‘राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय संकटसबन्धी कुनै विषयको छलफल गोप्य बैठकमा गरियोस् भनी प्रधानमन्त्रीले अनुरोध गरेमा तथा त्यस्तो अनुरोध सभामुखलाई मानासिव लागेमा सो विषयको छलफल गोप्य बैठकमा गराउन निर्णय गर्न सक्नेछ,’ नियमावलीमा उल्लेख छ, ‘सभाको गोप्य बैठक बसेको समयमा सभाका सदस्यबाहेक कुनै पनि व्यक्ति बैठककक्षमा बस्न पाउनेछैन।’ नियमावलीको परिच्छेद २० को दफा १६८ मा सभाको गोप्य बैठकसबन्धी व्यवस्था नै उल्लेख गरेर प्रतिनिधिसभामामा त्यस्तो परिकल्पना गरिएको हो। तर, राष्ट्रियसभाको सदस्य र सभामुखले अनुमति दिएको खण्डमा भने अन्य सदस्य पनि बैठकमा रहन सक्नेछन्।
तर, सो बैठकको अभिलेख तथा प्रकाशन गर्नुपर्ने देखिएमा भने सो अधिकार सभामुखलाई दिएको छ । जसको अभिलेख र प्रकाशन सभामुखले तोकेको व्यक्तिबाहेक अरुले गर्न नसक्ने नियमावलीमा स्पष्ट पारिएको छ। यसैगरी, पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग सिधै प्रश्नोत्तर गर्न पाउने भएका छन् । सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले सोही बैठकबाट तत्काल दिन अनिवार्य गरिएको छ।
‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्न सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो हप्तामा बस्ने पहिलो बैठकले पहिलो एक घन्टा निर्धारण गर्न सक्नेछ,’ नियमावलीको दफा ५६ मा भनिएको छ। उक्त दिन कारणबस बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछि लगत्तै बस्ने वैठकको पहिलो एक घन्टाको समय निर्धारण गरिने व्यवस्था गरिएको छ। तर, प्रधानमन्त्रीलाई एक दिनमा १० जनाभन्दा बढी सांसदले प्रश्न सोध्न पाउने छैनन्। उक्त प्रश्नोत्तर नेपाल टेलिभिजनलगायत अन्य सञ्चारमाध्यमवाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिने छ।
प्रतिनिधिसभाका सदस्यको आचारण अनुगमन गर्नका लागि समिति गठन गर्ने पनि नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ। उक्त आचरण अनुगमन समितिको सभापतित्व भने सभामुखले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ‘बैठकको कुनै काम कारबाहीमा व्यक्तिगत हितमा आर्थिक फाइदा वा शुल्क, पारिश्रमिक वा पारिषोतिक लिई बोल्ने, मतदान गर्ने वा भाग लिने काम नगर्ने,’ नियमावलीमार्फत बन्देज गरिएको छ। ‘सदस्यको हैसियतमा प्राप्त भएका गोप्य सूचना एव जानकारी बैठकको उद्देश्यका लागि मात्रै प्रयोग गर्ने आर्थिक फाइदाका लागि यसलाई कुनै अन्य व्यक्ति वा संस्थासँग लेनदेन विषय नबनाउने,’ नियमावलीमा भनिएको छ। उक्त विषय लगायत ८ वटा विषयमा सांसदले कामकारबाही गरेमा आचारणविपरीत मानिनेछ। उक्त आचारण समितिमा विशेषज्ञसहितको अन्य उपसमिति पनि गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई अन्तिम अदालतले दोषी करार गरी जेलसजाय तोकेमा उक्त अवधिभरका लागि भने सांसद पद निलम्बन हुने व्यवस्था गरिएको छ। ‘कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसालाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा वस्नु पर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसालाबमोजिम कैदको सजाँय भुक्तान गरिररहेकोमा सो अवअधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्वन भएको मानिनेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ।
फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा परेको तथा तीन वर्षभन्दा बढी सजाँय भए सांसदको हकमा पाउने सवै सुविधा बन्दै गरिएको छ। नियमावलीमा फौजदारी अभियोगमा हिरासतमा परेको तथा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाँय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्ता थुनामा रहेको अवधिभर निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुनेछैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ।
कांग्रेसको समिति संख्यामा फरक मत
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा समावेश भएका १० वटा समितिमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस सांसदले फरक मत राखेका छन्। कांग्रेस सांसदत्रय मिनेन्द्रप्रसाद रिजाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडु र मीनबहादुर विश्वकर्माले लिखित रूपमा प्रतिवेदनमाथि फरकमत राखेका हुन्। ‘प्र्रस्तावित कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको कार्यक्षेत्रबाट न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोग हटाउने तथा समितिको संख्या सात बनाउनुपर्ने’ फरकमतमा उल्लेख छ।
सांसदत्रयले राखेको फरकमतमा अर्थ र विकास तथा प्रविधि समिति समायोजन गर्नुपर्ने, महिला तथा समावेशी समिति र शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको कार्यक्षेत्र समावेश गर्नुपर्नेलगायत प्रस्ताव गरिएको छ। तर, अन्य ४ समिति उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यक्षेत्र यथावत राख्नुपर्ने माग राखिएको छ।
मुख्य बुँदा
- तीन वर्षभन्दा बढी कैद भुक्तान गर्ने सांसदको पारिश्रमिक, सेवा सुविधा रोक्ने
- अन्तिम अदालतबाट फैसाला भई कैद सजाय पाएमा निलम्बनमा पर्ने
- प्रधानमन्त्रीले पहिलो र तेस्रो सातामा सांसदसँग प्रश्नोत्तर गर्ने
- आचारणहीन सांसदलाई कारबाही गर्न आचरण अनुगमन समिति बनाइने
- कांग्रेसको फरक मतः न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोग समितिको कार्यक्षेत्रमा पार्न नहुने
