प्रदेशहरूलाई ३ अर्ब २९ करोड निकासा

प्रदेशसभा, प्रदेशका ७ वटा मन्त्रालय र प्रदेश प्रमुखको सचिवालयलाई खर्च गर्नका लागि ४७ करोड रुपैयाँका दरले अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार बजेट निकासा गरेको छ । मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका प्रमुख निर्मलहरि अधिकारीका अनुसार प्रदेशसभाका लागि १० करोड रुपैयाँका दरले बजेट निकासा दिइएको छ । प्रतिमन्त्रालय ५ करोडका दरले ३५ करोड रुपैयाँ निकासा दिइएको छ । प्रदेश प्रमुखको सचिवालयका लागि भने २ करोडका दरले निकासा दिइएको हो ।

अब प्रदेशको आवश्यकताअनुसार खर्च गर्न पाउने बाटो खुला भएको छ । ‘प्रदेशसभा र प्रदेशका मन्त्रालयहरूलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा छुटयाइएको अनुदानअन्तर्गतको शीर्षकबाट बजेट निकासा दिइएको हो,’ अधिकारीले भने, ‘प्रदेश प्रमुखको सचिवालयलाई संघीय सञ्चित कोष (केन्द्र सरकारको खाता) अन्तर्गतको हो ।’ नेपाल सरकारले तोकेको सचिवलाई खर्च गर्ने अख्तियारीसहित निकासा दिइएको हो ।

‘प्रचलित कानुनको अधीनमा रही अब प्रदेश सचिवहरूले यो बजेट खर्च गर्न पाउनेछन्,’ उनले भने । सरकारले प्रदेशका ७ मन्त्रालय र प्रदेश प्रमुखको सचिवालयका लागि सरकारका ८ जना सचिव तोकिसकिएको छ । प्रदेश व्यवस्थापिका (प्रदेशसभा) का लागि भने व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयअन्तर्गतका कर्मचारीहरूलाई सचिव तोकिएको छ । उनीहरूले प्रदेशसभाको बैठकको तयारी गरिरहेका छन् ।

अर्थले निकासा दिएको बजेट सरकारका सचिवहरूको अधीनमा रही खर्च हुने हो । प्रदेशका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा १ अर्ब रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसमध्ये हाल ४७ करोड रुपैयाँका दरले निकासा भएको हो । बाँकी बजेट आवश्यकताअनुसार थप निकासा हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानीका लागि १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ निकासा दिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत सातवटै प्रदेशका १५ करोड ४२ लाख रुपैयाँका दरले निकासा दिइसकेको छ । उक्त रकमले प्रदेशका लागि आवश्यक भवन शीर्षकमा खर्च गर्न पाउने निर्देशन छ । भवनको रङरोगन, भाडा तथा त्यससँग सम्बन्धित पूर्वाधारमा मात्र उक्त रकम खर्च हुनेछ । उक्त रकम सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत सहरी डिभिजन कार्यालयहरूलाई निकासा दिइएको हो ।

बिहीबार निकासा दिइएको रकम प्रदेशको आवश्यकताअनुसार विभिन्न क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउनेछन् । त्यसका लागि पुँजीगत र चालु गरेर बजेट निकासा गरिएको अर्थले जनाएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार प्रादेशिक सञ्चित कोषमा उक्त रकम जम्मा हुनेछ । त्यसका लागि प्रदेशले सञ्चित खाता खोलिसकेका छन् । तत्कालका लागि खर्च गरे पनि प्रदेशसभा गठनपछि भने बजेट पास गरी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले दिएको अनुदान तथा रोयल्टी, प्रदेशको राजस्वलगायत विभिन्न शीर्षकबाट प्राप्त रकम बजेटमा समावेश गरेर मात्रै खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार प्रदेशको अर्थमन्त्रीले असार १ गते बजेट पेस गर्नेछन् । उक्त बजेटलाई प्रदेशसभाले पास गरेपछि खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कान्तिपुरबाट