- क्षमताका आधारमा तलब निर्धारण हुने नीति लागू भएको छ : बिमा समिति
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिमा कम्पनीले सीईओलाई तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा दिँदा कुल कर्मचारी खर्च र कुल सम्पत्ति गरी दुइटा मापदण्डलाई आधार बनाउनुपर्नेछ । यो व्यवस्थाअनुसार अब बिमा कम्पनीका सीईओले विगत ३ वर्षको कुल कर्मचारी खर्चको औसत ६ प्रतिशतसम्म मात्र तलब तथा सुविधा लिन सक्नेछन् । अथवा विगत ३ आर्थिक वर्षको औसत कुल सम्पत्तिको क्रमश ०.१ प्रतिशत र ०.५ प्रतिशतसम्म दिन पाउने व्यवस्था मार्गनिर्देशनमा छ ।
पुराना कम्पनीको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने भए पनि नयाँ कम्पनीको हकमा समितिले छुट्टै व्यवस्था गरेको छ । नयाँ कम्पनीले एक कार्यकालका लागि सीईओलाई बिमा क्षेत्रमा प्रचलित औसत तलब (इन्डस्ट्री एभरेज) को १ सय ५० प्रतिशतसम्म तलब भत्ता दिन सक्नेछन् । तर, दोस्रो कार्यकालका लागि यो व्यवस्था लागू हुने छैन । ‘बिमकले दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि पहिलोपटक नियुक्त गरेको सीईओलाई पहिलो करार अवधिका लागि सञ्चालक समितिले विशेष कारण जनाई ‘इन्डस्ट्री एभरेज’ को बढीमा १ सय ५० प्रतिशतसम्म तलबभत्ता कामय गर्न सक्नेछन्,’ मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । यसअघि कम्पनीमा कार्यरत तल्लो तहका कर्मचारीको तलबभन्दा १५ गुणासम्म र साधारणसभाले पारित भएपछि २५ गुणासम्म दिन सकिने व्यवस्था थियो ।
हाल निर्जीवन बिमा क्षेत्रका सीईओले मासिक औसत २ लाख ९० हजार र जीवन बिमा कम्पनीका सीईओले औसत ३ लाख ७० हजार रुपैयाँ तलब खाँदै आएका छन् । समग्रमा बिमा कम्पनीका सीईओले मासिक न्यूनतम साढे १ लाखदेखि अधिकतम साढे ६ लाख रुपैयाँसम्म तलब खाँदै आएका छन् । हाल नेपालमा १९ वटा जीवन बिमा र १७ वटा निर्जीवन बिमा सञ्चालनमा छन् ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिमा कम्पनीहरूले सीईओलाई निश्चित वार्षिक तलबभत्ताका साथै कार्यसम्पादनमा आधारित आर्थिक सुविधा पनि दिन पाउनेछन् । कार्यसम्पादनमा आधारित आर्थिक सुविधा दिँदा कर्मचारी बोनसबापतको सुविधा बोनस ऐनले तोकेको अधिकतम सीमासम्म, बोनस ऐन, श्रम ऐन वा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही उपलब्ध गराइने अन्य सुविधा र खुद नाफा वा ‘अन्डरराइटिङ’ नाफामा आधारित प्रोत्साहन सुविधा पनि दिन पाइने व्यवस्था छ । तर, यस्तो कार्यसम्पादनमा आधारित सुविधा वार्षिक निश्चित तलब तथा भत्ताको बढीमा ७० प्रतिशतसम्म मात्रै दिनुपर्ने मार्गनिर्देशनमा छ ।
मार्गनिर्देशनले सीईओले वार्षिक तलबभत्ताका साथै अन्य सुविधा पाउने बाटो खुला गरेको छ । जसमा सीईओको सावधिक जीबन बिमा, दुर्घटना बिमा र सीईओ र उसको एकाघर परिवारको स्वास्थ्य बिमालगायत विविध सुविधा पाउँछन् ।
हाल खाइपाई आएको सीईओको हकमा नयाँ व्यवस्था लागू हुने छैन । यस्तै सरकारले नियुक्त गर्ने निकायको हकमा पनि लागू नहुने समितिले स्पष्ट पारेको छ । समस्याग्रस्त घोषणा गरेका कम्पनीहरूले पनि यो मार्गदर्शनका आधारमा सीईओलाई तलबभत्ता दिन बाध्य हुनुपर्ने छैन । विदेशी बिमा कम्पनीका नेपालस्थित शाखाका सीईओको हकमा पनि यो व्यवस्था लागू नहुने समितिले जनाएको छ ।कान्तिपुरबाट