प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार एकलौटी बनाएर निर्वाचन सार्न खोजेको माओवादी आरोप
नौ मन्त्री र आठ राज्यमन्त्री विनाविभागीय
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारमा सामेल माओवादी केन्द्रका मन्त्रीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएका छन् । नौ मन्त्री र आठ राज्यमन्त्रीलाई विनाविभागीय बनाउँदै प्रधानमन्त्रीले राप्रपाबाट मन्त्री बनेकालाई जिम्मेवारी दिएका छन् । उनले गृह र परराष्ट्रसहित आधा दर्जन मन्त्रालय आफैँसँग राखेका छन् । राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई उपप्रधानमन्त्रीसहित ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादीकी मन्त्री मिथिला चौधरीलाई साबिककै जिम्मेवारी तोकेका छन् । हालै माओवादीमा एकीकृत भएको नेकपा संयुक्तबाट उनी जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री बनेकी थिइन् । माओवादीका १० मन्त्रीमध्ये नौजनालाई प्रधानमन्त्रीले विनाविभागीय बनाए पनि चौधरीलाई मन्त्रीकै हैसियतमा राखेका छन् ।
माओवादीबाट सरकारमा नेतृत्व गरेका कृष्णबहादुर महरा, जनार्दन शर्मा, टेकबहादुर बस्नेत, गिरिराजमणि पोखरेल, महेन्द्रबहादुर शाही, शिवकुमार मण्डल, आशा कोइराला, सन्तकुमार थारू र प्रभु साह विनाविभागीय मन्त्री बनेका छन् । यस्तै, विनाविभागीय राज्यमन्त्रीमा मोहम्द जाकिर हुसैन, राजसिंह यादव, श्यामकुमार श्रेष्ठ, शम्भुलाल श्रेष्ठ, कर्णबहादुर विक, छमबहादुर गुरुङ, गोमा कुँवर, ओङ्दी शेर्पा छन् ।
राप्रपा मन्त्रीलाई जिम्मेवारी
प्रधानमन्त्री देउवाले चार दिनअघि राप्रपाबाट मन्त्री नियुक्त आठ नेतालाई जिम्मेवारी तोकेका छन् । उपप्रधानमन्त्री कमल थापालाई ऊर्जा, दिलनाथ गिरीलाई सहरी विकास, विक्रमबहादुर थापालाई महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण र जयन्त चन्दलाई आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । कुन्ती शाही सहरी विकास, भाष्कर भद्रा ऊर्जा, कान्ता भट्टराई महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण र सुशील श्रेष्ठलाई आपूर्ति राज्यमन्त्री बनाइएको छ ।
मन्त्रीहरूको कार्यभार हेरफेर सम्बन्धबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्रमार्फत मंगलबार नै राष्ट्रपति कार्यालयलाई जानकारी गराएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले बताए । माओवादी मन्त्रीले राजीनामा नदिएपछि मन्त्रिपरिषद्मा १७ विनाविभागीय मन्त्री भए पनि मन्त्रीको संख्या ६४ नै कायम छ ।
देउवासँग ६ मन्त्रालय
प्रधानमन्त्री देउवासँग गृह, परराष्ट्र, पशुपन्छी विकास, शान्ति तथा पुनर्निर्माण, विज्ञान तथा प्रविधि र सामान्य प्रशासन गरी ६ मन्त्रालय छन् । यसअघि विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री भएका राप्रपा प्रजातान्त्रिकका दीपक बोहोरालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
अनि स्थगित भयो राजीनामा
संसद्को अन्तिम दिन शनिबार कमल थापालगायत आठजना नेतालाई मन्त्रिपरिषद्मा स्वागत गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादीसँगको सहकार्य समापन गर्ने स्पष्ट पारिसकेका थिए । एमालेसँग चुनावी गठबन्धनको घोषणा गरेको माओवादीका मन्त्री सरकारबाट समेत हटून् भन्ने उनको आग्रह थियो । तर, निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी रहेको भन्दै माओवादी मन्त्रीले राजीनामा दिन मानेका थिएनन् । गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित दलको सिफारिसविना मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले मंगलबार बिहान माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई बालुवाटार बोलाएर आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता लग्न आग्रह गरेका थिए ।
‘तपाईंहरूले एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि हामीले पनि अरू दलसँग मिल्नुपर्ने भयो । चुनावमा जोसँग जाने हो, उसैसँग अहिले सहकार्य गर्न मलाई पनि सजिलो हुन्छ, तपाईंहरूका मन्त्रीले राजीनामा दिएर मलाई सहयोग गर्नुप¥यो,’ देउवाको आग्रह थियो । उता, प्रचण्डले भने आपूmहरूलाई मन्त्री पदको मोह होइन, चुनावको सुनिश्चितताको चिन्ता रहेको बताएका थिए । ‘हामी सरकारमा एक मिनेट पनि बस्न चाहँदैनौँ, तर अहिले सरकारको संरचना चलाउँदा निर्वाचन तलमाथि हुन सक्छ । हामीलाई त्यही डर छ,’ प्रचण्डको जवाफ थियो ।
तर, निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी रहेको भन्दै त्यसमा शंका नगर्न देउवाले प्रचण्डलाई आग्रह गरेका थिए । देउवाको प्रतिबद्धता सुनेका प्रचण्ड आफ्ना मन्त्रीहरुको राजीनामा आउने भन्दै बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए ।
