राजु चौधरी, पुस २५, २०७४, काठमाडौँ — उत्पादन लागत, क्लिंकर आयातमा समस्या र इन्धनको भाउ बढेको बहाना बनाउँदै व्यवसायीले निर्माण सामग्रीमा अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि गरेका छन् । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका अनुसार एक महिनाको अवधिमा प्रतिबोरा करिब १ सय २० र छडमा प्रतिकिलो १० रुपैयाँँ बढेको छ ।
‘यसरी अस्वाभाविक रूपमा बढेको मूल्य कृत्रिम हो । अनुगमन र मूल्य विश्लेषण गर्न टोली खटाएका छौं,’ विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले भने, ‘उपभोक्ता ठगी गर्नेलाई कानुनी कारबाही हुन्छ ।’
विभागले अध्ययन गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा एक महिनाअघि ७ सय ९० रुपैयाँ पर्ने सिमेन्टको मूल्य ९ सय १० पुगेको छ । थप अध्ययन गर्न विज्ञसहितको टोली उद्योगहरूमा अनुगमन गर्न तराई पठाइएको उनले बताए । मूल्य वृद्धिको सन्दर्भमा विभागले नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स एसोसिएसन र सिमेन्ट उत्पादक संघलाई पुस १९ मा पत्र काटेको थियो ।
निर्माण सामग्री फलामे डन्डीको मूल्य वृद्धि भई उपभोक्तालाई थप व्ययभार पर्न गएको सम्बन्धमा विभागको ध्यानाकर्षण भएको पत्रमा उल्लेख थियो । ‘मूल्य वृद्धिको कारण र प्रक्रियासहित ३ दिनभित्र विभागमा उपलब्ध गराउन अनुरोध छ,’ विभागले यी दुई एसोसिएसनलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
तीन दिन बित्दा पनि व्यवसायीले निर्देशन अवज्ञा गर्दै आएका छन् । निर्देशन अवज्ञा गरेपछि विभागले सोमबार नै चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसहितको विशेष टोली तराई क्षेत्रमा अनुगमन गर्न पठाएको छ । ‘मूल्य बढेको सम्बन्धमा पत्रचार र टेलिफोन गर्दा पनि छलफल गर्न आएका छैनन्,’ उनले भने, ‘मूल्य विश्लेषण गर्न टोली खटाएका छौं । विश्लेषण प्रतिवेदनअनुसार दोषीलाई कानुनी कारबाही हुन्छ ।’
उपभोक्ताकर्मी सिमेन्ट, रडको मूल्यवृद्धि कृत्रिम भएको बताउँछन् । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले एक महिनाको अवधिमा अचाक्ली मूल्य वृद्धिले कालोबजारीको संकेत गर्ने बताए । ‘उद्योगमा क्लिंकर अभाव एउटा बहाना हो । मुलुकभित्रै पनि पर्याप्त क्लिंकर उत्पादन हुन्छ,’ उनले भने, ‘अभाव सिर्जना गरेर मूल्य वृद्धि गरिएको छ । तत्काल छानबिन गरी कारबाही हुन जरुरी छ ।’ व्यवसायीहरूले ओपीसीको नाममा पीपीसी सिमेन्ट बिक्री गरेर ठगी गरेको उनले बताए । पीपीसी कम ग्रेडको सिमेन्ट हो भने ओपीसी उच्च ग्रेडको हुन्छ । उद्योगीहरू भने रक्सौलबाट पर्याप्त मात्रमा आयात हुन नसक्दा केही समस्या भएको बताउँछन् ।
उत्पादनको लागत प्रत्येक वर्ष बढेको सिमेन्ट उत्पादक संघले जनाएको छ । ‘लागत खर्च प्रत्येक वर्ष बढ्छ । यही अवधिमा क्लिंकर आयातमा पनि अवरोध भएकाले केही समस्या भएको हो,’ संघका अध्यक्ष धु्रव थापाले भने, ‘आयल निगमले इन्धनको भाडा बढाउँदा ढुवानी भाडा बढ्न गएको छ ।’ संघका अनुसार भैरहवाबाट काठमाडौंसम्म आइपुग्दा प्रतिबोरा ४० रुपैयाँँ बढेको छ । लोडसेडिङका कारण ६/७ घण्टा डिजेलबाट उद्योग सञ्चालन गर्न बाध्य भएकाले पनि मूल्य बढेको संघको दाबी छ । हाल व्यवसायीले वीरगन्जसँगै भैरहवा, विराटनगर र काँकडभिट्टाबाट क्लिंकर आयात गर्दै आएका छन् ।
