ई–आर्थिक, काठमाडौं । सरकारले विभिन्न ९ जना सचिबको सरुवा र पदस्थापन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले उनीहरुको सरुवा तथा पदस्थापना गरेको सरकारका प्रवक्ता संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिएका छन् ।
प्रदेश नं १ को मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव केदार न्यौपानेलाई काठमाडौं महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पदस्थापन गरिएको छ ।
काठमाडौं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवप्रसाद कोइरालालाई संघीय मामिलातथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ ।
मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार सहसचिव हरिप्रसाद बस्याललाई बढुवा गरी पोखरास्थित प्रदेश नं ४ को मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापना गरिएको छ । यस्तै केवल भण्डारीलाई कर्णाली प्रदेशको मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरेलाई महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव राम प्रसाद थपलियालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीलाई कायममुकायमको जिम्मेवारी दिएर प्रदेश नं १ मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ ।
अतिरिक्त समूहमा सचिव रहेका डा. हरि पौडेललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ ।
राष्ट्रिय महिलाआयोगका सचिव अनिलकुमार ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ ।
प्रवक्ता बास्कोटाले गएको सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयबारे जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले संघमा समायोजन भएकाकर्मचारीबाट कामकाजगर्ने गरी पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, काठमाडौं अन्तर्गत रसुवाजिल्लाको रसुवागढी तथा काठमाडौं जिल्लाको नागढुङ्गामा अस्थायी पशु क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट स्थापनागर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यस्तै ट्राफिक प्रहरीको प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ लाई स्वीकृत गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न जलविद्युत आयोजना तथा उद्योगका लागि वन क्षेत्र उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ । कालंगागाड जलविद्युत आयोजना, माथिल्लो कालंगागाड जलविद्युत आयोजना, मारुती सिमेन्ट लिमिटेडका लागि चूनढुङ्गा उत्खनन्, सत्य साई कोल उद्योग प्रा.लि.का लागि चूनढुङ्गा उत्खनन् र रिचेतखोला साना जलविद्युत आयोजनाका लागि वन क्षेत्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले बीउबिजन ऐन, २०४५ लाई संशोधनगर्न बनेको विधेयक, खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राजस्व चुहावट ९अनुसन्धानतथा नियन्त्रण० ऐन, २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, र नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धीकानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
यस्तै वन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न पनि स्वीकृति दिइएको छ ।