१६ जेठ, काठमाडौँ । नयाँ बजेटमा कर्मचारीको तलबभत्ता केही वृद्धि हुने आशा बोकेर बसेका कर्मचारी बजेट भाषणपछि हिस्स परेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय निकै चुनौतीपूर्ण भइरहेको अवस्थामा कर्मचारीलाई स्थानीय निकायमा जान प्रोत्साहित गर्नकै लागि भए पनि सरकारले बजेटमार्फत आफ्ना माग सम्बोधन गर्ने आशा कर्मचारीले गरेका थिए ।
तर, सरकारले घुमाउरो पारामा तलबभत्ता पुनरावलोकन आयोग गठन गरेर उसको सिफारिसका आधारमा तलब वृद्धि गर्ने आश्वासन दिएकोप्रति कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । बजेटमा सरकारले राष्ट्रसेवकको तलबभत्ता र सुविधामा पुनरावलोकन गरी उपयुक्त सुझाव सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय तलब सुविधा सुझाव आयोग गठन गर्ने भनेको छ ।
“यो हामीलाई झुक्याउने पारा मात्र हो”, आधिकारिक ट्रेड युुनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले भन्नुभयो, “यसअघि पनि यस्ता समिति बनेका थिए तर कुनै समितिको सिफारिस पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेन । अब बन्ने समितिको सिफारिस कार्यान्वयन हुन्छ भनेर हामीले कसरी विश्वास गर्ने ?”
उहाँले सङ्घीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो कर्मचारी समायोजन भएको बताउँदै यस्तो अवस्थामा कर्मचारीमा उत्प्रेरणा जगाउने गरी तलबभत्तामा विचार नगरेर सरकारले विवेक नपु-याउको आरोप लगाउनुभयो । “यसले सङ्घीयताको सकारात्मक समृद्धिमा असर पर्ने सम्भावना रहन्छ”, उहाँले थप्नुभयो ।
निजामती सेवामा रहेका अन्य कर्मचारी सङ्गठनहरूले पनि कर्मचारीप्रति बजेट उदासीन देखिएको गुनासो गरेका छन् । “बजेटले कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्न सकेन”, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (सङ्घ)का केन्द्रीय सदस्य विश्वबन्धु रेग्मीले भन्नुभयो । धेरै तलब बढाउन नसके पनि साङ्केतिक वृद्धि गरेर कर्मचारीको मनोबल बढाउने काम गरिनुपथ्र्यो ।
सङ्घीयतामा कर्मचारी समायोजनका साथै असार ९ मा हुने दोस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनाव, त्यसपछिको प्रदेश र सङ्घको चुनावमा कर्मचारीको सकारात्मक सहयोग र सद्भावका लागि पनि तलबभत्तामा साङ्केतिक वृद्धि गरिनुपर्ने सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरूले बताउनुभयो ।
वरिष्ठ प्रशासनविद् डा भीमदेव भट्टले कर्मचारीको तलब सुविधामा धेरै वृद्धि गर्न नसके पनि साङ्केतिक वृद्धि गरेर उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने बजेट ल्याएको भए राम्रो हुने प्रतिक्रिया दिनुभयो । सरकारले गत सालमात्र सबै कर्मचारीको तलबमा २५ प्रतिशत वृद्धि गरेका कारण यस वर्ष तलव वृद्धि नगरेको हुनसक्ने उहाँले अनुमान गर्नुभयो ।
अहिले बजेटमा तलब वृद्धिको घोषणा नगरिए पनि तलब सुविधा सुुझाव आयोगले समयमै उपयुक्त सुझाव दिए सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने माग आमकर्मचारीले गरेका छन् । निजामती सेवामा करिब ८० हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । यिनै कर्मचारीलाई सरकाले समायोजन विधेयक ल्याएर स्थानीय तहमा खटाउने तयारी गरिरहेको छ ।
बजेटले आगामी साउन १ गतेदेखि नयाँ भर्ना हुने कमचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था पनि गर्ने भएको छ । त्यसका लागि संसद्को चालू अधिवेशनमा नै विधेयक ल्याउने बजेटमा उल्लेख छ ।अाजकाे गोरखापत्र दैनिकबाट