मुलुकभित्र ५० वटा सिमेन्ट उद्योग छन् । १३ वटाले स्वयं क्लिंकर उत्पादन गर्छन् । ती उद्योगबाट मागको करिब ७० प्रतिशत उत्पादन हुन्छ । बाँकी ३० प्रतिशत भने आयातमै निर्भर हुनुपर्छ । करिब ७० प्रतिशत स्वदेशमै उत्पादन र रक्सौलबाहेक अन्य नाकामा कुनै अवरोध नभएकाले क्लिंकर कारण देखाउनु नाजायज हुने उपभोक्ता अधिकारकर्मीको दाबी छ । व्यावसायीहरूले भने भारतमा पनि कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको दाबी गर्छन् । ‘भारतमा प्रतिटन कच्चा पदार्थको मूल्य १ हजार रुपैयाँँ (आईसी) ले बढेको छ,’ उनले भने । सिमेन्ट, रडलगायतका निर्माण सामग्रीको मूल्य अप्रत्याशित रूपले बढेकाले उपभोक्ता मारमा परेका छन् । सिजनकै समयमा निर्माण सामग्रीको मूल्य बढदै गर्दा सर्वसाधारण मात्र नभई निर्माण व्यवसायीहरूसमेत आन्दोलित बनेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै इन्धन तथा प्रमुख निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको थियो । मूल्य वृद्धिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर आघात पुग्ने जनाउँदै महासंघले यस्तो मूल्य वृद्धि बिनासर्त फिर्ता हुनुपर्ने जनाएको छ ।
विभागका अनुगमन शाखा निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठले उद्योगसँगै खुद्रा पसलमा पनि अनुगमन गर्न पठाएको बताए । सरकारले तोकेको २५ वटा अत्यावश्यक वस्तुभित्र रड, सिमेन्ट पनि पर्छ । यी सामग्रीमा आकस्मिक मूल्य वृद्धिप्रति विभाग संवेदनशील रहेको उनले दाबी गरे ।
‘अनुगमन/अध्ययन विश्लेषणपश्चात् कार्टेलिङ/सिन्डिकेट गरेको पुष्टि भए उपभोक्ता संरक्षण ऐन र कालोबजारी गरेको फेला परे कालोबजारी ऐनअनुसार कारबाहीका लागि सिफारिस गर्छौं,’ उनले भने । व्यवसायीहरूले अटेरी गरेपछि विभागले ढुवानी भाडा बढाउने ट्रकलाई उपत्यका प्रवेशमा रोक लगाउने तयारी गरेको छ । ‘सामान बोकेको ट्रकहरू बाटामै रोक्छौं,’ महानिर्देशक दाहालले भने, ‘व्यवसायीबाट स्पष्ट जवाफ नआएसम्म सिलबन्दी गर्छौं ।’ हाल नेपालमा जगदम्बा, पञ्चकन्या, हिमाल, लक्ष्मी, गोयन्का, हुलास, बागेश्वरी, हामा ब्रान्डलगायतका डन्डीहरूबिक्री हुन्छन् ।
विकास योजना प्रभावित
विराटनगर– निर्माण सामग्रीको मूल्य ह्वात्तै बढेपछि निर्माणाधीन विकास योजना प्रभावित भएका छन् । मोरङमा मात्र १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतका विकास निर्माण योजना सञ्चालनमा छन् ।
‘मूल्य वृद्धिका कारण विकास निर्माणका योजना प्रभावित भएका छन्,’ निर्माण व्यवसायी संघ विराटनगरका अध्यक्ष सन्तोष ढुंगानाले भने, ‘बढेको मूल्यमा पनि सामग्री उपलब्ध नहुँदा अधिकांश योजना रोकिएका छन् ।’ उनका अनुसार मोरङमा मात्र करिब १८ अर्ब रुपैयाँका विकास निर्माणका योजना सञ्चालनमा छन् । निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिले ती सबै योजना प्रभावित भएका छन् ।
फलामे रडमा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ, सिमेन्ट प्रतिब्याग १ सय ६० रुपैयाँ, गिट्टी प्रतिट्रिपर २ हजार, बालुवा प्रतिट्रिपर २ हजार र अलकत्रा प्रतिकिलो १२ रुपैयाँका दरले मूल्य बढेपछि निर्माणाधीन विकास योजना प्रभावित भएको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाभित्र मात्र नगरस्तरीय, क्षेत्रीय सहरी विकास योजना, मझौला सहरी विकास योजनाअन्तर्गतका झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँ लागतका योजना सञ्चालनमा छन् ।
त्यसैगरी जोगबनीदेखि धरानसम्मको ६ लेनको सडक निर्माण कार्य विभिन्न ११ प्याकेजमा ५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण भइरहेको छ । सामग्रीको मूल्य वृद्धिले सबै योजना प्रभावित भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।
