भरतमोहन अधिकारी
लेलिनबाद सन् १९७० को दशकको पूर्वाद्र्धमा अमेरिका तथा सन् १९७९ मा बेलायतले उदारीकरण तथा निजीकरणको सुरुवात गरेपश्चात्् विश्वमा विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण तथा निजीकरणको लहर तीव्र रुपले अघि बढ्न थाल्यो । वास्तवमा निजीकरणको सिद्धान्तलाई पूर्णत सही या गलत भनेर व्याख्या गर्न सकिदैन । निजीकरण नै ठीक हो वा होइन भनेर तर्क गर्नुभन्दा पनि निजीकरणलाई कसरी लागु गरिएको छ, त्यस मुलुकको वास्तविक धरातलीय यथार्थता, सामाजिक–आर्थिक एवम् राजनीतिक स्थिति, निजी क्षेत्रको विशेषता (चरित्र) के–कस्तो छ र निजीकरणलाई कुन ढङ्गले अगाडि बढाइएको छ त्यसबाट नै निजीकरणको मूल्याङ्कन गरिनु पर्दछ । तर एउटा वास्तविकता के भने कुनै पनि विवेकी व्यक्तिले उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि, उद्योगको विस्तार, रोजगारीमा वृद्धि, सरकारी राजस्व वृद्धि एवम् पून लगानीमा वृद्धि भई औद्योगिक विकास तथा समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा निजीकरण प्रक्रियाले थप योगदान गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछ । अमेरिका, बेलायत जस्ता विकसित मुलुकहरुले यस नीतिको अबलम्वन गरी अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन सफल भएका थिए । त्यसपछि विश्वका धनी होस् वा गरीव, साम्यवादी होस् वा पूँजीवादी सबैमा सानो–ठूलो मात्रामा निजीकरणको लहरले प्रवेश पायो । विश्वका धनी तथा विकसित मुलुकहरुमा निजीकरणको नीतिले औद्योगिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै समग्र अर्थतन्त्र अगाडि बढेको भए पनि नेपालको औद्योगिक विकास एवम् समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नुको सट्टा गतिरोध उत्पन्न गरेको देखिन्छ । निजीकरण प्रक्रियालाई अत्यन्त हचुवा एवम् अपारदर्शी ढंगले अगाडि बढाइयो । यसले नेपालको उद्योग क्षेत्रको विकासलाई के–कस्तो असर पर्दछ, त्यस्तै उपभोक्तालाई पर्ने प्रभाव तथा श्रमिकहरुलाई पर्ने प्रभावको अध्ययन विना निजीकरणलाई जोड दिइयो । वि.सं. २०५१ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को अल्पमतको सरकारमा लेखक अर्थमन्त्री हुँदा निजीकरण गरिने उद्योगहरुको प्राथमिकीकरण गर्ने, निजीकरण गर्दा व्यापक जनसहभागिता जुटाउने तथा कर्मचारीहरुको हित संरक्षण गर्ने र राष्ट्रिय हित अनुकुल हुने गरी मात्र निजीकरण कार्यलाई अघि बढाउने नीति लिएको थियो । सोअनुरुप त्यसभन्दा अघिको सरकारले निजीकरण गरेका संस्थानहरुको पुनरावलोकन गर्न एक उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गरिएको थियो । मुलुकको औद्योगिक एवम् समग्र आर्थिक विकासलाई थप टेवा दिने तवरले मात्र निजीकरणलाई अगाडि बढाउने उद्देश्य रहेको थियो । त्यस बेला निजीकरणको सम्वन्धमा निरपेक्ष रुपमा सोच–विचार नै नगरी निजीकरण गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि नबढाइ छनोटनात्मक निजीकरणलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई मैले संसदसमक्ष राखेको थिएँ । वास्तवमा औद्योगिक विकासलाई थप उर्जा दिने तवरले मात्र निजीकरणलाई अगाडि बढाउनुपर्दथ्यो जसको लागि छनौटनात्मक निजीकरण नै उपयुक्त हुन्छ । छनौटनात्मक निजीकरण भन्नुको तात्पर्य के हो भने सार्वजनिक संस्थानहरुको अलग–अलग अध्ययन, विश्लेषण एवम् मूल्याङ्कन गरेर मात्र कुन संस्थान निजीकरण गर्ने र कुन नगर्ने भन्ने हो । तर अल्पमतको सरकार नौं महिनाको छोटो समयमा नै हटेपछि उक्त संसदीय समिति निस्क्रिय बन्न पुग्यो । त्यसपछाडि बनेका सरकारले त्यसतर्फ कुनै ध्यान दिन सकेनन् । मुलुकको औद्योगिक तथा आर्थिक विकास गर्ने गरी निजीकरण गर्नुभन्दा विदेशीको लहैलहैमा आँखा चिम्लेर निजीकरणलाई तीव्रता दिइयो । औद्योगिक विकास गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव, निजीकरण प्रक्रियामा पारदर्शिता नहुनु, श्रमिकहरुको हक–हितको पक्षको बेवास्ता, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा ध्यान नपुग्नु आदि कारण निजीकरणले उद्योग क्षेत्रमा प्रतिकुल प्रभाव पा¥यो ।
