ई–आर्थिक, काठमाडौं । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा महाप्रबन्धकको रुपमा गोपीकृष्ण न्यौपानेको दुई बर्षे कार्यकाल यही आउने माघ १ गते पुरा हुँदैछ । महाप्रबन्धकको रुपमा न्यौपानेले लगभग बन्द हुने अवस्थाको उद्योगलाई सुधारसहित नाफामा लैजाने योजना र रणनीतिका साथ कामको थाल्नु भयो ।
उहाँ आएपछि लगभग बन्द हुने अबस्थामा रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ मा २४ लाख बोरा सिमेन्ट बिक्री गर्ने लक्ष्य लिएकोमा २१ लाख ७२ हजार ४१९ बोरा सिमेन्ट बिक्री गरि कुल बिक्रि लक्ष्यको आधारमा ९०।५२५ उपलब्धि हासिल गरेको छ । ३० बर्ष पुराना मिल, मेसिनरीहरुको मर्मतसम्भार गरी यो उपलब्धि हासिल भएको हो ।
यस आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा उद्योगले मुअकर बापत रु.१८,८२,६२,२२७/–, अन्तः शुल्क बापत रु. २,३८,९६,६०९/–, अग्रिम कर बापत रू.१,६०,२९,९७९/–, रोयल्टी बापत रू. ८३,५२,५८०/–, प्रदूषण शुल्क रू. ५४,३२,०००/– बिद्युत महसुल बापत रू. २०,७५,४०,७२५/–, गरी कुल रकम रू. ४४,९५,१४,१२०/– संकलन गरी भुक्तानी गरेको छ ।
गत बर्ष औषत दैनिक २४२.१६ मे. टन अर्थात ४८४४ बोरा उत्पादन भएकोमा यस आ. ब. मा औषत ३६२.०७ मे. टन अर्थात ७२४२ बोरा उत्पादन भइ गत बर्षको तुलनामा ४९.५०५ उत्पादन वृद्धि भएको छ । दैनिक ८ सय मे. टन क्लिंकर उत्पादन क्षमता रहेको यस उद्योगको पूर्ण क्षमता उत्पादन लिन आगामी आ. ब. २०७९/८० मा स्ट्र्याकर/रिक्लाइमर, जिसिटी, कम्प्रेसररब्लोअर्स, २०.१ मिटर क्लिन सेल, बर्नर, जिबिएफ ब्याक फिल्टर, कोल मिल, सिमेन्ट मिलको ट्युनिङ्ग बियरिङ्ग, पिएलसी सिष्टम अपग्रेडेसन, रोपवे मर्मत, प्लाण्ट लिकेज कन्ट्रोल, इपी च्याम्बर मर्मत, ग्यांस एनालाइजर लगायतको मूख्य–मूख्य मर्मत सम्भार गर्न जरुरी रहेकोले सोही अनुसार बजेट तयार गरि पारित गरिएको छ । करीब ५७ करोड थप लगानी गर्न सके प्रति दिन ११०० मे. टन अर्थात् दैनिक २२ हजार बोरा सम्म उत्पादन हुन सक्नेगरी अपग्रेडेसन गर्न सकिने बिज्ञहरुको रिपोर्टबाट देखिएको छ । गत आर्थिक बर्ष २०७७/७८ सम्म ३० प्रतिशतभन्दा कम उत्पादन रहेको स्थितिमा यस आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा ३९.१९ प्रतिशत उत्पादन हुनु उपलब्धि भएपनि आ. ब. २०७९/८० मा उद्योगलाई मुनाफामा लैजान कम्तिमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी उत्पादन हुनैपर्ने तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ ।
सर्वप्रथम २०७७ साल माघ १ गते महाप्रबन्धकको रुपमा गोपीकृष्ण न्यौपाने हाजिर भएपछि यस उद्योगमा भएको प्रगति बिबरण निम्नानुसार रहेको छ :
१. कोइला लगायत कच्चापदार्थको भुक्तानी सिमेन्ट दिएर भुक्तानी गर्ने प्रथाको अन्त्य गरेको । सरकारी आय तर्फ नदेखिने गरि बस्तु बिनिमय जस्तो प्रथाबाट कारोबार हुनु उपयुक्त नभएको ।
२. लोडसेडिङको समयमा गाउँको माग अनुसार उद्योगको बिद्युत लाइन गाउँमा दिएको कारण : उद्योगको लाइन ट्रीप भएर पटकपटक बत्ती गैरहने, करीब बार्षिक ५० लाखको खर्च कटौती । आपसी समझदारीद्वारा उद्योगको बिद्युत लाइन कटौती गरि जनरल लाइन जोड्ने व्यवस्था मिलाएको ।
