१२ साउन, काठमाडौं । नेपालकै सबैभन्दा पूरानो चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल आज(विहिबार) बाट १२८ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा प्रतिष्ठानका उपकुलपति शेरबहादुर देउवाले वार्षिकोत्सव कार्यक्रमको समुद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
वार्षिक रुपमा ४० करोडसम्म अनुदान पाउने वीर अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रीमा गगन थापा आएपछि डेढ अर्व पायो । अस्पतालको सुधारका लागि भन्दै निकासा गरिएको उक्त रकम अस्पतालका उपकुलपतिलगायतको भ्रष्ट समूहले आफू निकटकालाई टेण्डर पारी करोडौं कमिसन असुलेको समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा यस अघि नै प्रकाशित भइसकेका छन् ।
कमिसन चलखेल भएकै कारण कम मूल्यमा परेको टेण्डर समेत उपकुलपति गणेश गुरुङको समूहले रद्द गराएको छ । अस्पतालले फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न उपकरण खरिदका लागि असार २२ गते दुई करोड ७० लाख ६२ हजार रुपैयाँ कबोल गर्ने एक कम्पनीलाई टेण्डर स्वीकृति प्रदान गरे पनि उपकुलपतिको समूहले कमिसन नपाउने भएपछि टेण्डर नै रद्द गराएको छ ।
टेण्डर स्वीकृत भएको सूचना सार्वजनिक गरेको ५ दिनपछि अस्पतालले कुनै पनि कारण नखुलाई भूल–सुधार गरिएको भन्दै कम मूल्य कबोल गरिएको उक्त टेन्डर नै रद्द गरायो । बोलपत्र आह्वानमा तोकिएको सबै प्रक्रिया पूरा गरी सबैभन्दा कम रकम कबोल गरेको अग्रिम इन्टरप्राइजेज र कस्मिक इन्टरप्राइजेजलाई अस्पतालले टेन्डर परेको भन्दै दैनिक पत्रिकामा असार २२ गते सूचना प्रकाशन गरेको थियो । स्रोतका अनुसार गुरुङको समूहले कमिसन असुल्न नपाएपछि एकाएक टेण्डर रद्द भएको सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि अग्रिम इन्टर प्राइजेज र कस्मिक इन्टरप्राइजेज सहित नेशनल बायो मेडिकल, सिन्धु सर्जिकल, म्याप इन्टरप्राइजेज, क्लिन टेक र कमलेस ट्रेड प्रालीले आवेदन हालेका थिए । तीमध्ये सबैभन्दा बढी क्लिन टेकको ५ करोड ७६ लाख ३० हजार रुपैयाँ थियो भने सबैभन्दा कम अग्रिमको २ करोड ७० लाख ६२ हजार ८ सय ३७ रुपैयाँ थियो ।
त्यस्तै, नेशनलको ३ करोड ६७ लाख २५ हजार, सिन्धु सर्जिकलको ३ करोड ९३ लाख ३२ हजार ४ सय, म्याप इन्टरप्राइजेजको ३ करोड २४ लाख र कमलेस ट्रेडको ३ करोड १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ थियो ।यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायतमा उजुरी परेको छ ।सम्बन्धित निकायले वीरमा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा छानविन गर्ने तयारी गरेपछि गुरुङको समूह यतिबेला सेटिङ मिलाउन लागि परेको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर वीरको वार्षिकोत्सवको उद्घाटन गराउने र भ्रष्टाचार गरेको रकम पचाउने दाउमा लागेका उपकुलपतिलगायतको एमाले निकट कर्मचारीहरुविरुद्ध अस्पतालका निर्देशक डा. भुपेन्द्र बस्नेतले कुनै कदम चाल्न सकेका छैनन् । मेडिकल उपकरण खरिद र कर्मचारी नियुक्तिमा अरबौं भ्रष्टाचार भएको खुल्दा समेत डा. बस्नेत निरिह बनेका छन् ।
