संघीय संसद्मा बुधबार बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेस भएलगत्तै एमालेका करिब ३५ सांसद भेला भई प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बजेट निकासाका लागि आग्रह गरेका हुन् । माओवादी केन्द्र र अन्य राजनीतिक दलका सांसदले पनि तत्काल निकासा दिन जोड दिइरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका अधिकांश सांसदसमेत निकासाकै पक्षमा छन् । नयाँ बजेट आउनै लाग्दा यो रकम निकासा दिँदा राज्यलाई ६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको आर्थिक भार थपिने छ ।आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सकिन दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा सांसदहरूले यही अवधिभित्र खर्च गर्न उक्त रकम निकासा खोजेका हुन् ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली यसप्रति सकारात्मक छैनन् । आफ्ना सांसदहरूको दबाबपछि उनले यसबारे सुझाव दिन पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता माधव नेपाल र एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङलाई जिम्मेवारी तोकेका छन् । सांसदहरूलाई ओलीले बजेट निकासा दिन नहुने प्रकृतिको जवाफ दिएका थिए । ‘तपाईंहरूले बाहिर बुद्धिजीवीको विरोध पत्रपत्रिकामा दैनिक पढ्नु नै भएको छ,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एमाले सांसद महेश बस्नेतले भने, ‘बुद्धिजीवी र सांसदको भावना समेट्ने गरी सुझाव दिन नेता नेपाल र नेम्बाङलाई जिम्मेवारी दिएको छु ।’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसअघि नै यी दुई शीर्षकको बजेट निकासा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिसकेको छ । करिब १० दिनअघि प्रस्ताव पेस भए पनि चौतर्फी विरोधका कारण निर्णय हुन सकेको छैन । सामान्यले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई ३ करोड र राष्ट्रिय सभा तथा समानुपातिक सांसदसहित ३ सय ३४ जनालाई ५० लाख रुपैयाँका दरले निकासा दिने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको छ । १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि ३ करोड रुपैयाँका दरले ४ अर्ब ९५ करोड आवश्यक हुन्छ । संघीय संसदका कुल ३ सय ३४ सांसदलाई ५० लाखका दरले अर्काे कार्यक्रमको बजेट दिँदा थप १ अर्ब ६७ करोड आवश्यक पर्छ । ‘आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्रै बाँकी छ । निकासा दिए जथाभावी बाँडेर सांसदले यो रकम दुरुपयोग गर्छन्,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अर्थमन्त्रीलाई यो रकम दिनै हुन्न भनिरहेका छांै ।’
पूर्वमन्त्री बस्नेतले उक्त बजेट दुई महिनाभित्रै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता नहुने दाबी गरे । ‘चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामै यो बजेट सकिसक्नुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘आगामी असोज मसान्तसम्म खर्च गर्ने गरी निकासा दिए पनि हुन्छ भनेका छौं । जनताका अपेक्षा धेरै छन्, यो कार्यक्रमको बजेट चाहियो भनेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग गरेका छौं ।’
यसअघिको २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र र ६ सय १ सांसदको समयावधि सकिएको, लगत्तै निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको र सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण यो वर्ष यी दुइटै शीर्षकका बजेट निकासा हुन सकेको छैन । गत वर्ष असोजमा तत्कालीन २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र र तत्कालीन सांसदहरूको समयावधि सकिएको थियो ।
पुराना उम्मेदवार बजेटसहित निर्वाचनमा जाँदा नयाँ उम्मेदवारको नतिजा प्रभावित हुने अवस्थामा यी दुई कार्यक्रमको बजेट निकासा विवादमा परेको थियो । नयाँ उम्मेदवारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोग गुहारेपछि दुवै आयोगले यी कार्यक्रममा खर्च गर्न रोक लगाएका थिए । पछि, पुरानै सांसदहरूले खर्च गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले अख्तियारी दियो । यही बेला कैलालीबाट निर्वाचित सांसद झपट रावलले पुराना सांसदको भूमिका अन्त्य भएको भन्दै कार्यक्रम रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरे ।
सर्वोच्चले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा तत्काल रकम निकासा नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश दियो ।
