‘भ्रमणलाई ऐतिहासिक र उपलब्धिमूलक बनाउन हामी भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छौँ,’ बिहीबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पत्रकारहरूसँग भने ।
उनले नेपालको विकासका आधारमा छिमेकीसँगको सम्बन्ध उच्च प्राथमिकतामा रहेको पनि बताए । मन्त्री ज्ञवालीले विकास परियोजनामा किस्ताबन्दीमा तिर्न सक्ने गरी ऋण ल्याउने पनि बताए । चीनसँग नेपालले कुनै पनि परियोजना उपहारस्वरूप बनाइदिन आग्रह नगरेको उनको भनाइ थियो ।
०७६ वैशाखमा तातोपानी नाका खुल्छ : परराष्ट्रमन्त्री
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आगामी मे (वैशाख)मा नेपाल–चीन तातोपानी नाका खुल्ने दाबी पनि गरे । त्यसवेलासम्म मितेरी पुल पनि निर्माण भइसक्ने उनको भनाइ छ । ‘रसुवा र अरनिको राजमार्गमा एक–एक मैत्री पुल बन्नेछ । त्यसपछि आगामी मेदेखि तातोपानी खुल्नेछ,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘त्यसपछि तातोपानी नाका भएर कार्गो आवतजावत हुन्छ ।’
चीनले खासाभन्दा माथि न्यायलमा भन्सार स्थापना गरिरहेको छ । तीन वर्षअघिको ठूलो भूकम्पपछि चीनले सुरक्षाजन्य तथा भौगर्भिक कारण देखाउँदै नाका बन्द गरेको थियो । अब सामान ढुवानी गर्ने प्रयोजनका लागि चीनले उक्त नाका खोल्न लागेको हो । नेपालले पटक–पटक नाका खोल्न चीनलाई प्रस्ताव गर्दै आएको थियो ।
चीनमा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम
५ असार : हिमालयन एयरलाइन्सबाट बेइजिङ पुग्ने, साँझ नेपाली दूतावासद्वारा आयोजित रिसेप्सनमा सहभागी, प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने ।
६ असार : अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवद्र्धनका लागि चिनियाँ परिषद् (सिसिपिआइटी)को आयोजनामा चिनियाँ उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल । नेपाल र चीनको निजी क्षेत्रबीच विभिन्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर । उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्ता ।
७ असार : चिनियाँ समकक्षी ली खछियाङसँग औपचारिक वार्ता, चिनियाँ जनपरिषद्का अध्यक्षसँग शिष्टाचार भेट, एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक (एआइआइबी)का अध्यक्षसँग भेटवार्ता ।
८ असार : तिब्बत प्रस्थान, ल्हासामा केही नेतासँग भेटवार्ता ।
९ असार : ल्हासास्थित चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी सेक्रेटरी, तिब्बत जनसरकार प्रमुखलगायतसँग भेटवार्ता, तिब्बतका विकास परियोजनाको निरीक्षण ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटवार्ताको मितिबारे भने परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताएनन् ।
यी हुन् छलफलका एजेन्डा
नेपालका आठवटा सीमाबिन्दुमा वर्षाको समयमा सामान ढुवानीका लागि तिब्बतको राजमार्ग प्रयोग गर्नेसम्बन्धी प्रोटोकल ।
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्र ।
नेपाल र चीनबीच परियोजना अनुगमन तथा समस्या समाधानका लागि सहसचिवस्तरको संयन्त्र गठनसम्बन्धी समझदारीपत्र ।
रसुवा र सिन्धुपाल्चोकस्थित नाकामा मितेरी पुल निर्माण ।
जैविक कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नेसम्बन्धी चिनियाँ सहयोग सम्झौता ।