जोसिला निर्माण सेवाले मझौला सहरी विकास योजनाको अढाइ करोड रुपैयाँ लागतको विमानस्थल जाने सडक र सडक कार्यालयअन्र्तगत २२ करोड रुपैयाँ लागतमा घिनाघाटदेखि विराटचोकसम्मको सडक निर्माण गरिरहेको छ । निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिले ती सबै योजना प्रभावित भएको निर्माण सेवाका प्रमुख ऋषि जोशीको भनाइ छ । ‘बढेको मूल्यमा पनि सामग्री पाइँदैन,’ उनले भने, ‘सिमेन्ट झन् पाइँदै पाइँदैन, बढेको मूल्यमा किनेर कामलाई निरन्तरता दिन पनि सामग्री अभावले पाइएको छैन ।’
मूल्य वृद्धिले सञ्चालन भइरहेका विकास निर्माणका योजना पूरा गर्न समस्या भएको कालिका कन्स्ट्रक्सनका पूर्वाञ्चल प्रमुख उज्जवल प्रसाईको गुनासो छ । कन्स्ट्रक्सनले हाल करिब २२ करोड रुपैयाँको काम सञ्चालन गरिरहेको छ । प्रसाईले भने निर्माण सामग्रीको वृद्धि भएको मूल्यमा पनि सामान बजारमा नपाउँदा काम फत्ते गर्न समस्या भएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाभित्र करिब ७ अर्ब रुपैयाँ लागतका योजना सञ्चालन भइरहे पनि निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिका कारण काम नरोकिएको महानगरका इन्जिनियर भरतकुमार न्यौपानेको दाबी छ ।
मूल्य वृद्धिका नाममा कुनै पनि योजना रोकिएको छैनन् । उनले भने, ‘एउटा पनि ठेकेदारले मूल्य वृद्धिको गुनासो गरेको छैनन् । हामीले जिल्ला दर रेट समितिले निर्धारण गरेको रेटका आधारमा काम गराउने हो ।’ जिल्ला दर रेट समितिले तोकेको मूल्यभन्दा १० प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भएमा समितिले पुन: अर्को रेट तोक्न सक्छ । न्यौपानेले भने, ‘कुनै पनि ठेकेदारले निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि भएको र त्यसका कारण निर्माण कार्य प्रभावित भएको महानगरपालिकासमक्ष गुनासो गरेका छैनन् ।’
विक्रेता विरोधमा
भैरहवा– अस्वाभाविक रूपमा सिमेन्ट र छडको मूल्य वृद्धि गरिएपछि पसल बन्द गरेर बिक्रेता त्यसको विरोधमा उत्रिएका छन् । पश्चिम तराईका सिमेन्ट र छड उत्पादक आपसमा मिलेर कार्टेलिङ गरी बिनाकारण प्रत्येक साता मूल्य बढाउने गरेको बिक्रेताको आरोप छ ।
तीन साताको अवधिमा पटक–पटक मूल्य वृद्धि गरिनुको कारणबारे यथार्थ छानबिन गर्न उनीहरूले स्थानीय प्रशासन र नागरिक समाजसमक्ष आग्रह गरेका छन् । उत्पादकले आपसी मिलोमतोमा सिमेन्ट र छडको मूल्य केही दिनको अन्तरालमा पटक–पटक वृद्धि गर्दै आएको र उपभोक्ताले बिक्रेतालाई दोष दिने गरेको भन्दै रूपन्देही सिद्धार्थ निर्माण सामग्री व्यवसायी संघ मूल्य वृद्धिको विरोधमा उत्रिएको हो । रूपन्देहीका निर्माण सामग्री व्यवसायीले शनिबारदेखि पसल बन्द गरेका छन् ।
‘उत्पादकले बिनाकारण आपसी मिलेमतोबाट मूल्य बढाउँछन्, उपभोक्ताले हामीलाई कालोबजारी गरेको भन्दै झगडा गर्ने गर्छन्,’ संघका अध्यक्ष सुनील मरासिनीले भने, ‘कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको कृत्रिम कारण देखाउँदै गरिएको यो मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गरिनुपर्ने हाम्रो माग हो ।’ मूल्य बढाइनुको कारणबारे छानबिन गर्न संघले एक साताअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र दिए पनि प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको उनले बताए । यसबारे उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको ध्यानाकर्षण गराइए पनि चासो नदेखाएको आरोप उनले लगाए ।
