विकासशील राष्ट्र हुन कूल राष्ट्रिय आय, मानवीय संसाधनको विकास र आर्थिक जोखिमको अवस्था गरी तीन मुख्य सूचकांक रहेका र तीमध्ये मुलुकको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक नभएकाले तत्कालै विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनसक्ने अवस्था विद्यमान नरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाललाई अझै पनि सहुलियतपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा व्यापारमा सहजीकरणको आवश्यकता भएकाले मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो । राष्ट्रसंघमा आर्थिक स्तरोन्नति सम्बन्धमा प्रत्येक तीन÷तीन वर्षमा समीक्षा बैठक हुने गर्दछ ।
सरकारले सन् २०१८ को समीक्षा बैठकमा उक्त प्रस्ताव लैजाँदा जोखिम बढ्ने देखिएकाले सन् २०२१ मा मात्रै लैजान खोजिएको हो । यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि सन् २०२१ मा उक्त प्रस्ताव लैजान तत्कालीन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । रासस