४ असोज, काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रले लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरेको सहकारी विद्येयक संसदले पारित गरेको छ ।
लामो समयदेखि विवादस्पद समेत बनेको यो विद्येयक विभिन्न चरणहरु पार गर्दै अगाडि बढेको थियो ।
सहकारी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको यो विधेयकलाई पारित गराउन विभिन्न चरणहरुमा परिवर्तन भएका झण्डै आधा दर्जन मन्त्रीहरुले प्रयास गरेका थिए । लामो समय विवादित बनेको यो ऐनमा ६४ सांसदले ६९३ बुँदामा संसोधन प्रस्ताव गरेका थिए ।
पछिल्लो पटक सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बन्नु भएकी अम्बिका बस्नेतले उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । संसदमा उहाँले अर्थ समितिको प्रतिवेदन सहितको सहकारी विद्येयक २०७३ माथि छलफल गरियोस भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । छलफल पछि सहकारी विद्येयक २०७४ लाई पारित गरियोस भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
विद्येयकमा भएका केही बुँदाहरु सुधार गर्नुपर्ने सुझाव र प्रतिकारको वेवास्ता गर्दै यो विद्येयक जवरजस्ती अगाडि बढेको थियो । सहकारी अभियानले दिएको ८० प्रतिशत सुझावहरु मात्रै विद्येयकले समेटेको सभासद तथा राष्ट्रिय सहकारी संघकी उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले जानकारी दिनुभयो ।
विद्येयकमा सहकारी ठगि गर्ने सञ्चालकलाई कडा व्यवस्था गरिएको छ । कमजोर कानुनका कारण ठगी बढिरहेको निष्कर्ष निकाल्दै नयाँ व्यवस्थामा त्यस्तालाई कडाई गरिएको हो । यसअघिको सहकारी ऐनमा भने ठगि गर्नेलाई बढीमा एक हजार पाँच सय रुपैंया मात्रै जरिवानाको हुने र सामान्य ठगि मुद्दामा कारवाहीको व्यवस्था थियो । नयाँ व्यवस्था अनुसार सञ्चालकहरुले ठगी गरे जरिवानाको साथै १० बर्षसम्म जेल सजाए तोकिएको छ ।
त्यस्तै नयाँ ऐनमा सहकारी संस्थाले सेयर र जगेडा कोषको १० गुणासम्म निक्षेप संकलन गर्न पाउने विद्येयकमा व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा ५१ प्रतिशत मुख्य कारोबार गरेको आधारमा संस्थाको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तत गरी ३० प्रतिशतमा झारिएको छ भने ४० प्रतिशत संरक्षित पुँजी कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई पनि २५ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ ।
त्यसैगरी कम्पनी सदस्य बन्ने र कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्थामा पनि घुमाउरो रूपमा सरकारी निकाय, सामाजिक संघसंस्था, व्यावसायिक र उत्पादनमूलक संघ÷संस्थासँग कारोबार गर्न पाउने भन्ने भाषा उल्लेख गरी कारोबार गर्ने बाटो यो विद्येयकले खोलिदिएको छ ।
नयाँ ऐनले वार्षिक २ करोडभन्दा कम कारोबार भएका सहकारीहरूमा मात्रै सञ्चालक कार्यकारी सञ्चालक बस्न पाउने गरिएको छ ।
विद्येयकमा २५ जना मिलेर सहकारी संस्था खोल्न पाउने व्यवस्थालाई पनि कडाइ गरिएको छ । नयाँ ऐनमा सहकारीको विषय प्रकृति र क्षेत्रका आधारमा नयाँ संस्था खोल्न एक सय जना सदस्यसम्म हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
ऐनले सहकारीको करको दरलाई पनि घटाएको छ । यसअघि संस्थाको नाफामा लाग्दै आएको २० प्रतिशत आयकरलाई घटाएर महानगरपालिकामा १०, उपमहानगरपालिकामा ७ र नगरपालिकामा ५ प्रतिशत कर लाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै सहकारीमा ब्याजदर निर्धारणका लागि रिफरेन्स रेट निर्धारण गर्ने, समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन आयोग गठन गर्ने, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, स्थिरीकरण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण गठनको व्यवस्था समेत ऐनमा छ ।
यो विद्येयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि ऐनको रुपमा कार्यन्वयनमा आउने छ ।
विधेयकको पूर्ण पाठ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: cooperative Act