व्यवसायीका अनुसार एक महिनाको अवधिमा सिमेन्टको मूल्य ओपीसी र पीपीसी दुवैमा १ सय ५० रुपैयाँ बढाइएको छ । एक महिनाअघि ओपीसी सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा ७ सय ५० बाट ९ सय रुपैयाँ पुर्याइएको छ । पीपीसी सिमेन्टको ६ सय ५० रुपैयाँबाट ७ सय ९० पुर्याइएको छ । फलामे छड प्रतिकेजी भ्याटबाहेक ६५ रुपैयाँबाट ७५ रुपैया पुर्याइएको छ । येही अवधिमा वेन्डिङ तारको मूल्य भ्याटबाहेक ७० रुपैयाँबाट ९५ रुपैयाँ पुगेको छ । हरेक साता ३०/४० रुपैयाँको दरले मूल्य वृद्धि गर्ने गरिएको दाबी व्यवसायीले गरेका छन् ।
तीनवटै तहको निर्वाचन सकिनासाथ सिमेन्ट र छडको मूल्य वृद्धि हुन थालेको हो । डलर भाउ यथावत् रहेको, क्लिंकरको भाउ भारतमा नबढेको, यतिबेला लोडसेडिङ नभएको, बन्द हडताल लामो समयदेखि नभएको र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा ठूलो परिवर्तन नभएकाले यो अनुपातमा मूल्य वृद्धि हुन नसक्ने तर्क व्यवसायीको छ ।
रक्सौल नाकाबाट आयात गर्ने गरिएको कच्चा पदार्थ क्लिंकरको आयातमा अवरोधका कारण पूर्वका सिमेन्ट उद्योग सहज रूपमा सञ्चालन हुन नसकेकाले यता मूल्य बढाउन थालिएको हो । रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीमा गरी करिब दुई दर्जन सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन् । भारतबाट तयारी छड र सिमेन्टको आयात गर्दा गुणस्तर परीक्षण प्रमाणको आधारमा मात्र भन्सारबाट आयात गर्न पाइने प्रावधान रहेको र गुणस्तर विभागबाट प्रमाणपत्र पाउन महिनौं कुर्नुपर्ने भएपछि भारतबाट यसको आयात निकै घटेको छ । ‘उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क बिक्रेताको हुने भएकाले उत्पादकले वृद्धि गरेको मूल्य असरको पीडा बिक्रेताले बेहोर्नुपरेको छ,’ संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश खरेलले भने, ‘ग्राहकले आज सोधेर गएको मूल्यमा भोलिपल्ट नपाउने क्रम चार–पाँचपटक दोहोरिएपछि उपभोक्ता बिक्रेतामाथि आक्रोशित हुने गरेका छन् ।’ प्रशासनिक निकायबाट यसबारे प्रभावकारी रूपमा छानबिन हुन नसकेको उनले बताए ।
रूपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीले मूल्य वृद्धि भएको र सिमेन्ट नपाइएको गुनासो आएकाले २/४ ठाउँमा अनुगमन गरिएको बताए । उनका अनुसार प्रशासन कार्यालयले यसबारे गृह मन्त्रालयमा लिखित जानकारी गराइसकेको छ ।
उत्पादकले भने सिमेन्टको कच्चा पदार्थ क्लिंकर, फ्लाइअस, जिप्सनको मूल्य बढेको, गोरखपुरको सरदारनगरमा क्लिंकरको हुने गरेको अनलोडलाई २ सय किमि पर बलरामपुरमा पुर्याएपछि ढुवानी भाडा बढेको व्यावसायीले बताए । भारतीय सुरक्षाकर्मीले सुनौली नाका हुँदै आयात र अनलोड गरी फर्केका मालबाहक गाडीलाई सुरक्षा चेकजाँचको नाममा धेरै दिनसम्म बाटोमै रोकिदिने गर्नाले गाडीको डिटेन्सन (अतिरिक्त भाडा) तिन–चार दिनको तिर्नुपर्दा लागत बढेको व्यावसायी बताउँछन् ।
पश्चिमाञ्चल सिमेन्ट उत्पादक संघका महासचिव तथा जगदम्बा सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक विदुर ढुंगानाले पहिलापहिला एक दिनमै ढुवानी हुने क्लिंकरको आयात गर्दा हाल २ सय किमि घुमेर आउनुपर्दा ३–४ दिन लाग्ने गर्नाले ढुवानी भाडा बढेको र भारतीय पुलिसलाई प्रतिगाडी ४–५ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त पैसा खुवाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
‘मूल्य वृद्धिमा पुनर्विचार गर’