३. लेखापरीक्षणको शुरुआत गरि आ. ब. २०७७/७८ को आलेप सम्पन्न भै आ. ब. २०७८/७९ को भैरहेको अवस्था ।
उद्योगको बित्तीय विवरण एनएफआरएस अन्तर्गत बनेकोले रु. ५ अर्ब ५० करोड घाटा पूर्ति भइ रू. ५६ करोड संचित नाफा कायम भएको हुंदा आगामी बर्षदेखि उद्योग नाफामा लैजान सके नाफाको १० प्रतिशत बोनस कर्मचारीहरुले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था श्रृजना भएको छ ।
४. आ. ब. २०६३/६४ देखि आ. ब. २०७६/७७ सम्म १४ बर्षको बार्षिक साधारण सभा सम्पन्न पछि आ. ब. २०७७/७८ को बार्षिक साधारण सभा मिति २०७९ जेठ ३० मा सम्पन्न गरेको ।
५. बार्षिक साधारण सभाले प्रबन्ध पत्र संशोधन गर्दै अर्को नयाँ प्लाण्ट लगाउने कानुनी बाटो खोलिदिएको । नियमावली संशोधन गर्दै उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्बद्ध पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ ले तोके बमोजिम अध्यक्ष, संचालकहरु तथा महाप्रबन्धकको पदावधि तीन बर्ष कायम गरेको । कार्य सम्पादन सन्तोषजनक भएमा महाप्रबन्धकको पदावधि एक बर्ष थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको ।
६. २०४४/४५ साल देखि आ. ब. २०७७/७८ सम्मको सम्पूर्ण रेकर्डहरु कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा अभिलेख गराइ शेयर लगत अद्यावधिक गराएको । आ. ब. २०७७/७८ को लागि बार्षिक प्रतिबेदन कितावको रुपमा पहिलोपटक प्रकाशित गरेको ।
७. क्लिंकरको भौतिक परीक्षण गराउंदा बुक र भौतिक रुपमा रहेको स्टकमा फरक देखिएकोले संचालक देबीप्रसाद बरालको संयोजकत्वमा संचालक स्तरीय समिति गठन गरी छानबिन गरि प्राप्त प्रतिबेदन थप कारबाहीको लागि मन्त्रालय पठाइ मन्त्रालयले समेत अर्को कमिटी बनाइ थप छानबिन गरिरहेको छ ।
८. पहिलोपटक संगठन तथा जनशक्ति सर्भे गराई कुल दरबन्दी ६१३ र ज्यालादारी १८२ जनालाई कटौती गरी ज्यालादारी समेत ५३३ जना दरबन्दी भित्रैबाट पूर्ति गर्नेगरी नयाँ दरबन्दी कायम गरिएको, सांगठानिक ढांचाको पुनर्संरचना गरिएको ।
९. आ. ब. २०७७/७८ देखि नेपाल फाइनान्सीयल रिपोर्टिङ सिष्टमबाट बित्तीय बिबरणहरु तयार गर्न शुरु गरिएको । कर्मचारीहरुको दायित्व एक्चुरी मार्फत र जग्गा तथा सम्पत्तिको मूल्यांकन भ्यालुएटरबाट गराई आ. ब. २०७७/७८ सम्म रहेको कुल संचित नोक्सानी रू. ५ अर्ब ५० करोडको सट्टा रू. ५६ करोड संचित नाफा रू. ५६ करोड कायम भएको ।
१०. उद्योगले सर्भो भोल्टेज स्टेबलाइजर रिजेक्ट गरेपछि भएको रु. ३५ लाखको पुरानो विवादमा मध्यस्थता र उच्च अदालतले उद्योगलाई हराएको कारण आपूर्तिकर्ताले उद्योगको लगभग १९ बिगाह जग्गा रोक्का राखी अदालती प्रक्रियाबाट सो मध्ये २ कठा १७ धुर लिलाम गरी सोही आपूर्तिकर्ताले लिलाम सकार गरेको अवस्थामा सम्मानित सर्बोच्च अदालतमा रिट निबेदन गरी मध्यस्थता र उच्चले गरेका फैसला तथा लिलाम सम्बन्धि कामकारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भइ लिलाम भैसकेको २ कठा १७ धुर जग्गा समेत रोक्का रहेको पुरै १९ बिगाह जग्गा फुकुवा गराउन सफल भएको ।