सार्वजनिक संस्थानहरुको काम–कारबाई चुस्त र उत्पादनमुखी हुन नसकेको, स्रोत र साधनको चुहावट, अधिक कर्मचारी, कमजोर वित्तीय एवम् व्यवस्थापकीय स्थिति आदि कारणहरुलाई अगाडि सार्दै सरकारले चरणवद्ध रुपमा सरकारी संस्थानहरु निजीकरण गर्न सुरु गरेको थियो । पहिलो चरणअन्तर्गत २०४९ को कार्तिकसम्ममा हरिसिद्धि इँटा–टायल कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना र भृकुटी कागज कारखानालाई सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गरी निजीकरण गरियो । तर पहिलो चरणको निजीकरणपछि मात्र निजीकरण ऐन, २०५० लागु गरियो । यसले के पुष्टि गर्दछ भने सरकार जसरी हुन्छ सार्वजनिक संस्थानहरुको सम्पत्ति निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरामा हतार गरिरहेको थियो । निजीकरण ऐन, २०५० अनुसार सार्वजनिक संस्थानहरुको उत्पादकत्व बढाउने, ती संस्थानका कारण सरकारमाथि परेको आर्थिक तथा प्रशासनिक भार कम गर्ने र सार्वजनिक संस्थानको काम कारवाहीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाएर आर्थिक विकास सुनिश्चित गर्ने निजीकरणको प्रमुख उद्देश्य राखिएको छ । हालसम्मको निजीकरणबाट सरकारलाई आर्थिक–प्रशासनिक रुपमा केही छुटकरा त मिल्न सक्यो । तर संस्थानको उत्पादकत्व बढ्नुको सट्टा घट्यो भने आर्थिक विकासमा कुनै योगदान पुग्न सकेन ।
उदारीकरण नीतिअन्तर्गत निजीकरणबाट आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभावको बारेमा सही मूल्याङ्कन गर्न हालसम्म औपचारिक रुपमा अध्ययन गरिएको छैन । तर पनि उपलब्ध प्रकाशित सूचना एवम् तथ्य अनुसार हालसम्म गरिएको निजीकरणबाट सकारात्मक प्रभाव परेको देखिदैन । निजीकरणको एक दशक पूरा हुँदासम्म पहिलो चरणमा निजीकरण गरिएका तीनवटा उद्योगहरुले नाफा कमाउन सकेका छैनन् । बालाजु कपडा उद्योग घाटामा नै संचालित छ भने काँचो छाला संकलन तथा विकास निगमको अस्तित्व समाप्त भैसकेको छ । बाँसवारी छालाजुत्ता कारखानाले निजीकरणपश्चात््का तीन वर्षमा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी घाटा बेहोरेको थियो । निजीकरणपूर्व जुत्ता उत्पादनसमेत गर्दै आएको यस उद्योगले निजीकरणपश्चात्् साढे २५ हजार जोर जुत्ता विक्री नभएको कारण देखाउदै जुत्ता उत्पादन बन्द गरी अर्ध प्रशोधित छाला निर्यात गर्न सुरु ग¥यो । प्रशोधित छाला निर्यात गर्दै आएको बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाले उत्पादन क्षमताको विस्तारको बारेमा जानाकारी उपलब्ध गराएको छैन । उक्त कारखाना खरिदकर्ताको भारतको कानपुरमा छालाजुत्ता कारखाना भएको हुनाले सम्पूर्ण छालालाई अर्ध प्रशोधित रुपमा नै निर्यात गर्ने गरेको छ जसले गर्दा बाँसवारी छालाजुत्ता कारखाना भारतीय जुत्ता कारखानाको कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगको रुपमा परिणत हुन पुगेको छ । कारखाना स्थानान्तरण भएकाले झन्डै पाँच सय नेपाली कामदारले रोजगारी गुमाएका छन्् । त्यस्तै निजीकरण भएको केही समयपछि नै काँचो छाला तथा प्रशोधन कम्पनी बन्द भई करीव पाँच सय कामदारको रोजगारी समाप्त भएको थियो ।
हरिसिद्धि इँटा–टायल कारखानाले निजीकरणपश्चात्् ठूलो लगानी गरेको तर इँटा–टायलको मागमा व्यापक गिरावट, उच्च प्रतिस्पर्धा र लागत वृद्धिको कारण ऋण–ग्रस्त बन्न पुगेकोले उद्योग सङ्कटमा परेको छ । यस उद्योगको खरिदकर्ताले कारखाना चलाउनेतर्फ भन्दा, बन्द गरी जग्गा बेच्न तत्पर रहेको थियो । तर, उक्त कम्पनीलाई सरकारले त्यस्तो गर्न दिएन । उद्योग चलाउने भन्दा पनि जग्गा विक्री गरी सम्पत्ति कमाउने लगानीकर्ताको उद्देश्य रहेको देखिन्छ । यस उद्योगले निजीकरणपश्चात् दुई वर्ष केही नाफा कमाए पनि त्यस पछिका दुई वर्षमा