पुष्प कोइराला, काठमाडौं : विद्युत् क्षेत्रको समग्र नियमन गर्न सरकारले विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । १९ भदौ ०७४ बाट कार्यान्वयनमा आएको ‘विद्युत् नियमन आयोग ऐन–२०७४’अन्तर्गत यसको नियमावलीसमेत गत ११ भदौ ०७५ मा बनिसकेको छ । तर, अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति गरी आयोगलाई पूर्णता नदिँदा सो आयोग कार्यान्वयनमा आउन भने सकेको छैन ।
ऊर्जा, जलस्रोत एवम् सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मन्त्रालयका सचिव डा. सञ्जय शर्माको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेका छन् । समितिका सदस्यमा ऊर्जाविज्ञ डा. मेघबहादुर विश्वकर्मा र सदस्य सचिवमा कानुन हेर्ने सहसचिव तोयानाथ अधिकारी रहेका छन् ।
‘समितिले १५ दिनको म्याद दिएर आयोगका अध्यक्ष र ४ सदस्यको योग्यताका विवरण तथा कार्ययोजनासहित दरखास्त आह्वान गर्छ,’ मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले भने, ‘म्याद सकिएको २१ दिनभित्र समितिले मूल्यांकन गरेर योग्य व्यक्तिको सिफारिस मन्त्रालयलाई दिन्छ ।’ समितिले गरेको सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति गराउने तयारी मन्त्रालयको छ ।
आवश्यक योग्यता
नेपाल सरकारको राजपत्राकिंत विशिष्ट श्रेणीको पदमा रही काम गरेको वा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, लेखा, कानुन वा इन्जिनियरिङ विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेको र सम्बन्धित क्षेत्रमा २० वर्षको कार्यानुभव भएको व्यक्तिले अध्यक्ष पदका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । त्यस्तै, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, लेखा, कानुन वा इन्जिनियरिङ विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा १५ वर्षको कार्यानुभव भएको व्यक्तिले सदस्य पदका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
आयोग गठनको तयारी
सरकारले २९ असोज ०५८ मा जारी गरेको विद्युत् विकास नीतिले नेपालको समग्र विद्युत् क्षेत्रको नियमन गर्न छुट्टै निकायको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ । विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई नै नियामक निकायका रूपमा विकास गर्ने परिकल्पना त्यतिवेलै गरिएको थियो । ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणा एवं कार्ययोजना २०७२’ले उत्पादन, प्रसारण, व्यापार, वितरण, नियमन र परामर्शका लागि छुट्टाछुट्टै निकायको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरण एक्लैले सरकारको तर्फबाट उत्पादन, प्रसारण, वितरण, इन्जिनियरिङ परामर्श सेवा प्रवाह तथा केही हदसम्म नियमनकारी भूमिकासमेत निर्वाह गरिरहेको छ । तर, प्राधिकरणका यी विविध भूमिकालाई विशिष्टीकृत (अनबन्डलिङ) गर्दै एउटा नियमनकारी निकाय बनाउने र फरक–फरक काम छुट्टाछुट्टै निकायमार्फत अघि बढाउने सरकारको नीति अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
कर्मचारीकै अवरोध
विद्युत् क्षेत्रको समग्र नियमनका लागि छुट्टै आयोग स्थापना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अनबन्डिलिङको नीतिप्रति मन्त्रालय, विभाग तथा प्राधिकरणका कर्मचारीहरू नै असहमत हुँदै आएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अनबन्डलिङप्रति प्राधिकरणका कर्मचारी संगठनहरूले खुलेरै विरोध गर्दै आएका थिए ।
के के काम गर्छ नियमन आयोगले ?
आयोगले विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारलाई नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । यसका लागि ग्रिड संहिता र वितरण संहिता बनाई कार्यान्वयत गराउने तथा नियमन गर्ने, विद्युत् महसुल दर निर्धारण र नियमन गर्ने, विशेष परिस्थितिमा अतिरिक्त महसुल निर्धारण गर्ने, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए)का लागि अनुमतिप्राप्त निकायलाई सहमति दिने, विद्युत् सेवा सञ्चालन तथा मर्मत कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्ने, प्रसारण तथा वितरण दस्तुर (ह्विलिङ चार्ज) निर्धारण गर्ने, विद्युत् महसुल दरमा प्रतिस्पर्धा गराउने, महसुल दरमा एकाधिकार हुन नदिने, विद्युत् व्यापार गर्दा पालन गर्नुपर्ने सर्तहरू तोक्ने अधिकार आयोगलाई दिइएको छ ।
त्यस्तै, विद्युत्को थोक बजार स्थापना तथा खरिद बिक्री प्रक्रिया निर्धारण गर्ने, अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा संस्थालाई मर्जर वा ग्रहणका लागि अनुमति दिने, सरकारलाई नीतिगत सुझाब दिने, अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाको जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्नेलगायतको काम गर्छ ।
नयाँ पत्रिकाबाट