११. खरिद प्रक्रियालाई ब्यबस्थित बनाउन तलदेखि माथिसम्म मागफाराम र जाँच पासको व्यवस्था मिलाइएको र टेण्डर वा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम तथा उद्योगको खरिद बिनियमावली बमोजिम तोकिएका प्रक्रियाबाट मात्र खरिद गर्ने, अत्यावश्यकीय खरिदमा मात्र कोटेशनको माध्यमबाट खरिद गर्ने प्रचलन स्थापित गरिएको छ ।
१२. नेपाल सरकारबाट प्राप्त रु. १ करोड ५० लाख अनुदान सोही शिर्षकमा खर्च गर्नेगरी मुद्वति खातामा राखिएको छ । २०७७ माघ अघि प्राप्त उक्त रकम खर्च भैसकेको अवस्था थियो ।
१३. पुरानो बक्यौता राजस्व क्रमशस् तिर्दै जाने नीति लिएको छ । २०४६ सालमा यसै उद्योगको लागि मात्र उद्योग कम्पाउण्ड भित्रै सब स्टेसन खोली बिद्युत प्राधिकरणले सेवा दिदै आएकोमा लोडसेडिङको अबस्थामा डेडिकेटेड फीडर बापत थप रकम चार्ज गरेको र २०७५ साल बैषाखदेखि मुलुक लोडसेडिङ मुक्त घोषणा भएपछि पनि डेडिकेटेड फीडर चार्ज लागिनै रहेको र सरकारी संस्था भएकोले प्रस्तुत उद्योगले पनि तिरिरहेको अबस्थामा पछि कोभिडको प्रभावको कारणले तिर्न नसक्दा अघि तिरेको उक्त रकम मिलान गरिदिई फरफारक गरिदिन नेपाल बिद्युत प्राधिकरणमा निबेदन दिई पहल हुंदा बिद्युत प्राधिकरणले सकारात्मक रुपमा कारबाही अघि बढाएको ।
१४. इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (ईआरपी) सिष्टमलाई अपग्रेडेसन गरी सूचारु गरिएको छ ।
१५. संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत प्रति बोरा रू. २/५० को दरले प्रदूषण शुल्क नगरपालिकामा दाखिला गरिएको छ । आ.ब. २०७८/७९ मा मात्रै यस्तो शुल्क रू. ५६ करोड दाखिला भएको । प्रदूषित क्षेत्रका आम नागरिकको हितका लागि नजिकको सरकारी देउरी स्वास्थ्य चौकीलाई बाह्य श्रोतबाट रू. १५ लाखको एक थान एम्बुलेन्स उपलब्ध गराएको र रू. ७ लाखको चेक सहित जम्मा रू. ३२ लाखको लिपिड प्रोफाइलसम्म चेक जाँच गर्ने आधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ ।
आ. ब. २०७९/८० मा सुकौरास्थित खानीमा रहेको स्वास्थ्यचौकीमा एक थान एम्बुलेन्सको लागि वाह्य श्रोतबाट रु. १५ लाख जम्मा भैसकेको अबस्था छ । यस बाहेक उद्योगले सडक, पुलको मर्मतसम्भारमा उद्योगका हेभी इक्वीप्मेण्ट्सहरु प्रयोग गर्ने गरिएको छ ।
१६. २० लाख बोरा भन्दा माथि बिक्री भएमा प्रति बोरा रू. १०/– को दरले इन्सेण्टिभ पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस आर्थिक बर्षको बिक्रीमा कर्मचारीहरुले लगभग रू. १८ लाख इण्सेण्टिभ प्राप्त गरेका छन् । बिमाको कमिसन सोझै कर्मचारी कल्याण कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
१७. बर्षौंदेखि यत्रतत्र थुपारिएर राखिएका पत्रुहरु कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेका थिए भने उद्योगको वातावरणलाई कुरुप बनाएको थियो । पत्रु संकलन कमिटीद्वारा संकलन गरिएका पत्रुहरुको जिल्लाका प्रतिनिधिहरु समेत राखी मुल्यांकन गराई अत्यन्त पारदर्शी ढंगले लीलाम गरि रू. ५ करोड ४९ लाख आर्जन गर्न सफल भएका छौं ।
