८ जेठ, काठमाडौं । स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनअगावै सरकारले विराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगरपालिका बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । साथै तराई मधेसका १९ जिल्लामा कम्तिमा १५ स्थानीय तह थप्ने तयारी छ ।
सरकारले असन्तुष्ट मधेसी घटकको चित्त बुझाउन उपप्रधान एवं स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको नेतृत्वको कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलले मधेसी मोर्चाका नेताहरुसँग पनि छलफल गरेर आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
कार्यदलले अहिले उपमहानगर रहेको विराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगरमा स्तरोन्नतीको प्रस्ताव गरेको छ । यसका आसपासका केही गाउँपालिकाका केही वडालाई गाभ्ने कार्यदलको प्रस्ताव छ ।
स्थानीय तह बन्नु अघि काठमाडौं मात्र महानगर थियो । यसअघि स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले देशका काठमाडौं, ललितपुर, भरतपुर र पोखरा लेखनाथलाई महानगरपालिका बनाउने सिफारिस गरे पनि स्थानीय तहमा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति बन्न नसक्दा महानगर बन्ने आधार तय भइसके पनि विराटनगर र वीरगञ्ज भने बन्न सकेको थिएन । अब विराटनगर र वीरगन्ज थपिए महानगरपालिकाको संख्या ६ पुग्नेछ ।
स्थानीय तहको संख्या पनि थपिने
साथै कार्यदलले दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन अघि नै मध्य तराईका केही जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप्नुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ । कम्तिमा पनि मधेसका जिल्लाहरुमा १९ तह थप्ने गरी सो कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेको बताइन्छ । यसअघि नै मधेसको २ नम्बर प्रदेशका ८, काठमाडौं र मुस्ताङमा गरी २५ स्थानीय तह थप गरिएको थियो । कार्यदलको प्रस्ताव सरकारले पारित गर्ने हो भने अब स्थानीय तहको संख्या ७ सय ७३ पुग्ने देखिन्छ ।