१७ माघ, काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसन लिमिटेड घाटामा गएको छ । घाटामा गएसँगै कर्पाेरेसनले सरकारसमक्ष नुनको मूल्य बढाउन प्रस्ताव गरेको छ । तर सरकारले आफूलाई ३५ करोड अनुदान दिए भाऊ नबढाइने साल्ट ट्रेडिङको शर्त छ ।
पछिल्लो समय सार्वजनिक संस्थान धरासायी बन्दै गएको बेला साल्ट ट्रेडिङ पनि घाटामा गएको हो । आयोडिन नुन महँगोमा खरिद गरेर कम मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्दा घाटा बढ्दै गएको कर्पाेरेसनले जनाएको छ ।
यसरी घाटा बढ्दै गएको भन्दै साल्ट ट्रेडिङले प्रतिकिलो ७ रुपैयाँसम्म मूल्य बढाउन प्रस्ताव गरेको हो । यदि साल्ट ट्रेडिङले माग गरेअनुरुप मूल्य बढाउने निर्णय भएमा अब नुनको मूल्य १८ रुपैयाँबाट बढेर प्रतिप्याकेट २५ रुपैयाँ हुनेछ ।
आपूर्ति मन्त्रालयमा साल्ट ट्रेडिङले नुनको मूल्य लागतभन्दा कम हुँदा संस्थानलाई वर्षमा ३५ करोड रुपैयाँ घाटा भइरहेको जानकारी गराएको छ । तर, सरकारले यसबारे औपचारिक निर्णय भने गरेको छैन ।
आयोडिनयुक्त नुनको मूल्य बढाउन साल्ट ट्रेडिङले प्रस्ताव ल्याएकाले त्यसबारे अध्ययन भइरहेको आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कर्पाेरेसनका अनुसार हाल आयोडिनयुक्त नुन भित्र्याउँदा प्रतिप्याकेट २१ रुपैयाँसम्म लागत परिरहेको छ । तर, डिलरलाई १६ रुपैयाँ ५० पैसामा नुन दिनुपर्ने बाध्यता छ ।
त्यस्तै ढिके नुनमा पनि प्रतिकिलोको ३ रुपैयाँ घाटा छ । डिलरहरुले साल्ट ट्रेडिङसँग किलोको २ रुपैयाँ कमिसन लिने गरेका छन् जसका कारण मुल्य बढाउन दबाव आइरहेको र ५० पैसा बढाउने गरी नयाँ मूल्य प्रस्ताव गरिएको हो ।
साल्ट ट्रेडिङले प्रस्ताव गरेेअनुसार मूल्य बढेमा उसलाई किलोको १.५० रुपैयाँ नाफा हुनेछ । यसअघि नुनको मूल्य १५ रुपैयाँबाट १८ रुपैयाँ बनाइएको थियो ।
अहिले नेपालमा वाषिर्क १ लाख ६० हजार मेटि्रक टन नुनको खपत हुन्छ । यसमा आयोडिनयुक्त नुनको हिस्सा ६० प्रतिशत छ भने ढिके नुनको प्रयोग ४० प्रतिशत हाराहारीमा छ । कर्पाेरेसनले वार्षिक साढे दुई अर्ब रुपैयाँको नुनको मात्र कारोबार गर्दै आएको छ ।