१८. प्रत्येक बर्ष अवकाश कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्नेमा २०७७ माघ अघि कोष रित्तो अबस्थामा थियो । करीब १७ जना कर्मचारी क्यूमा हुनुहुन्थ्यो । २०७८ असौजसम्म अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई २०७७ माघ पछि रू. १५ करोड भुक्तानी भएको छ । एकातिर हालको अबस्थामा सिमेन्टको मूल्य घट्दै गएको छ भने अर्कोतिर २०७९ असारमा बिद्युत प्राधिकरणको लाहान स्थित ट्रान्सर्फमर बिग्रेको कारणले एक महिना उद्योग बन्द हुंदा करीब रू. २० करोडको, उल्लिखित भुक्तानी रू. १५ करोडको र २०७७ माघ अघिको दायित्व रू. १० करोडको भुक्तानीको असर तथा लागतमा मूलतः कोइलाको भाउ ५० प्रतिशतले वृद्धि भएको, डिजेलको भाउ १०० प्रतिशत भन्दा बढीले वृद्धि भएको र कर्मचारी तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको कारण नगद प्रवाह ऋणात्मक हुँदै गएको छ । तरपनि २०७७ माघ १ को दायित्वको अनुपातमा नै हालको अबस्थामा पनि दायित्व बढ्न नदिनुको मूलतः कारण चाही नगद प्रवाह व्यवस्थापनमा ध्यान दिएकै कारणले हो ।
१९. त्रिशक्ति पोलिप्याक्स प्रा. लि. मा रू. ७८ लाख लगानी गरिएको रहेछ । सो लगानीको बारेमा अध्ययन गर्दा यो उद्योग तीन पटक बिक्री भैसकेको प्रा. लि. मा सरकारी उद्योगले लगानी गर्न नमिल्ने कुरा आदिको आधारमा यो शेयर विक्री गर्न संचालक समितिले निर्णय गरी उद्योग मन्त्रालयमा स्वीकृतिको लागि पेस भएको छ ।
२०. बिराटनगर जुट मिल्सले यस उद्योगबाट कर्जा दिएको रकम को सावाँ ब्याज गरि रू. १२ करोड जति भएको छ, यसको सूरक्षणको लागि बिराटनगर जुट मिल्सको ३ बिगाह जग्गा रोक्का अद्यावधिक गराइएको छ । यसको सम्बन्धमा पनि निकासको लागि मन्त्रालयमा अनुरोध गरिसकिएको छ ।
२१. उद्योग रहेको परिसर करीब १९२ हेक्टर जग्गा २०४६ सालमा मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरि उदयपुर सिमेण्ट उद्योगलाई दिएको तर उद्योगले बन मन्त्रालयबाट आफ्नो नाममा नामसारी नगरेको अबस्था देखियो । उक्त जग्गा उद्योगको नाममा नामसारी गरिदिन उद्योग मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको छ ।
२२. लाहान–गाईघाट सडक उत्तरतर्फको १९ बिगाह जग्गा र उद्योग नजिकको पोखरी समेत कृषि प्रयोजनको लागि भाडामा दिने भनी संचालक समितिले गरेको निर्णय स्वीकृतिको लागि उद्योग मन्त्रालयमा कारबाहीमा रहेको छ ।
२३. उद्योगको हालको उत्पादनलाई वृद्धि गरि क्षमता उपयोग गर्दै अपग्रेडेसन गर्न आवश्यक पर्ने लगानी रु. ५६ करोड ७५ मध्ये आन्तरिक श्रोतबाट रू. १६ करोड ७५ लाख र नेपाल सरकार वा उपयुक्त बाणिज्य बैंकबाट रू. ४० करोड कर्जा लिने निर्णयानुसार कारबाही भैरहेको छ ।
२४. जापान सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरेको मध्ये नेपाल सरकारले निर्णय गरि शेयर पुंजी र कर्जा मार्फत उद्योगमा लगानी देखाएकोमा कर्जा मार्फत लगानी गरेको मध्ये रू. ९० करोड फिर्ता गरिसकेको र पछिल्लो समय उक्त कर्जाको साँवा ब्याज तिर्न समस्या भएकोले शेयरमा परिणत गरिदिन साधारण सभाले निर्णय गरि अर्थ मन्त्रालयमा प्रक्रियामा रहेको छ ।
२५. आफ्नै कर्मचारीहरु र साधन श्रोतबाट कोल यार्डसम्म बेल्ट एक्सपान्सन, जिप्सम टुक्रा पार्न क्रसर, कारखाना परिसरमा हनुमानको मन्दिर निर्माण गरिएको छ ।
