ई–आर्थिक, काठमाडौं । एनसेल लाभ कर प्रकरणमा ठूला कर दाता कार्यालयले कर तिर्न काटेको पत्र तत्कालन कार्यानन्व नर्गन भन्दै सर्वोच्च अदालतले एनसेलको पक्षमा आदेश दिएको छ ।
न्यायधीश बम कुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले बिहीबार ठूला करदाता कार्यालयको पत्रअनुसार कर नतिर्ने दाबीसहित एनसेलले गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै तत्काल सो पत्रअनुसार कर नउठाउन आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले अल्पकालीन आदेश दिँदै यो निर्णय गरेको हो । यद्यपी सर्वोच्चले यही वैशाख २३ गते सर्वोच्चमा उपस्थित हुन दुबै पक्षलाई बोलाएको छ ।
ठूला करदाता कार्यालयले बिलम्ब शुल्कसहित ६२ अर्ब ३६ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ लाभकर निर्धारण गर्दै बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ सात दिन (१० वैशाख) भित्र तिर्न पत्र काटेको थियो ।
तर, ठूला करदाता कार्यालयले आफ्नो अधिकार सीमा उल्लंघन गरेर कर निर्धारण गरेको दाबी गर्दै ९ वैशाखमा एनसेल सर्वोच्च गएको थियो ।
उसले ठूला करदाता कार्यालयले गैरकानूनी तबरले कर निर्धारण गरेको दावी गर्दै उक्त निर्णय र एनसेललाई कर तिर्न भनी लेखेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरेको थियो ।
एनसेलले १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६०० मात्र लाभकर तिर्न बाँकी रहेको एनसेलको दाबी गरिरहेको छ ।