प्रचण्डले माओवादी मन्त्रीहरु सरकारबाट फिर्ता भएको जानकारी दिन प्रेस विज्ञप्ति पनि तयार गर्न लगाएका थिए । मंगलबार दिउँसो १ बजे परराष्ट्रमन्त्री महराले मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन गरे र सहयोग गरेकोमा सबैलाई धन्यवाद दिए । त्यस्तै, गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा, सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेत, महिला बालबालिका मन्त्री आशा कोइरालालगायतले मन्त्रालयका कर्मचारीलाई धन्यवादसमेत दिइसकेका थिए ।
त्यहीबीचमा देउवाले निर्वाचन सार्न खोजेको सूचना आएको भन्दै माओवादी र एमाले शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भयो । सरकार एकलौटी बनाउने र निर्वाचन सार्ने रणनीतिअनुसार प्रधानमन्त्रीले माओवादी मन्त्रीको राजीनामा मागेको निष्कर्ष दुई दलका नेताले निकालेका थिए । सरकार अस्थिर बनाएर निर्वाचन अनिश्चित गराउन खोजेका देउवालाई बहाना नदिने भन्दै राजीनामा स्थगित गरिएको थियो ।
लगत्तै दिउँसो ३ बजे गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरे । उनले सरकारबाट हटेको जानकारी दिन मस्यौदा गरिएको र प्रचण्डको हस्ताक्षर गर्न बाँकी वक्तव्य देखाउँदै भने, ‘प्रधानमन्त्रीले चुनाव सार्न लागेको सूचना आएकाले सरकारबाट नहट्ने निर्णय गरेका छौँ । हाम्रो प्राथमिकता सरकार होइन, निर्वाचन हो, निर्वाचन गर्ने सुनिश्चित गरे तत्काल राजीनामा दिन्छौँ ।’
प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन सार्न थालेको षड्यन्त्रको सूचना माओवादीसँग भएको शर्माले दाबी गरे । आम जनताको चाहना निर्वाचन भएकाले सार्ने विषयलाई रोक्न नसके जनताप्रति बेइमानी हुने उनको भनाइ थियो । ‘हामीमा सरकारमा लस्सिएर बस्ने कुनै चाहना छैन,’ शर्माले भने, ‘प्रदेश र संघको निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुनुपर्छ भन्ने हो ।’ माओवादी मन्त्रीलाई विनाविभागीय बनाउने÷नबनाउने विषय प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको उनले बताए ।
निर्वाचन सार्ने बहानाबाजी अस्वीकार्यः एमाले
निर्वाचन सार्ने कुनै पनि बहानाबाजी अस्वीकार्य हुने एमालेले जनाएको छ । निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कामका लागि राज्यका सबै अंगलाई आ–आफ्नो दायित्व पूरा गर्नसमेत पार्टीले ध्यानाकर्षण गराएको छ । उम्मेदवार छनोटका लागि मंगलबार बसेको स्थायी समितिको आवासीय बैठकपछि सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘निर्वाचन सम्पन्न गर्न आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग पु¥याउनु राज्यका सबै अंगहरूको दायित्व हो । निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने कुनै पनि बहानाबाजी स्वीकार्य नहुने कुरामा बैठकले विशेष जोड दिएको छ ।’
सरकारमै बसेर निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्रको भण्डाफोर गर्छौँ : मन्त्री बस्नेत
विनाविभागीयमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले निर्वाचन हुने निश्चित नभएसम्म सरकारबाट नहट्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र गर्दै हुनुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिँदैनौँ, सरकारबाट पनि बाहिरिँदैनौँ,’ मन्त्री बस्नेतले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सरकारमै बसेर निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्रको भण्डाफोर गर्छौँ ।’ प्रधानमन्त्रीले माओवादी मन्त्रीलाई विनाविभागीय बनाई राप्रपाजस्तो पश्चिगामी शक्तिलाई सरकारमा ल्याउने विषयले स्थिति गम्भीर हुँदै गएको दाबी गरे । ‘देउवाको यस्तो क्रियाकलाप देख्दा देश अग्रगामीभन्दा पश्चगामी दिशातिर जाने खतरा देखेका छौँ,’ उनले भने ।
विनाविभागीय मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कुर्सी र सोफा
प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारीविहीन बनाएपछि माओवादीका मन्त्री र राज्यमन्त्रीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । ‘मन्त्रीज्यूहरूलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले भने, ‘१० जना मन्त्रीका लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा व्यवस्था गरिएको छ ।’ राज्यमन्त्रीलाई भने अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयको बैठक हलमा बस्ने व्यवस्था गरिएको छ । मुख्यसचिव क्षेत्रीले विनाविभागीय बनाइए पनि माओवादीतर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भने सहभागी हुन सक्नेछन् । उनले विनाविभागीय मन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद्मा छलफल हुने एजेन्डा पठाइने बताए । ‘उहाँहरूको कुनै मन्त्रालय नहुने मात्र हो, बाँकी मन्त्रीको रूपमा पाउने सुविधा सबै पाइराख्नुहुन्छ,’ मुख्यसचिव क्षेत्रीले भने । नयाँ पत्रिकाबाट