सरकारले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले फास्ट ट्रयाक आगामी चार वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको थियो । सो प्रस्तावअनुसार दु्रतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए । यसअघि नेपाली सेनाले चैतको तेस्रो साता फास्ट ट्रयाक) निर्माणको व्यवस्थापकीय जिम्मा लिन तयार रहेको पत्र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई पठाएको थियो ।
तीन डिआइजी एआइजीमा बढुवा
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सशस्त्र प्रहरीका नायब महानिरीक्षकहरू पुष्पराम केसी, नारायणबाबु थापा र रामशरण पौडेललाई अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, सरकारी सेवामा रहेर करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि दसैँ खर्च, पोसाक भत्ता, औषधि उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकको २० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको छ । नयाँ पत्रिकाबाट