संघीय प्रशासनिक पुनर्संचना प्रतिवेदन
सिहंदरबारमा कर्मचारी कटौती गर्न सरकारलाई सुझाव
भुवन शर्मा, काठमाडौं – अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले संघमा रहने प्रशासनिक संरचना कटौती गरी स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। गत वर्ष जेठमा गठन गरिएको सो समितिले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरी एकदुई दिनमै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने तयारी गरेको छ। समितिले यसअघि गत भदौ र कात्तिकमा दुईपटक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ। गत भदौमा बुझाइएको प्रतिवेदनमा केन्द्रमा रहने मन्त्रालयको संख्या १५ मा झार्न सिफारिस गरिएको थियो भने कात्तिकमा बुझाइएको प्रतिवेदनमा प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको संख्या सात हुनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो।
समितिका संयोजक काशीराज दाहालले समितिको अन्तिम प्रतिवेदन तयार भएको बताए। उनले भने, ‘प्रतिवेदन बुझाउन हामीले प्रधानमन्त्रीसँग समय मागेका छौँ। एकदुई दिन भित्रै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेका छाँै।’ स्रोतका अनुसार समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा संघमा रहने विभागहरू कटौती गर्न, महाशाखाको सख्य कम गर्न र संघमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या कटौती गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ। केन्द्रमा कार्यरत अनावश्यक कर्मचारी कटौती गरी संघको संरचना चुस्त र दुरुस्त बनाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। सरकारले केही दिनअघि तयार गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भे रिर्पोटमा पनि संघमा रहने कर्मचारी संख्या कटौती गर्न सिफरिस गरिएको छ।
समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा संघमा रहने विभागहरू कटौती गर्न, महाशाखाको सख्य कम गर्न र संघमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या कटौती गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ।
संघीय प्रशासनिक पुनर्सरंचना समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा कर्मचारीलाई कामका आधारमा मूल्यांकन गरी बढुवा गर्न सुझाव दिइएको छ। वर्षभर कर्मचारीले केके काम गर्ने भन्ने विषयमा प्रत्येक कर्मचारीसँग सरकारले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने र सोही सम्झौतका आधारमा कर्मचारीको बढुवा गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिइएको छ। कर्मचारीलाई कामप्रति वफादार बनाउन यस्तो नियम ल्याउन सुझाव दिइएको स्रोतको भनाइ छ। यसैगरी कार्यालय प्रमुखलाई पनि कामप्रति जिम्मेवार बनाउन सुझाव दिइएको छ। स्रोतका अनुसार कर्मचारी बढुवा गर्न उसले सेवा पु-याएको समय नहेरी कामलाई मात्र हेर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
यसैगरी सबै तहमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्दा सकेसम्म बहुसीप भएका कर्मचारी भर्ना गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। बहुसीप भएका कर्मचारी भर्ना गर्दा काममा प्रभावकारी हुने भन्दै सीप नभएका कर्मचारीलाई सकेसम्म भर्ना नगर्न सरकारलाई सल्लाह दिइएको छ।
अहिलेको पेन्सन प्रणाली खारेज गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। अहिलेको पेन्नस प्रणालीको ठाउँमा योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागूगर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीअन्तर्गत हरेक महिना कर्मचारीले आफ्नो निश्चित रकम जम्मा गरी एउटा कोष बनाउने र सो कोषमा कर्मचारीले दिने रकम बराबर सरकारले पनि रकम छुट्टयाउने नीति लागू गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। यस्तो प्रणाली लागू गर्न वर्तमान ऐन, कानुनमा संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ। समान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्न कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ। तर सो कानुन अघि बढ्न सकेको छैन। योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू भएमा पेन्सनको नाममा हरेक वर्ष राज्यको अर्बौको व्ययभार कटौती हुने समितिको ठहर छ।
स्रोतका अनुसार समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा सहायकस्तरका कर्मचारी करारबाट भर्ना गर्न र सोभन्दा माथिल्लो पदका कर्मचारी स्थायीरूपमा भर्ना गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। गत जेठ महिनामा गठन गरिएको सो समितिमा पाँच जनालाई विज्ञका रूपमा राखिएको थियो। तत्कालीन समान्य प्रशासनमन्त्री, तत्कालीन सांसद आरजु देउवा, राजेन्द्र पाण्डे र रेखा शर्मा विज्ञका रूपमा रहेका थिए। गत भदौ र कात्तिकमा बुझाइएको प्रतिवेदनको अंश यसपटक नराखिएको स्रोतको भनाइ छ। यसपटक संघमा कर्मचारीको संरचना सानो बनाउन सुझाव दिइएको स्रोतको भनाइ छ। समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा संघमा कर्मचारीको संरचर्ना सानो बनाउन तथा प्रशासनिक पुनर्संचरचना गर्न वर्तमान ऐन नियमा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। साथै संशोधन गर्नुपर्ने ऐन नियमको मस्यौदासमेत प्रतिवेदनमा राखिएको सोतको भनाइ छ। नागरिकबाट