चिनियाँ सहयोगमा सात प्रदेशमा नेपाल प्रहरीका लागि आपत्कालीन उद्धार युनिट निर्माणसम्बन्धी सम्झौता ।
मस्र्याङ्दी नदी प्रणालीमा नेपाली र चिनियाँ निजी क्षेत्रको लगानीमा ९६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने परियोजना निर्माण ।
चिनियाँ बैंकको शाखा नेपालमा स्थापना गर्नेसम्बन्धी चाइनिज बैंकिङ रेगुलेटरी कमिसन र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समझदारीपत्र निर्माण ।
तियान्जिन, सांघाई र ग्वान्जाओका तीन बन्दरगाह तथा तिब्बतमा दुई सुक्खा बन्दरगाह निर्माणसहित पारवहन तथा यातायात सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर (समय अभावका कारण यो नहुन पनि सक्ने) ।
स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताका लागि थप छलफल हुने । यसको सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी सहमति हुन सक्ने । नेपालले चीनसँग व्यापार गर्ने सहज आधारको खोजीपछि मात्रै अन्तिम रूप दिइने ।
तानोपानी सीमानाका खुला गर्ने तथा सीमाबिन्दुका पूर्वाधारको स्तरोन्नति ।
रसुवामा सुक्खा बन्दरगाह तथा सीमापार आर्थिक सहायता क्षेत्र निर्माण ।
सबै मौसममा सञ्चालन हुन सक्ने गरी उत्तर–दक्षिण कोरिडोरको स्तरोन्नति । जस्तै : दुई लेनको हुने गरी किमाथांका–खाँदबारी–धनकुटा–रानी सडक निर्माण, जमुनाहा–हिल्सासहितको कर्णाली कोरिडोर, ठोरी–केरुङ कोरिडोर, कोदारी–वीरगन्ज कोरिडोर, भिट्टामोड–लामाबगर कोरिडोर निर्माण ।
टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माण ।
गल्छी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन, बुटबल–अत्तरिया–महेन्द्रनगर ७६५ केभी विद्युतीय प्रसारण लाइन, पूर्व–पश्चिम ४०० केभी प्रसारण लाइन, कर्णाली तथा कोसी कोरिडोर प्रसारण लाइन, काठमाडौं चक्रपथमा मोनोरेल निर्माण ।
ऊर्जा सहकार्यका लागि ऊर्जासचिव र सहसचिवस्तरको संवाद संयन्त्र गठन ।
किमाथांका अरुण ४५० मेगावाट, तमोर ७६२ मेगावाट, सुनकोसी दुई १११० मेगावाट, सुनकोसी तीन ५३६ मेगावाट, नलसिंहगाड ४२६ मेगावाट, उत्तरुगंगा ३ सय मेगावाट जलविद्युत् परियोजना निर्माण ।
सिँचाइ तथा जलस्रोत परियोजना : पाँचखाल उपत्यका लिफ्ट सिँचाइ परियोजना, सुनकोसी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना, पूर्वी तराई नदी व्यवस्थापन परियोजना, मध्यपहाडी लिफ्ट सिँचाइ परियोजना ।
मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि केन्द्र ।
काठमाडौं चक्रपथ २७ किलोमिटर विस्तारको दोस्रो र तेस्रो चरण परियोजना ।
नेपाल–चीन सिमानामा गस्तीका लागि संयुक्त सीमा सुरक्षा प्रणाली निर्माण ।
सातै प्रदेशमा साना खालका शैक्षिक तथा जनस्वास्थ्य भवन निर्माण ।
नेपाल र चीनबीच परराष्ट्र मन्त्रालयको सहसचिवस्तरमा परियोजनामा संयुक्त समन्वय तथा कार्यान्वयन संयन्त्र गठन ।
जैविक कृषि उत्पादनका लागि चिनियाँ सहयोग ।
चिनियाँ सहयोगमा नुवाकोट, ललितपुर र तनहुँमा तेल भण्डार केन्द्र निर्माणसम्बन्धी सम्झौता ।
सीमा व्यवस्थापन प्रणाली व्यवस्थापन ।
सुपुर्दगी सन्धि तथा अपराधसँग सम्बन्धित विषयमा आपसी कानुनी सहायता सन्धिबारे छलफल ।
मानवस्रोत विकास तथा चीनमा नेपाली छात्रवृत्ति बढोत्तरीसम्बन्धी विषय ।
नयाँ पत्रिकाबाट