको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पालामा स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले निजी कलेजलाई प्रतिष्ठानका रूपमा सम्बन्धन दिलाउने प्रयत्न गरेका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहालले काठमाडांै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई दबाब दिएर झापाको बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउने प्रयास गरेका थिए। त्यतिबेला दाहालले मन्त्रिपरिषद्बाट सम्बन्धन खोल्ने निर्णयसमेत गराएका थिए। तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले आपत्ति जनाएपछि निर्णय सच्चिएको थियो।
अघिल्लो संसद्मा चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा डा. केसीले उठाएका विषय समेट्न प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र तयार नभएपछि विधेयक पारित भएको थिएन। त्यसपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो।
केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन र आफूसँग भएका सम्झौतासमेत समेटेर तत्काल चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने प्रमुख मागसहित डा. केसी १५औं पटकसम्म अनशन बसेका थिए। वर्तमान सरकारले उपत्यकामा थप मेडिकल कलेजलाई १० वर्षसम्म सम्बन्धन नदिने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिनेलगायत माथेमा कार्यदलका प्रमुख सुझाव पन्छाएको छ।
डा. केसीका माग समेट्दा बिएन्डसी र पिपल्स डेन्टल कलेजलाई सम्बन्धन दिन कठिन हुने भएकाले विधेयकमा माओवादी र एमाले सुरुदेखि नै एकै ठाउँमा छन्। संसद्को महिला बाललिका, जेष्ठ नागरिक तथा सामाजिक समितिले उक्त विधेयक साउन २६ गते पारित गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ती माग समेटेर विधेयक पारित गर्ने वचन दिएपछि डा. केसीले १४ औं पटकको अनशन स्थगित गरेका थिए। अहिले सरकारले लगेको विधेयक संसद्बाट सजिलै पारित हुने अवस्था छ। मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिई अस्पताल सञ्चालन गरेको तीन वर्ष हुनुपर्ने र एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा थपिने भएको छ। स्रोतका अनुसार सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले एमबिबिएस तहको कार्यक्रममा सिट संख्याको ७० प्रतिशत सिट निःशुल्क गर्नुपर्ने प्रावधानमा पनि सरकार कठोर देखिएको छ।
कभर्ड हलमा १५ औं अनशन
डिबी बुढा
जुम्ला – चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसी सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई तोडमरोड गरी प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा लगेको विरोधमा शनिबारदेखि जुम्ला सदरमुकाम खलंगामा आमरण अनशन बसेका छन्। चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्नेलगायत माग राखेर उनी अनशन बसेको यो १५ औं पटक हो। डा. केसीको मागअनुसार पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको अध्यादेशका प्रावधान वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकका नाममा फेरबदल गरेको छ। जुन फेरबदल डा. केसीको आन्दोलनको मर्मविपरीत छ । सरकार चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक फास्ट्र्याकबाट पारित गर्ने पक्षमा छ । सो विधेयकलाई सरकारले शुक्रबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो।
अनशन तयारीमा रहेका डा. केसीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि केहीबेर स्थिति तनावग्रस्त बनेको थियो। केसीले हिरासतमा पनि अनशन जारी राखेपछि उनलाई छाडिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ। प्रहरीले छाडेपछि डा. केसी अस्थायी रुपमा जिल्ला खेलकुद विकास समितिको कभर्ड हलमा अनशन बसेको उनका आफन्तले बताएका छन्। प्रहरीले अव्यवस्थित कभर्ड हलमा ल्याएर राखेको केसीका आफन्त र समर्थकको आरोप छ। कभर्ड हल आसपास प्रहरी तैनाथ गरिएको छ। पक्राउको विरोधमा प्रदर्शन र नाराबाजी गरिरहेका केसी समर्थकमाथि प्रहरीले लाठी हानेको थियो। लाठी लागेर नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राजबहादुर महत, देवेन्द्र शाही, वीरबहादुर कठायतसहित १० जना घाइते भए।
डा. केसी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा अनशन बस्ने गरी यहाँ आएका हुन्। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयवरिपरिको दुई सय मिटर क्षेत्रमा धर्ना दिन, जुलुस निकाल्न, प्रदर्शन गर्न र अनशन बस्न प्रतिबन्ध लगाएपछि केसीलाई प्रतिष्ठान प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो। त्यसको विरोधमा उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयअघि धर्ना दिएका थिए। निषेधित क्षेत्रमा धर्ना बसेको भन्दै प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। केसीको अनशनलाई लक्षित गर्दै प्रशासनले उल्लिखित क्षेत्र धर्ना, अनशन र प्रदर्शनका लागि निषेधित घोषणा गरेको हो।
डा. केसी पक्राउ परेपछि समर्थकले प्रहरी कार्यालयबाहिर चर्को नाजाबाजी गरेका थिए। प्रहरीले पक्राउ गरेपछि हिरासतमै अनशन बसेका डा. केसीको जिम्मा आफूहरूले नलिने र अप्रिय घटना भए त्यसको दोषी प्रशासन हुने बताएपछि प्रहरी दबाबमा परेको थियो । केसीका साथमा समर्थक र सहयोगी एवं भाइ किशोर केसी छन्।
मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, विपन्न नागरिकलाई सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालगायत माग डा. केसीका छन्। डा. केसीले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने क्रममा सरकारले सुधार अभियानको मर्म नै तोडमरोड गरेको आरोप लगाएका छन् । विज्ञप्तिमा सरकारको यही कदमको विरोधमा आफू अनशन बस्न बाध्य भएको उल्लेख छ। उनले अध्यादेशमा कुनै पनि परिवर्तन नगरी प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन माग गरेका छन्।
डा. केसीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबिबिएस तहका पढाउन पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन्। उनले गेटा मेडिकल कलेजमा पूर्वाधार विकास शीघ्र गर्न पनि माग गरेका छन्। उनले पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा पनि सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्नसमेत माग गरेका छन्। विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र धनगढीको गेटा मेडिकल कलेजको अवस्था उस्तै सुस्त छ। पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने काम पनि हुन सकेको छैन। त्यसैको विरोधमा जुम्ला आएर अनशन सुरु गरेको छु।’
केसी सर्मथक सडकमा
डा. केसीको समर्थनमा स्थानीय नागरिक समाज र युवा सडकमा निस्केका छन्। उनीहरूले डा. केसीका माग पूरा गर्न सरकारलाई दबाब दिने बताएका छन्। डा. केसीका पक्षमा हुने शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरी हस्तेक्षप भए कडा संघर्षका कार्यक्रम ल्याउने नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष महतले बताए।
नेपाल चिकित्सक संघले डा. केसीप्रति प्रहरीले गरेको दुव्र्यवहारको निन्दा गरेको छ। संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा घटनाको भत्र्सना गर्दै लेखिएको छ, ‘यस्तो अस्वाभाविक क्रियाकलाप तुरन्त रोक्न माग गर्छौं। संघ आफ्ना आजीवन सदस्य केसीको जीवन रक्षाका लागि जुनसुकै कदम चाल्न पछि पर्ने छैन।’ कर्णाली राजमार्ग हुँदै डा. केसी शुक्रबार बेलुका ८ बजे जुम्ला सदरमुकाम खलंगा आइपुगेका थिए।
नागरिकबाट