२६. स्ट्राइकर/रिक्लाइमरको अटोमेसन, जिसिटीको मर्मतसम्भार र आधुनिकरण, बेल्डिङ्ग साइलोमा ब्लोअर्स, ग्यांस एनालाइजर, २०.१ मिटर क्लिन सेल फेर्ने कार्य, बर्नर, कोल मिल, ठूला फ्यानहरु, जिबिएफ ब्याक फिल्टर, पिएलसी सिष्टम अपग्रेडेसन, क्यापासिटर बैंक, सिमेण्ट मिलको ट्युनिङ्ग बियरिङ्ग, प्याकर्स अपडेट लगायतका कार्यहरुको लागि अध्ययन गरि अनुमानित रकम निकाल्ने कार्य सम्पन्न भैसकेको छ । क्लिन सेल फेर्नका लागि सम्झौता भइ रू.१ करोड २० लाख पेश्की दिइसकेको अबस्था छ भने २०७९ पौष मसान्तसम्म फेरिसक्ने कार्यक्रम भएको र आपूर्तिकर्ताले क्लिन सेल तयार भैसकेकोले तत्काल फेर्ने व्यवस्थाको लागि आग्रह गरिरहेको छ तर रकमको अभावको कारण यो कार्य अघि बढाउन सकिएको छैन । उत्पादक कम्पनीमा तत्कालीन महाशाखा प्रमुखहरु हरि अधिकारी र विश्वनारायण शाहले निरीक्षण भ्रमण गरि उक्त किल्न सेल बन्दै गरेको भन्ने प्रतिबेदन दिनुभएको छ । यो क्लिन सेल फेर्ने कार्य तत्काल नभएमा कुनैपनि बेला क्लिनमा आउन सक्ने जोखिमले उद्योगलाई क्षति पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
२७. आगामी आ. ब. २०७९/८० को बजेट तयार गर्दा प्रस्तुत उद्योगका बजेटका उद्देश्यहरु निम्नानुसार लिई तयार गरिएको छ :
१. उद्योगको पूर्ण क्षमता उपयोग गरि उत्पादन बढाउने र आय आर्जन गर्ने :
हालको गैंडा छाप सिमेन्ट उत्पादन क्षमता दैनिक १६ हजार बोरा उपयोग गर्दै थप ६ हजार बोरा क्षमता वृद्धि गर्ने, पुरानो प्रविधिलाई अपग्रेडिङ्ग गर्ने र क्याल्सनाइर प्रविधि जडान गरि कोइलाको खपत २५ प्रतिशतले घटाउने, यसो गर्न सके सरकारले गर्ने थप लगानी ५०/६० करोड दुई बर्षमै फिर्ता गर्न सकिने र निकट भविष्य अर्थात् अबको ४/५ बर्ष पछि कर्मचारीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने लगभग एक अरबको दायित्व उद्योगकै आम्दानीबाट बहन गर्न सकिने, हाल बिद्युत महसुल लगायत प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष तिरिरहेको लगभग ४०/५० करोडको राजस्व दोब्बरले बृद्धि हुने । कोइलाको भाउ ५० प्रतिशतले, डिजेलको भाउ १०० प्रतिशतले, कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले र सोही अनुपातमा भएका अन्य मूल्य बृद्विको कारणले उत्पादन नबढाइ यथास्थितिमा उद्योग चलाइरहन संभव छैन । २०७७ माघमा पुग्दा सो अघिको आ. ब. २०७७/७८ मा दैनिक ४ हजार बोरा उत्पादन थियो र ३० करोडको घाटा थियो । उद्योगका कर्मचारीहरुको मेहिनत परिश्रमले आ. ब. २०७८÷७९ मा दैनिक ७ हजार ४ सय बोरा उत्पादन हुँदा लगभग बराबरीको स्थितिमा पुग्न सफल भएका छौं । तर उल्लिखित मूल्य बृद्धिले अब नाफा हुनलाई न्यूनतम दैनिक १० हजार बोरा उत्पादन गर्नैपर्छ । सो भन्दा माथि उत्पादन हुनासाथ हामी नाफामा जानेछौं । तसर्थ ऋण सहयोग तत्कालै निकै महत्त्वपूर्ण टुल्स हुनसक्छ, उद्योगलाई जीवन्त राख्नका लागि ।
२. ठूलो परिमाणमा रहेको खानीको उपयोग गर्न नीति निर्माण गर्ने :
