आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को लेखापरीक्षणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको ऋण अन्यन्त्र प्रयोग भएकाले दुरुपयोग भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएकोमध्ये साढे ५ करोड देखि साढे ६० करोड रुपैयाँसम्म ऋण प्रयोजन विपरीत गएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।लगानीकर्ता र पहुँचवालाले यसरी ऋणको दुरुपयोग गर्ने गरेको उदाहरण महालेखाको प्रतिवेदनमा छ । यसो हुँदा पनि ऐनबमोजिम कारबाही हुन नसकेको महालेखाले औंल्याएको छ ।
गएको वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आक्रामक रूपमा अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण लगानी गरेका तथ्यांकहरू सार्वजनिक भएका थिए । सोही कारण राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारीहरूको भेला गराएर प्रयोजन विपरीत लगानी नगर्न कडा निर्देशन दिएको थियो । सोही वर्षको लेखापरीक्षणका आधारमा महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनले ऋणको चरम दुरुपयोग भएको देखाएको हो ।
‘आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा १६ करदाताले २ अर्ब ६५ करोड ६५ लाखदेखि ८ करोड ३३ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिएकोमध्ये न्यूनमत ५ करोड ५१ लाखदेखि ६० करोड ५६ लाख रुपैयाँसम्म सञ्चालकलगायत अन्यलाई सापटी दिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर, करदाताले लिएको ऋण अन्यत्र प्रयोग भएकामा समेत ऐनबमोजिम कारबाही गरेको छैन ।’
यसको अर्थ उल्लिखित रकम बराबरको कर्जा बैंकमा खुलाइएको प्रयोजन विपरीत अन्यन्त्र लगानी भएकाले दुरुपयोग भएको भन्ने हो । यसरी कर्जा दुरुपयोग गर्ने/गराउनेलाई बैंकिङ कसुरअन्तर्गत कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था भए पनि सम्बन्धित निकायले कारबाही नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रयोजनभन्दा अन्यत्र कर्जा उपयोग भएको महालेखाको प्रतिवेदन सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकमा जिज्ञासा राख्दा प्रवक्ता नारायण पौडेलले भने, ‘महालेखाको प्रतिवेदन नहेरी केही भन्न सकिँदैन ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जालाई राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म रूपमा नियमन तथा सुपरिवेक्षण गरिरहेको, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कारबाही भइरहेको उनले बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ऋण सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकसमक्ष धेरै उजुरी छन्,’ उनले भने, ‘केही अनुसन्धान प्रक्रियामा छन्, केहीमा कारबाही चलिरहेको छ ।’
उजुरी आएका सबै कर्जालाई आवश्यक अध्ययन अनुसन्धानबिना कारबाही गर्न नमिल्ने पौडेलले बताए । ‘यसको पनि विधि र प्रक्रिया छ, उजुरी परेका सबै खराब पनि हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘यसकारण राष्ट्र बैंकले निरन्तर रूपमा अध्ययन, अनुसन्धान र आवश्यकताअनुसार कारबाही पनि गरिरहेको छ ।’
‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय (पहिलो संशोधन) ऐन २०७३’ मा कसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुन प्रयोजनका लागि ऋण सुविधा लिइएको हो । सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यत्र प्रयोग गरी/गराई कर्जाको दुरुपयोग गरेमा १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भए तापनि ३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद र बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक, प्रचलित कानुनबमोजिम वित्तीय स्वार्थ रहेको मानिने सेयरधनी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कर्मचारी, मेनेजिङ एजेन्ट वा सम्बद्ध व्यक्ति वा संस्था वा त्यस्तो व्यक्तिका परिवारका सदस्यले बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट सुविधा लिई वा अन्य कुनै तरिकाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको स्रोत र साधनको दुरुपयोग भएमा बैंकिङ कसुर ठहरिने कानुनी व्यवस्था छ ।
गत वर्ष वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता हुदाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आक्रामक रूपमा कर्जा प्रवाह गरेका थिए । यसकारण उक्त अवधिमा केही कर्जा प्रयोजन विपरीत, घरजग्गा, सेयर बजारलगायत छिटो धेरै मुनाफा आर्जन हुने क्षेत्रमा प्रवाह भएको यसअघिका राष्ट्र बैंकका प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख छ । पछिल्लो पाँच महिनायता परिस्थिति बदलिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभाव भोग्दै आएका छन् । यसकारण कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूला र अनुत्पादक क्षेत्रमा नयाँ ऋण रोकेका छन् । राष्ट्र बैंकले पनि संयमित भएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । कान्तिपुरबाट