एक वर्षको अवधिमा ५२ लाख ४६ हजार ५८ खाताको निक्षेप सुरक्षण गराइएको छ। गत आवको पुस मसान्तसम्म एक करोड ७० लाख ४४ हजार पाँच सय ४८ खाताको निक्षेप सुरक्षण भएको थियो ।
गएको आवको पुससम्म निक्षेपकर्ताको चार खर्ब दुई अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ निक्षेप सुरक्षण भएको थियो। गएको आवको पुसको तुलनामा निक्षेपकर्ताको संख्या करिब ३१ प्रतिशतले बढेको छ भने निक्षेप रकम एक खर्ब ७७ अर्ब १६ करोड अर्थात् ४४ प्रतिशत बढेको छ। चालु आवमा राष्ट्र बैंकले पाँच लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप सुरक्षण गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देश गरेकाले निक्षेप बढेको मि श्रले बताए।
यसअघि प्रतिव्यक्ति प्रतिबैंक तीन लाख रुपैयाँमात्र निक्षेप सुरक्षण गराए पुग्ने व्यवस्था थियो। चालु आवको पहिलो त्रैमास (साउन, भदौ र असोज) सम्म दुई करोड १५ लाख ५७ हजार सात सय १६ खाताकोे पाँच खर्ब ४५ अर्ब १८ करोड निक्षेप सुरक्षण भएको छ। कोषमा निक्षेप सुरक्षण गर्नेमा सबैभन्दा बढी हिस्सा वाणिज्य बैंकको छ। २८ वटा वाणिज्य बैंकले चालु आवको पुस मसान्तसम्म चार खर्ब ८१ अर्ब ९६ करोड निक्षेप सुरक्षण गराएका छन्। ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकमा एक करोड ८९ लाख १३ हजार नौ सय ८९ निक्षेपकर्ताले निक्षेप सुरक्षण गराएका हुन् ।
३८ विकास बैंकमा खाता खोल्ने २९ लाख १९ हजार ६ सय २८ निक्षेपकर्ताको ८५ अर्ब ३८ करोड २७ लाख रुपैयाँ निक्षेप सुरक्षण गरिएको छ। २६ वटा वित्त कम्पनीले हालसम्म चार लाख १० हजार ५७ निक्षेपकर्ताको ११ अर्ब ६७ करोड ७० लाख रुपैयाँ निक्षेप सुरक्षण गरेका छन्। दुईवटा लघुवित्तका ४६ हजार नौ सय ३२ निक्षेपकर्ताको ९४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ निक्षेप पनि सुरक्षण गरिएको छ ।
ग्राहकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खातामा जम्मा गरेको रकम कोषमा सुरक्षण गराएपछि निक्षेपकर्ताले बचत गरेको वित्तीय संस्था डुबेमा प्रतिव्यक्ति प्रतिबैंक तीन लाख रुपैयाँका दरले निक्षेप फिर्ता पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको बचत, कल डिपोजिट र मुद्दती खातामा रहेको रकम सुरक्षण गरिएको छ ।
निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षण गर्ने अनिवार्य व्यवस्था लागू गरिएकाले निक्षेप बढेको मि श्रले जानकारी दिए। निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन २०७३ को दफा १९ मा कोषले प्रत्येक सुरक्षित सदस्य संस्थामा खोलिएका प्रत्येक प्राकृतिक व्यक्तिको निक्षेप खातामा रहेको तीन लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप सुरक्षण गर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय पाँच लाखसम्म निक्षेप सुरक्षण गर्ने व्यवस्था गरे पनि ऐनमा परिमार्जन नभएकेले हालसम्म तीन लाख रुपैयाँको मात्र निक्षेप सुरक्षण हुन्छ’, मि श्रले भने। तर, कुनै पनि निक्षेपकर्ताले एउटै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एकभन्दा बढी निक्षेप खाता सञ्चालन गरेमा वा कुनै संयुक्त निक्षेप खाताको हिस्सा भएमा वा तेस्रो पक्ष लाभकारी निक्षेप खाता भएका सबै खातालाई समावेश गरी एकै खाता सरह मान्यता दिइनेछ ।
कोषले सर्वसाधारणको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको पुँजी एउटै बैंकमा नराखी ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकदेखि ‘घ’ वर्गका लघुवित्त बैंकसम्म बचत गर्दा प्रतिबैंक प्रतिखाता तीन लाखका दरले क्षतिपूर्ति तिर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। चालु आवको पुसमसान्तसम्म ८५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षण गराएका छन्। गएको वर्षको यसै अवधिमा यस्तो निक्षेप सुरक्षण गराउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या ९४ थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरका कारण पछिल्लो समय निक्षेप सुरक्षण गराउनेको संख्या घट्दै गएको छ भने निक्षेप सुरक्षण बढ्दै गएको छ। निक्षेपकर्ताको संख्या बढ्दै गएकाले सुरक्षण रकम वृद्धि भएको मि श्रले बताए ।
‘सरकारको सबै नेपालीमा बैंकिङ पहुँच पुर्याउने योजनासहित वित्तीय संस्थाले ‘एक घर एक खाता’ योजना सञ्चालन गर्नु, भूकम्पपीडित र वृद्धभत्ता बैंक खाताबाटमात्रै भुक्तानी गर्नुलगायत कारण निक्षेपकर्ता र निक्षेप दुवै वृद्धि भएको हो’, उनले भने, ‘गत आर्थिक वर्ष सरकारले सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुर्याउन पहल गरेको छ ।’
अन्नपूर्ण पोष्टबाट