मुलुकको ढुकुटी बलियो बनाउन छिमेकी मुलुक भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशमा उदयपुरको चुनढुंगाबाट बनेको क्लिंकर निकासी गर्न सकिन्छ । स्वदेशमै पनि खानी नभएका उद्योगलाई, चुनढुंगाको गुणस्तर र मापदण्ड कमजोर भएका उद्योगलाई क्लिंकर बिक्री गरेर मुनाफा कमाउन सकिन्छ । हाल उत्पादित ओपिसी गैंडाछाप सिमेन्टको साथसाथै पिपिसी सिमेन्ट उत्पादन गरी एक नम्बर प्रदेश र मधेस प्रदेश केन्द्रित आयोजनाहरुलाई बिक्री गर्न सकिन्छ ।
दैनिक १० हजार मे. टन क्षमताको क्लिंकर उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापनाको लागि हामी संग सुकौरामा ५५० रोपनी जग्गा छ, दुबै कारखानालाई पुग्ने पर्याप्त चूनढुंगा र रातोमाटो खानी छ, दक्ष जनशक्ति छ ।
लगानीको लागि सरकारले सफ्ट लोन लिएर आफै गर्न सक्छ वा खानी र जग्गाको मुल्यांकन गराएर सो बापतको शेयर लिएर, उदयपुरका ८ वटा पालिका, एक नम्बर प्रदेश र दुई नम्बर प्रदेश, आम नागरिक, निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानी जुटाएर तीन वर्ष भित्रै छुट्टै नयाँ उद्योग खोल्न सकिन्छ ।
उत्पादन बृद्वि गरि निकासी गर्ने सरकारको बजेट बक्तव्यको बुंदा नं. ३३९ तत्काल कार्यान्वयन हुन सके ९८ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुने र अबको ३० बर्ष पछि सिमेन्टको विकल्प पनि आउन सक्ने संभावनालाई ध्यानमा राखी हामी सबै मिलेर यो राष्ट्रिय गौरवको उद्योग स्थापना गरी संचालन गरौं भन्ने भावनाका साथ माननीय मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव तथा यस उद्योगको संचालक समितिका निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्रकला पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको छ ।
३. संघीय सरकारको औद्योगिक प्रवर्द्धन नीतिमा सहयोग पुर्याउदै रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने, सिमेण्टमा आत्मनिर्भर बनाउन योगदान गर्ने, क्लिंकर तथा सिमेण्ट निकासी गर्न प्रयत्न गरी राजस्वमा योगदान गर्ने ।
म्याद कायम भएको हो, थप भएको होइन
महाप्रबन्धकको पदमा १० जना उम्मेद्वारहरुलाई पराजित गएर २०७७/९/२० को तत्कालीन के. पी. शर्मा ओलीको मन्त्रीपरिषद बाट नियुक्ति हुनुभएका गोपी न्यौपानेको तत्कालीन नियुक्ति सम्बन्धि निर्देशिका, २०७७ बमोजिम दुई बर्षको लागि नियुक्ति भएको थियो ।
दुई बर्षको कार्यकाल सन्तोषजनक भएमा दुई बर्षका लागि थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर मन्त्री परिषद्को निर्णयबाट उक्त निर्देशिका खारेज गरि २०७८ मंसिरमै नयाँ निर्देशिका, २०७८ जारी भयो । सो निर्देशिका बमोजिम २०७७ को निर्देशिकाबाट भए गरेका कामहरु यसै निर्देशिका बमोजिम हुने प्रावधान राखिएको र महाप्रबन्धकको कार्यकाल ३ बर्षको हुने र पछिल्लो २ बर्षको कार्य सम्पादनमा ७५ प्रतिशत भन्दा बढी अंक प्राप्त गरेमा थप एक बर्षको लागि म्याद थपिने व्यवस्था गरेको छ ।
महाप्रबन्धक न्यौपानेको दुई बर्षको म्याद २०७९ पौष १९ मा सकिने भएकोले उद्योग मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्री परिषद्को निर्णयानुसार पछिल्लो समयमा कायम रहेको निर्देशिका, २०७८ बमोजिम शुरु नियुक्ति मितिदेखि लागू हुनेगरी तीन बर्ष कायम गरिएको मात्र हो, म्याद थपिएको होइन । म्याद थप्ने वा नथप्ने भन्ने त अर्को बर्ष मात्रै निर्णय हुने हो ।