झन्डै तीन करोड घाटा व्यहोर्नु परेको थियो । पहिलो चरण अन्तर्गत निजीकरण गरिएको तेस्रो उद्योग भृकुटी कागज कारखानाले २०५०÷५१ मा रु. ३१ लाख घाटा व्यहोरेको र त्यसपछिका दुई वर्षमा क्रमशः रु. ७४ लाख र रु. ५८ लाख नाफा गरेको भएपनि २०५८÷५९ सम्म आइपुग्दा कारखानाले रु. ७० करोड ७८ लाखभन्दा बढी घाटा व्यहोरेको छ जुन रकम इक्विटीभन्दा बढी भइसकेको छ । पहिलो चरणअन्तर्गत निजीकरण गरिएका तीनवटा उद्योगको एक साझा समस्या नै ऋणग्रस्तता रहेको थियो । त्यसपछि निजीकरण गरिएका अन्य संस्थाहरु पनि उत्पादकत्व वृद्धि तथा आर्थिक विकासमा सहयोगी अथवा निजीकरणको उद्देश्यअनुरुप चल्न सकेको देखिदैन । निजीकरण गरिएका औद्योगिक संस्थानहरुमध्ये हरिसिद्धि इँटा–टायल कारखानाद्वारा उत्पादित इँटा–टायलमा ५० प्रतिशत, छाना छाउने टायलको मूल्यमा १४२ प्रतिशत वृद्धि भएको छ भने बालाजु कपडा कारखानाद्वारा उत्पादित कपडाको मूल्यमा प्रतिमिटर ५२ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । यी उत्पादनहरुमा पटकपटक मूल्य वृद्धि भए पनि यी उद्योगले नाफा कमाउन सकेनन् । सार्वजनिक संस्थानको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने आर्थिक विकासको लागि सहयोगी वनाउने उद्देश्य राखिएको भए पनि निजीकृत उद्योग सफल हुन सकेन् । निजीकृत उद्योगहरुको नियन्त्रण र अनुगमन गर्नको लागि हालसम्म कुनै संयन्त्र खडा गरिएको छैन । वि.सं.२०५३ मा निजीकरण गरिएको कृषि सामाग्री संस्थानले आफ्नो उत्पादन बन्द गरिसकेको अवस्थामा पनि सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन । निजीकरण गरिएका उद्योगहरुको अनुगमन गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निजीकरण एकाइलाई दिइएको भएतापनि हालसम्म उपुयुक्त अनुगमन गर्ने कार्य हुनसकेको छैन जसले गर्दा सरकार जसरी हुन्छ संस्थान निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्न हतार मात्र गरेको देखिन्छ । निजीकरण गरिने घोषणा गरेपछि ती सार्वजनिक संस्थानहरु डेरा सर्ने बेलाको कोठा जस्तै लथालिङ्ग हुने गरेको र त्यसबाट केही सीमित व्यक्तिहरुले ब्रह्मलुट मच्याउने गरेका छन्् ।
सरकारी संस्थानहरुको निजीकरणबाट प्राप्त भएको रु. ३ अर्बभन्दा बढी रकमलाई औद्योगिक विकास वा जनतालाई राहत हुने क्षेत्रमा प्रयोग नगरिएकोले यसको व्यापक दुरुपयोग भएको सम्भावना छ । निजीकरणबाट प्राप्त रकमलाई सरकारले औद्योगिक विकासमा प्रयोग गर्नसकेको छैन । औद्योगिक विकास शून्यप्रायः रहेको अवस्थामा विदेशी मित्रराष्ट्रहरुको सहयोगमा नमुनाको रुपमा स्थापना भई सरकारी क्षेत्रमा संचालन रहेका उद्योगहरुलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने, आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने, व्यवस्थापन पक्षलाई सुदृढ गर्नेतर्फ ध्यान नदिई दीर्घकालीन सोच विना अत्यन्त अपारदर्शी एवम् हचुवा तवरले निजीकरण गरिएकोले नेपालको औद्योगिक विकासमा निजीकरणले सकारात्मक प्रभाव पर्नुको सट्टा केही सीमित वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर बन्ने अवस्थामा पुगेका उद्योगहरु समेत धराशायी बन्न पुगे । औद्योगिक विकासको शैशव अवस्थामा नै रहेको नेपालमा सार्वजनिक क्षेत्रमा संचालित उद्योगहरुलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने, वित्तीय अनुशासन तथा व्यवस्थापन सुदृढ गर्नतर्फ लाग्नुको सट्टा स्पष्ट सोचविना उदारीकरण तथा निजीकरणको अन्धानुसरणले गर्दा समग्र औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित हुन पुग्यो । नेपालको औद्योगिक विकासमा निजी क्षेत्रलाई बढीभन्दा बढी अग्रसर गराउँदै उद्योग क्षेत्र विस्तार हुने गरी आवश्यकताअनुरुप निजीकरण गर्नु पर्दछ । निजीकरणकै नाममा सरकार औद्योगिक विकास गर्ने कार्यबाट पछि हट्नु हुँदैन । तर हालसम्म अपनाइएको निजीकरणको प्रक्रियाबाट नेपालको उद्योग क्षेत्र विस्तार हुन सकेको छैन ।