सर्वोच्चले उक्त मुद्दा तामेलीमा राखेपछि मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्थाअनुसार निर्वाचित, समानुपातिक र मनोनीत सांसदलाई बजेट दिने कार्यविधि बनाई मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको हो । ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास बजेटको विषयमा बुधबार प्रधानमन्त्रीसहित छलफल भएको हो,’ एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्बाङले भने, ‘के गर्ने भनेर अहिल्यै भन्न सकिँदैन ।’ सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र विकास बजेट बढाउनसमेत माग गर्दै आएका छन् । ३ करोडबाट १० करोड रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने कतिपय सांसदको माग छ । प्रदेशका सांसदले समेत यस्तो बजेट माग गर्न थालेपछि यो विषय पेचिलो बन्दै गएको छ ।
माननीयहरू ‘फोकस आउट’
प्रतिनिधिसभामा बुधबार बैठक चलिरहँदा सांसदहरू विभिन्न मुद्रामा देखिन्थे । मानौं, संसद्मा उनीहरूसँग असम्बन्धित विषय प्रवेश गराइएको छ ।
घनश्याम खड्का, काठमाडौँ — कोही मोबाइल चलाइरहेका, कोही हाई काढिरहेका अनि कोहीचाहिँ कुर्सीमा असरल्ल परेर बसेका । प्रतिनिधिसभामा बुधबार बैठक चलिरहँदा सांसदहरू विभिन्न मुद्रामा देखिन्थे । बजेट अधिवेशनअन्तर्गतको बैठकमा पहिल्यै तय भएका केही अध्यादेश र प्रि–बजेट प्रस्तुत हुँदै थियो ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सहभागी सांसद । तस्बिर : इलिट जोशीनेमकिपाका एक मात्र सांसद प्रेम सुवाल चार–चारपटक ‘पोडिएम’ मै गएर बोले । प्रत्येकपल्ट उनलाई सभामुख कृष्णबहादुर महराले ‘समय पाँच मिनेट’ भन्न छुटाएनन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (पहिलो संशोधनसहित) अध्यादेश र संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव र राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध मत राख्ने एक मात्र सांसद उनी मात्रै थिए । प्रत्येक अध्यादेशमा आफ्नो विरोध हुनाका कारण भन्न सभामुखले उनलाई पाँच मिनेट समय दिएर ड्यासमै बोलाए । अनि उनले अध्यादेशैपिच्छे विरोध गर्नुपर्नाका कारण खोलिदिए ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा उपस्थित अन्य सांसद भने विषयप्रति ‘फोकस आउट’ झैं देखिन्थे । मानौं, संसद्मा उनीहरूसँग असम्बन्धित विषय प्रवेश गराइएको छ । बैठकमा सुवाल बोल्ने र त्यसको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिने क्रम भने चलिरह्यो । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी अध्यादेशमा सुवालले उठाएका प्रश्नको जवाफ विभागीय मन्त्रीका नाताले स्वास्थ्यमन्त्री गिरिरजामणि पोखरेलले दिए भने बाँकी तीन विधेयकमा उनलाई तीनैपटक जवाफ दिनुपर्यो कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले । प्रतिनिधिसभाका सचिव र राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्ने क्रममा जब उनले ‘मन्त्रीज्यूले ईश्वर कहाँ छन् देखाउनुपर्छ’ भने, तब एकाएक संसद् बिउँझिएजस्तो भयो । त्यसलाई प्रस्टै सुन्ने केही सांसदको हाँसोको फोहरा छुट्यो ।
बैठकमा प्रस्तुत भएका अध्यादेशमा विरोध जनाउँदै नेमकिपाका प्रेम सुवाल
यो विधेयकमा सुवालले विरोध गर्नाको कारण रहेछ, ‘ईश्वरको नाममा शपथ खान्छु’ भन्ने अध्यादेशमा प्रयुक्त वाक्यांश । नदेखिने ईश्वर होइन, देखिने देश र जनताको नाममा शपथ खानुपर्छ भन्ने उनको तर्क थियो । होइन भने यस्तो प्रस्ताव ल्याउने कानुनमन्त्रीले ईश्वर देखाइदिनुपर्ने उनको माग सुनेपछि केही सांसद अलिक टाठो भएजस्ता देखिए । त्यसपछि अग्नि सापकोटा, भीम रावललगायत दर्जनभन्दा बढी सांसद बाहिरिए । सुजाता कोइराला भित्र पसिन् र दुई मिनेटमै बाहिरिइन् । खानेपानीमन्त्री बिना मगर पछाडिको सिटबाट उठेर अघिल्तिरको लहरमा बसिन् र दायाँतिरका पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी तथा बायाँतिर कुर्सीका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग पालैपालो खासखुस गरिन् ।
यसबीचमा मन्त्री तामाङलाई सुवालको जवाफ दिन सभामुखले फेरि पोडियममा बोलाए । उनले ईश्वर देखाउने काम गरेनन् बरु ‘कानुनहरूमा एक रूपता दिन’ भनेर ‘देश र जनता/ईश्वर’ का नाममा शपथ खुवाउने व्यवस्था गरिएको तर्क गरे । अनि भने, ‘जसलाई देश र जनताको मनमा शपथ खान मन लाग्छ, उसले देश र जनताकै नाममा खान्छ, जसलाई ईश्वरका नाममा मन लाग्छ, उसले ईश्वरकै नाममा खान्छ ।’ त्यसपछि सभामुखले सुवाललाई मन्त्रीको जवाफ चित्त बुझेको भए विरोध फिर्ता लिनुस् भने । ‘म यो फिर्ता लिन सक्दिनँ सभामुख महोदय,’ निकै गम्भीर भएर सुवाल बोले, ‘किनभने मन्त्रीज्यूले ईश्वर कहाँ छन् भनेर देखाउन सक्नुभएन ।’ यसपछि भने सदनभित्र केहीबेर हाँसो गुन्जियो । अघिल्ला तीन अध्यादेशमा जस्तै यसपटक पनि सुवाल एक्लो परे, बाँकी बहुमतले अध्यादेश पारित गर्यो । अर्थमन्त्री खतिवडाले अब सरकारले यी–यी काम गर्न पैसा छुुट्याउँछ भनेर बजेटको संक्षिप्त आकार सुनाए । त्यसमाथि बिहीबार छलफल गरौंला भनेर सभामुखले सभा टुंग्याए । त्यसपछि बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा भने चारै अध्यादेश सर्वसम्मतिले पारित भए ।
कान्तिपुरबाट