समितिले आइतबार आयोजना गरेको वीरगञ्ज, जनकपुरलगायत सहरमा एसियाली विकास बैँकको सहयोगमा सञ्चालित एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रमको विद्यमान अवस्था, समस्या र समाधान विषयको छलफलपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो । कानुनमा जतिसुकै ठेक्काका जिम्मेवारी लिए पनि हुने व्यवस्था भएकाले एउटै ठेकेदारले १३ वटासम्म ठेक्का लिने तर कुनै पनि समयमा पूरा नगर्ने गुनासा आएपछि समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अर्थ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई तयार भएको विधेयक १५ दिनभित्र छलफलका लागि पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।
जनकपुरमा सञ्चालित एकीकृत सहरी विकास आयोजनाका कार्यक्रममा अनियमितता भएका गुनासा आएकाले १५ दिनभित्र आन्तरिक छानबिन गरी प्रतिवेदन सहरी विकास मन्त्रालयमा पेस गर्न निर्देशन दिइएको सभापति रवीन्द्र अधिकारीले बताए । आयोजना सञ्चालन भएकै सहरमा अनुगमन संयन्त्र बनाउन पनि समितिले सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले मिलेर बनाइएको संविधान कार्यान्वयनका बेला मन अन्त डुलाउनु नहुने भनै सबै दल मिलेरै कार्यान्वयनमा जानुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘राजाको छोराभन्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधि बढी तानाशाह भएका उदाहरण विश्वमा छन्,’ योजना आयोगका सदस्य सुनिलबाबु श्रेष्ठले मुलुकमा २६३ नगरपालिका पुगेको र ६० प्रतिशत भन्दा धेरै मानिस सहरमा बसोवास गर्ने तथ्यांक पाइएको अवस्थामा एकीकृत शहरी विकास मापदण्ड निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको बताए ।
सांसद दिनेशप्रसाद साह, गणेश पहाडी, कर्णबहादुर लिम्बू, गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी, रामचन्द्र पोखरेल, अमरसिंह पुन, रामहरि तर्बुजा, डा शिवजी यादव, जनार्दन ढकाल र उर्मिला साहले जनकपुर, वीरगञ्जलगायत एकीकृत शहरी विकास आयोजना लागू भएका नगरपालिकामा गुणस्तरीय काम हुन नसकेको, काम ढिला भएको, आयोजनाका अधिकारी जिम्मेवार नबनेको लगायत समस्या औँल्याए ।
शहरी मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले आयोजनाका समस्या समाधान गर्न एउटा काम नसकी अर्को कामको ठेक्का दिने कानुनी व्यवस्था संशोधन गरिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय, वैदेशिक समन्वय महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठ अर्याल, आयोजना प्रमुख चक्रवर्ती कण्ठ, वीरगञ्जका आयोजना प्रमुख शैलेन्द्र श्रेष्ठ, जनकपुरका उपआयोजना प्रमुख वीरेन्द्रकुमार यादवलगायतले निर्माण व्यवसायी, भूकम्प, भूकम्पपछिको नाकाबन्दीलगायतले काममा ढिलाइ भएको स्वीकार गरे ।
एसियाली विकास बैंकको रु सात अर्ब १४ करोड १५ लाख ३० हजार ऋण सहयोगमा विसं २०६९ देखि शुरु भएको कार्यक्रम यही वर्ष सक्नुपर्ने सम्झौता भए पनि काममा ढिलासुस्तीका कारण नसकिने जनाइएको छ ।
प्राथमिकताका आधारमा काम गर्न उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको निर्देशन
उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले पनि प्राथमिकताका आधारमा खानी तथा खनिज पदार्थको खोजी र उत्खनन् गर्न सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिएको छ । समिति अन्तर्गतको उपसमितिका संयोजक नारायणबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सो सुझाव दिएको हो ।
नेपालमा रहेका खानीको अवस्था, खानी तथा भूगर्भ विभागले गत आर्थिक वर्षमा गरेको कार्यप्रगति, मुख्य समस्या तथा चुनौती, आव ०७४/७५ को वार्षिक बजेट र कार्यक्रमका विषयमा छलफल भएको थियो ।
छलफलमा संसद्का सदस्य क्रमशः सुभाषचन्द्र ठकुरी, रमेश लामा, शम्भुकुमार श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिङ्गटा, सोमप्रसाद पाण्डे र बुद्धिराम भण्डारीका विभिन्न सुझाव तथा जिज्ञासा व्यक्त भएका थिए । उपसमितिका संयोजक कार्कीले पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गर्न नयाँ समूहको खोजी गर्न, युरेनियमा उत्खनन् सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार गर्न, उपत्यकामा देखिएका मिथेन ग्यास र नवलपरासीको फलाम उत्खनन् गर्न निर्देशन दिए ।
छलफलमा खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक राजेन्द्रप्रसाद खनालले विभागमा सीमित जनशक्ति रहेको, पूर्वाधार (खनिज पदार्थका लागि पहुँच मार्ग र बिजुली) को व्यवस्था नभएको, क्षेत्रगत नीतिमा एकरुपता र समन्वय हुन नसकेकोजस्ता समस्या रहेको चर्चा गरे ।
रासस