१८ फागुन, काठमाडौं । प्रत्येक सन्तानले आफ्नो आम्दानीको १० प्रतिशत रकम आफ्ना बाबुआमाको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था सहितको विधेयक संसदमा दर्ता गरिएको छ ।
उमेर ढल्कँदै गएपछि सन्तानले हेरचाह नगरी दिँदा उपचार र पालनपोषणमा समस्या आएको भन्दै यस्तो व्यवस्था सहितको विधेयक संसदमा दर्ता गरिएको महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ।
नयाँ व्यवस्थाले जन्मदिने बाबुआमालाई वृद्धाश्रममा पु-याउने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने र देशका ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको अवस्था सुदृढ हुने अधिकारीहरुको अपेक्षा छ । तर वृद्धवृद्धाहरुको हकहितका लागि संघर्षरत अगुवाहरुले भने त्यस्तो प्रावधान वैज्ञानिक नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
ज्येष्ठ नागरिक ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको नयाँ विधेयकमार्फत प्रत्येक सन्तानले आफ्नो आम्दानीको १० प्रतिशत रकम बाबुआमाको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था मिलाईएको हो । उक्त प्रावधान लागू भएमा सरकारी वा गैरसरकारी रोजगारदाता संस्थाले नै आफ्ना कर्मचारीको आम्दानीको १० प्रतिशत रकम सिधै उनीहरुका बाबुआमाको बैंक खातामा जम्मा गरिदिने छ।
तर वृद्धवृद्धाहरुको हकहितका लागि संघर्षरत अगुवाहरुले भने त्यस्तो प्रावधान मुलुक सुहाँउदो नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनिहरुका अनुसार सबै नेपाली नागरिक जागिरे छैनन् । किसान, मजदुरहरुले कसरी १० प्रतिशत छुट्ट्याउने? उनिहरुको प्रश्न छ ।
नयाँ विधेयकमा जिवितै रहेको अवस्थामा आमाबाबुले आफ्नो सम्पत्तिको ७५ प्रतिशत मात्र आफ्ना सन्तानलाई दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
बाँकी रहने २५ प्रतिशत सम्पत्ति भने मरणोप्रान्त स्वत: सन्ततिका नाममा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।