हेटौंडा– निर्माण सामग्री छड र सिमेन्टमा भएको मूल्य वृद्धिलाई पुनर्विचार गरी उपभोक्तालाई राहत दिन मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले आग्रह गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष कृष्ण कटुवालले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी छड र सिमेन्टमा भएको वृद्धिले आम सर्वसाधारण र देशमा निर्माणाधीन ठूला विकासे योजनासमेत प्रभावित हुने भएकाले मूल्यमा पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरेको छ । सिमेन्टको मूल्यमा भएको वृद्धिलाई संघले अस्वाभाविक भएको ठहर गरेको छ । बैंकको ब्याजदरमा भएको वृद्धिलगायतको कारण देखाउँदै मूल्यवृद्धि गरिरहँदा अप्रत्यक्ष रूपमा तिनै व्यवसायी प्रभावित हुने भन्दै संघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
‘मूल्य वृद्धिको सिधा असर सानादेखि ठूला आयोजनालगायत सबै संरचना निर्माणमा पर्ने देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सिमेन्टको हकमा अन्य मुलुकबाट क्लिंकर आयात गरी सिमेन्ट उत्पादन गर्दा लागत वृद्धि हुन गई मूल्यवृद्धि गर्नुपरेको भनिए पनि स्वदेशमै क्लिंकर उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले पनि सिमेन्टमा मूल्य वृद्धि गर्नु सान्दर्भिक नहुने स्पष्ट छ ।’ उद्योगीहरूको सामूहिक निर्णयबाट सिमेन्टमा प्रतिबोरा एक सय रुपैयाँसम्म र छडमा प्रतिकेजी १० रुपैयाँसम्म मूल्य वृद्धि भएको छ ।
भूकम्पपीडित मारमा
धादिङ– पुनर्निर्माणको कामले तीव्रता लिएसँगै निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि भएपछि भूकम्पपीडित मर्कामा परेका छन् । मूल्य वृद्धिले गर्दा भूकम्पपीडितको घर निर्माण खर्च बढ्ने भएको छ ।
एक ट्रिप बालुवा र गिट्टीमा ४ हजार रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको हो । क्रसरहरूले खानीमै मूल्य वृद्धि भएको बहाना गरेर व्यावसायीले मनोमानी रूपले मूल्य वृद्धि गरेका हुन् । स्थानीयस्तरमै उत्पादन भए पनि त्रिशूली किनारमा पनि बालुवा र गिट्टी महँगो भएको छ । त्रिशूलीका बगर र बालुवा खानीहरू व्यापारीको कब्जा भएपछि स्थानीयले समेत महँगोमा किन्नुपर्ने भएको छ ।
गत महिनासम्म ६ देखि ८ हजार रुपैयाँ पर्ने खानीको बालुवा पुस महिनामा एकाएक ११ हजार रुपैयाँ पर्न थालेको छ । ‘गत महिनामा मात्रै २५/२६ हजार रुपैयाँ पर्ने गिट्टी हाल ३० हजार रुपैयाँ पो भन्न थाले,’ जिल्ला मालपोत कार्यालय भवन निर्माण गरिरहेका ठेकेदार रेसम श्रेष्ठले भने ।
निर्माण सामग्रीका बिक्रेता, सप्लार्यस र ढुवानी व्यवसायीको कमाउ धन्दाका कारण घर बनाउन लागेका भूकम्पपीडित मारमा परेका हुन् । सामानको ढुवानीमा पनि त्यत्तिकै भाउ बढेको छ । सरकारले पुस मसान्तको समयसीमा निर्धारण गरेर घर बनाउन ताकेता गरेपछि निर्माण सामग्रीको माग हवात्तै बढेको हो । जिल्ला सदरमुकामका अधिकांश व्यवसायीसँग मागअनुसारको निमाण सामग्री पाइँदैन । यही मौका छोपेर उपभोक्तालाई ठग्ने काम भएको भूकम्पपीडितको गुनासो छ ।
जिल्लाका अधिकांश बालुवा खानी बन्द भएका र गिट्टीका कच्चा पदार्थ पनि छिमेकी जिल्ला गोरखाबाट ल्याउनु परेपछि महँगी बढेको बेल्खुका क्रसर एवं बालुवा व्यवसायी गणेशलाल श्रेष्ठले बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी धोलकराज ढकालले, ‘व्यवसायीले ठगी गरेको भए कानुनअनुसार कारबाही गरिनेछ ।’
(विनोद भण्डारी, माधव ढुंगाना, प्रताप विष्ट र हरिहरसिंह राठौरको सहयोगमा कान्तिपुरबाट)