प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन आउन महिना दिन मात्र बाँकी छँदा पनि सरकारले प्रदेश प्रमुख चयनका विषयमा छलफलसमेत अगाडि बढाएको छैन ।प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने संविधानको धारा १६८ मा प्रावधान भए पनि सरकारले प्रदेश प्रमुख चयनका विषयमा अनौपचारिक छलफलसमेत सुरु गरेको छैन । निर्वाचन मिति घोषणापछि दर्जन बढी संख्यामा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसे पनि प्रदेश प्रमुखको विषयले भने अहिलेसम्म प्रवेश पाएको छैन । सरकारसँगै नियुक्ति र शपथ गराउने राष्ट्रपतिले समेत प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा नियुक्तिबारे चासो नदेखाउँदा नियुक्ति अन्योलमा परेको हो ।
सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा रहने प्रदेश प्रमुखलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । संघीय संसद्को सदस्य हुने योग्यता पुगेका, ३५ वर्ष उमेर पुगेका र कानुनद्वारा अयोग्य नभएको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले नियुक्ति गरी शपथ गराएपछि प्रमुखका रूपमा कार्यभार सुरु हुनेछ ।
कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रदेश प्रमुखका विषयमा छलफल नभएको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकमा त छलफल भएको छैन,’ प्रदेश प्रमुख चयनका विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गर्र्दै मन्त्री थापाले राजधानीसँग भने, ‘तर यस विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले तयारी गरिरहनुभएको होला, छिट्टै गर्ने तयारी छ, यसको व्यवस्थापन हुन्छ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश प्रमुख चयन नगरेको भन्दै सरकारको कामलाई ढंगविहीनताको संज्ञा दिएको छ । ‘हामीले पहिलेदेखि नै प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्छ भनेर पटकपटक भनेका हौं,’ एमाले नेता सुवास नेम्वाङले भने, ‘अब त यो सरकार काम चलाउ भइसकेको छ, यसले खुरुखुरु निर्वाचन सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने मात्र हो, यो सरकार त ढंगविहीन सरकार हो ।’सत्तासीन दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि प्रदेश प्रमुख चयन गरिसक्नुपर्ने भन्दै अब निर्वाचनपछि गर्दा पनि हुने तर प्रदेश प्रमुख चयन गर्दा राष्ट्रपति जस्तै विवादरहित तरिकाले गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
‘अब निर्वाचनअघि वा पछि जहिले नियुक्त गर्दा पनि हुन्छ, तर हतारमा गर्न ठीक हुन्न,’ कानुन व्यवसायीसमेत रहेका माओवादी नेता रामनारायण बिडारीले भने, ‘राष्ट्रपति जस्तै विवारहित तरिकाले प्रदेश प्रमुख चयन गर्नुपर्छ, त्यसका लागि दलहरूबीच छलफल गरी आपसी समझदारीमा मात्र चयन गर्नुपर्छ ।’ संविधानको धारा १६३ मा प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । धारा १६३ को १ मा प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ भने उपधारा २ मा राष्ट्रपतिले प्रत्येक प्रदेशका लागि एक प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने उल्लेख छ । यसरी नियुक्त प्रमुखको पदावधि राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा बाहेक पाँच वर्षको हुनेसंवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानको धारा १६८ मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ
संविधानको धारा १६८ मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।सरकारले प्रदेश प्रमुखको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक यसअघि नै व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गरेको थियो । संसद्ले उक्त विधेयक पारितसमेत गरिसकेको छ । यद्यपि, प्रदेश प्रमुखका विषय भने ओझेलमा परेको हो ।
प्रदेश अस्थायी राजधानी अनिश्चित
सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानीसमेत तोक्न सकेको छैन । अस्थायी राजधानी नतोकिँदा निर्वाचनपछि प्रदेशसभाको बैठक कहाँ बस्ने भन्ने अन्योल छ । संविधानमा प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेशसभा अधिवेशन बोलाउनुपर्ने उल्लेख छ । तर, सरकारले अस्थायी राजधानी नतोक्दा निर्वाचनपछि बैठक कहाँ बस्ने भन्ने गम्भीर अन्योलका साथै सामान्य भौतिक पूर्वाधारसमेत खडा भएका छैनन् ।प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सञ्चालनका लागि संविधानसभा निर्माणका लागि भाडामा लिएको बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको व्यवस्थापिका संसद्कै भवन प्रयोग गर्ने तयारी गरिए पनि प्रदेशसभाको विषयमा भने अन्योल छ । राजधानीबाट