अस्पतालका उपकुलपति डा. गुरुङ, डिन योहनचन्द्र शिवाकोटी, सेवा आयोगका सदस्य सचिव लक्ष्मण अर्याल, एमाले स्वास्थ्यकर्मी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष एमव् सिटी एमआरआई विभागका प्राविधिक कर्मचारी भक्तिमान सुब्बा, नवराज धितात, हिमालय तिवारी र विष्णु फुँयाललगायतको समूह यतिबेला अस्पतालमा आफ्नो अधिपत्य जमाएर बसेको छ ।
तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले वीर अस्पताल सुधारका लागि दिएको डेढ अर्व रुपैयाँको टेण्डर आफू निकटलाई पार्न नसकेपछि उपकुलपतिमार्फत उनीहरुले बदर गराएका हुन् ।
अस्पतालमा भएको रङ रोगन, लिफ्ट जडान, सिटी स्क्यान मेसिन, क्यान्सर टेमोग्राफी मेसिन र फोहोरमैला व्यवस्थापन उपकरणको टेण्डर स्वीकृत गरी करोडौं कमिसन हात पारिसकेको यो समूहले टेण्डर स्पेसिफिकेशन बनाउँदा नै मेडिकल माफिया भनेर चिनिएका विशाल पण्डितको कम्पनी लाइफ लाइन ट्रेड इन्टरनेशनल र हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज तथा उमेश अग्रवालको बायोमेड इन्टरनेशनलसँग मिल्ने गरि बनाएका थिए ।
टोमोग्राफी सिटी स्टिमुलेटर हाइ इण्ड नेभिगेसन सिस्टमको इन्ट्राअपरेटिभ सिटी खरीदसम्बन्धि टेन्डरमा पण्डितको लाइफ लाइनले वितरण गर्ने एक्युरे ब्रान्डको टोमोग्राफी, हस्पिटेकले वितरण गर्ने फिलिप्स ब्रान्डको सिटी स्टिमुलेटरलाई मात्र शत प्रतिशत मिल्ने प्राविधिक विवरण राखेर बाँकी कम्पनीलाई नियतबस प्रतिस्पर्धाबाट बञ्चित गराइएको थियो ।
टेण्डर विड गर्दा अग्रवालको कम्पनीले कम मूल्य राखेको भएपनि टेण्डर भने पण्डितको कम्पनीलाई परेको छ । यो समूहमाथि अख्तियार र लोक सेवा आयोगको निर्देशन विपरित वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरमा नियम विपरित कार्यालय सहयोगी देखि शाखा अधिकृतसम्म कर्मचारी भर्ना गरी लाखौं रुपैयाँ उठाएको र कमिसन लिएका परिक्षार्थीलाई मात्र पास गराउन नक्कली परिक्षार्थी राखेको समेत आरोप लाग्दै आएको छ ।
वीर अस्पतालभित्र कार्यरत कर्मचारीहरुले नै प्रतिष्ठान ऐन विपरित विभेद गरीएको भन्दै सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन पुगिसकेका छन् । वीरका झण्डै तीन दर्जन कर्मचारीहरुले असार ७ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । प्रतिष्ठान स्थापना हँुदाका बखत वीर अस्पतालमा रहेका कर्मचारीहरु सबैभन्दा समस्यामा परेको भन्दै उनीहरुले वढुवा र पदनाम मिलान न्याम्सको ऐन अनुसार हुनुपर्ने भन्दै अदालतमा रीट दायर गरेका छन् ।
यसरी गरिव जनताको सेवा र सुविधाका लागि स्थापना भएको अस्पतालमा मिलेमतोमा अरबौं भ्रष्टाचार भइरहेकोप्रति प्रधानन्त्रीको ध्यान जान जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीले वार्षिकोत्सवको उद्घाटन गर्ने भन्दा पनि भ्रष्टाचारीहरुलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन निर्देशन दिने हो भने जनताले राहत महसुस गर्नेछन् ।
अस्पतालभित्र भएको अनियमितताका विषयमा सम्बन्धित निकायमा परेको उजुरी र विभिन्न सञ्चारमाध्यमले प्रसारण र प्रकाशन गरेको समाचारको विषयमा प्रतिष्ठानले अहिलेसम्म मुख खोल्न सकेको छैन । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्रीले अब छानविनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनैपर्छ । अाजकाे यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकबाट