सात सय ५३ स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएको महिनौँ बितिसक्दासमेत कर्मचारी र कार्यालयकै अभाव छ । जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक, सेवा–सुविधासम्बन्धी ऐनसमेत बन्न सकेको छैन । प्रदेश सभाले बनाउनुपर्ने ऐनको अभावमा आफूहरूले काम गर्न नपाएको ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जन बताउँछन् । ‘प्रदेश सभाको निर्वाचन सकियो । अब सभा कहिले बस्ने ठेगान छैन । अहिले त हामी अपांगजस्तै भएका छौँ । प्रदेश सभा बसेर आवश्यक ऐन नबनाएसम्म अपेक्षाअनुसारको काम गर्न सकिँदैन,’ उनले भने । वडास्तरदेखि गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरसम्म समेत कार्यालयको अभाव रहेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।
यसकारण स्थानीय प्रतिनिधि कामविहीन
संविधानको धारा २२६ मा गाउँ सभा र नगर सभाले आवश्यक ऐन बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सोही धाराको उपधारा २ ले स्थानीय तहले आफ्नो कानुन प्रदेश कानुनबमोजिम बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसकारण, स्थानीय तहले प्रदेश सभा बसेर कानुन नबनाएसम्म संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भएबमोजिमको नगर प्रहरीसम्बन्धी कानुन, सहकारी संस्था सञ्चालन, एफ.एम. सञ्चालन, स्थानीय कर संकलनसम्बन्धी कानुन बनाउन सक्ने छैन ।
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहले स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, तथ्यांक र अभिलेख संकलन, स्थानीय विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइलगायत घर–जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्न सक्ने र आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
तर, यी सबै कानुन प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ । त्यस्तै, संविधानको अनुसूची ९ ले सुकुम्बासी व्यवस्थापन, सवारीसाधन अनुमति, व्यक्तिगत घटना : जन्म, मृत्यु, विवाहको तथ्यांक स्थानीय तहको अधिकारको क्षेत्र भनेको छ । तर, यी अधिकार प्रयोग प्रदेश कानुनबमोजिम हुनुपर्ने भनेकाले स्थानीय तहले अधिकार प्रयोग गर्न र आवश्यक ऐन बनाउन प्रदेश सभाले बनाउने प्रदेश कानुनकै भर पर्नुपर्नेछ ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सांसद तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा प्रदेश ऐनबमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनबमोजिम नै स्थानीय जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा निर्धारण हुने भएकाले निर्वाचन भएको सात महिना बितिसक्दासमेत स्थानीय जनप्रतिनिधि आफूले पाउने तलब तथा सेवा–सुविधाप्रति अनभिज्ञ छन् ।
प्रदेश सभा बस्न यसकारण अन्योल
सरकारले प्रदेशको राजधानी तथा प्रदेश प्रमुख नियुक्त नगर्दा प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा कहिले बस्ने भन्ने अन्योल छ । संविधानतः प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै, प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको २० दिनभित्र प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, संघीय संसद्अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्बन्धी सत्तारुढ तथा प्रतिपक्षी दलहरूको विवादले सरकारले प्रदेशको राजधानी तथा प्रदेश प्रमुख तोकेको छैन ।
राजनीतिक दल तथा सरकारबीचको विवादले निर्वाचन आयोगले समेत निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम घोषणा गर्न सकेको छैन । आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक भए पनि समानुपातिकतर्फ दलहरूले पाएको सिट जानकारी गराएर समानुपातिकबाट संविधानअनुसार समानुपातिक, समावेशी आधारमा सांसद चयन गर्न दलहरूले नै समय लगाउने भएकाले अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्न समय लाग्ने बताए । नयाँ पत्रिकाबाट