ई-आर्थिक काठमाडौं । उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडमा भेरियबल फ्रिक्वेन्सी ड्राइभ (भिएफडी) खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्षसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्रकुमार पौडेलसहित आठजना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिरहेकै समयमा उद्योगमा अर्को अनियमितता भेटिएको छ ।
उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कोइला खरिदमा अनियमितता भएको उद्योग श्रोतले जानकारी दिएको छ । उद्योगको लागि चाहिने कोइलाको लागि उद्योगले बोलपत्र आव्हान गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । बोलपत्रमा सबैभन्दा कम पर्ने आपूर्तिकर्ताको बोलपत्र स्वीकृत गरी खरिद सम्झौता गर्ने प्रावधान छ ।
खरिद सम्झौता दुई पक्ष बीच हुने भएकाले खरिद सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया यही खरिद सम्झौतालाई टेकेर अघि बढाइन्छ । सामान्यतया खरिद सम्झौतामा उल्लिखित तोकिएको म्यादभित्र कोइला आपूर्ति गरिसक्नुपर्छ र कथमकदाचित आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न नसके सम्झौताको म्याद जानु अगावै निबेदन दिएमा सम्झौता गर्ने अधिकारीले सम्झौंता गर्दा जति म्याद दिएको हो, त्यतिनै म्याद थप गर्न सक्ने प्राबधान छ । यसरी हेर्दा अरिहन्त इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट कम्पनी प्रा.लि. बिराटनगरसंग ४ हजार मेटन कोइला खरिद गर्ने गरी मिति २०७९/८र११ मा भएको सम्झौता र बेसलाइन होल्डिङ्स प्रा.लि. नयाँ बानेश्वरसंग ४ हजार मे.टन कोइला खरिदको म्याद समाप्त भइ पटक पटक म्याद थप गरिसक्दा पनि निजहरुले कोइला आपूर्ति गर्न नसक्दा कोइलाको अभावमा उद्योगलाई दैनिक लाखौंको घाटा भैरहेको छ ।
यसरी थप भएको म्याद भित्र पनि आपूर्ति हुन नसकेमा आवश्यक म्याद थपको लागि व्यवस्थापनको राय सहित संचालक समितिमा पेस गरी निर्णय गराउनु पर्ने हुन्छ । यी पार्टीहरुको हकमा पटक पटक व्यवस्थापनले म्याद थपको लागि सिफारिस गरेको र संचालक समितिले पनि निर्णय गरी म्याद थपिदिएको सन्दर्भमा मिति २०८०/७र१५ को १०५९औं संचालक समितिको बैठकमा विभिन्न पार्टीहरुको म्याद थप हुन पेस भएकोमा एड्वेल इण्टरनेशनल प्रा. लि. काठमाडौको २ वटा र उल्लिखित अरिहन्त र बेसलाइन समेत २ वटा सप्लायर्सको गरी ४ वटा आपूर्तिकर्ताको म्याद थप नगरी रद्द गर्ने निर्णय भएको थियो । ती मध्ये २ वटा आपूर्तिकर्ताको पर्फर्मेन्स बण्ड उद्योगका हालका महाप्रबन्धक खगेन्द्र बस्नेतले तत्काल जफत गर्ने निर्णय गरी बैंक दाबी गरी जफत गरेको तर कोइला आपूर्ति गर्ने पार्टीहरु अरिहन्त र बेसलाइनको क्रमशः ५३ लाख ८० हजार र ५३ लाख २७ हजार ६ सय पर्फर्मेन्स बण्ड जफत गर्न फाइल पेस भएकोमा महाप्रबन्धकले निर्णय नगरी फाइल फर्काइदिएका छन । दुई सप्लाई कम्पनीको हकमा भने संचालक समितिका अध्यक्ष केशब कुमार बस्नेतको ठाडो निर्देशनमा महाप्रबन्धककोमा पेस गरेको फाइल फिर्ता गरेको उद्योगका खरिद प्रशासनका एक कर्मचारी बताउँछन ।
संचालक समितिको निर्णय जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी महाप्रबन्धकको हुन्छ । तर यी महाप्रबन्धक खगेन्द्र बस्नेत र अध्यक्ष केशब कुमार बस्नेतले यी सप्लाई कम्पनीको प्रलोभनमा परी एउटै निर्णयको दुई सप्लायर्सको पर्फर्मेन्स बन्ड जफत गर्ने र यी दुई सप्लाई कम्पनीको मात्र पर्फर्मेन्स बन्ड जफत नगरेको सहजै बुझिएको उद्योगका अर्का कर्मचारीले बताए ।
मागेको बखत कोइला सप्लाई नगर्दा कारखाना बन्द गर्नुपरेको र यसबाट करोडौं घाटा भैरहेको देख्दा देख्दै तिनै पार्टीको प्रलोभनमा परी संचालक समितिको निर्णय उल्टाएर भएपनि म्याद थपेरै छाड्ने अडानमा रहेका अध्यक्ष केशब कुमार बस्नेतको उद्योगका आपूर्तिकर्तासंग सम्पर्क गरी हिसाब किताब मिलाउने काममा लागेकोले यिनलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग युनियनहरुले यसअघि नै सारेका थिए ।
अहिले आफू अनुकुल नभएका संचालकहरुलाई नबोलाई बहुमत पुर्याएर संचालक समितिको उक्त निर्णय उल्टाउन अध्यक्ष केशबकुमार बस्नेतले लबिङ गरिरहेको बुझिएको छ । तर यसो भएमा महाप्रबन्धक खगेन्द्र बस्नेत फस्ने डरले हतारहतार निमित्त महाप्रबन्धक महेश प्रसाद शाहलाई बैठक डाक्न लगाइएको उद्योग श्रोतको दाबी छ । महाप्रबन्धक संचालक समितिको सदस्य सचिव हुने व्यवस्था रहेको छ । यो सदस्य सचिबको पदीय जिम्मेवारी निमित्तले गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छैन । यसैले आफू फसिन्छ भन्ने डरले आफू मन्त्रालयमा बसेर निमित्त शाहलाई बैठक डाक्न लगाएको बुझिएको छ । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित नियमनकारी निकायले तत्काल छानबिन गर्न चासो नदेखाउने हो भने अध्यक्ष र जिएम मिलेर सक्ने ल्याबमा कार्यरत एक कर्मचारी बताउँछन ।
