नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले ५५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बक्यौता तत्काल नबुझाए लाइसेन्स खारेज गर्ने चेतावनीसहितको पत्र काटेको छ । पछिल्ला १५ वर्षमध्ये आर्थिक वर्ष २०६६-६७ बाहेक सबैजसो वर्षमा कम्पनी घाटामा छ । कम्पनीले २०७३ भदौ २० मा दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमतिपत्र (युनिफाइड लाइसेन्स) अहिलेसम्म सेवा विस्तार गर्न सकेको छैन । एकीकृत सेवाको लाइसेन्स लिएपछि बजारमा आफ्नो प्रभाव बढाउने लक्ष्य लिएको कम्पनी त्यसपछि झनै ओरालो लागेको छ ।
प्राधिकरणको म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम (एमआईएस) अनुसार असार मसान्तसम्म कम्पनीका ग्राहक ५२ लाख ग्राहक भएको उल्लेख छ । तर तीमध्ये सक्रिय ग्राहक कति छन् भन्ने प्रश्नमा प्राधिकरण उच्च अधिकारीले बढीमा १०-१५ जना हुनसक्ने जवाफ दिए । मुस्किलले १०-१५ जनालाई सेवा दिएका यो कम्पनीको बक्यौता भने ५५ करोड ५३ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । यूटीएलले हालसम्म दिएको सेवा सिडिएमए प्रविधि हो । यो प्रविधि विश्वव्यापी रुपमै फेजआउट हुँदै गइरहेको छ । कम्पनीले एकीकृत सेवाको लाइसेन्स लिएपछि रोलआउट प्लानअनुसार काम गर्न नसक्दा प्राधिकरण जरिवाना समेत लगाइसकेको छ ।
यूटीएलले बुझाउन बाँकी रहेको बक्यौता फ्रिक्वेन्सी शुल्क बापत २४ करोड ८८ लाख, लाइसेन्स नवीकरण शुल्कको तेस्रो किस्ताबापतको १० करोड, पूर्व अनुमतिपत्रको बुझाउन बाँकी रहेको बाँकी रोयल्टीबापतको छैटौँ किस्ता २० करोड ८७ लाख र ५ लाख जरिवानासहित ५६ करोड रुपैयाँ बक्यौता पुगेको हो । कम्पनीको आम्दानी दिनप्रतिदिन घट्दै गएको अवस्थामा बक्यौता र त्यसको जरिवाना भने बढेको बढ्यै छ । प्राधिकरणले यूटिएललाई पटकपटक ताकेता गर्दै बक्यौता रकम बुझाउन पत्राचार गरेपनि हालसम्म कम्पनीले अटेर गरेको छ ।
यूटीएलमा महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को २६ दशमलव ६८ प्रतिशत, टेलिकम्युनिकेस कल्सल्ट्यान्ट इन्डिया लिमिटेड (टीसीआइएल) र टाटा कम्युनिकेसन लिमिटेड (टिसिएल) को दुवैको २६ दशमलव ६६ का दरले तथा नेपाल भेन्चर प्रालि (एनभीपीएल) को २० प्रतिशत सेयर हिस्सा छ । नेपालतर्फको लगानी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुविर महासेठको भएकोले प्राधिकरण पनि कारबाहिका लागि खरो रुपमा उत्रिन सकेको छैन । “अन्य कम्पनी भए आजसम्म बन्द भइसक्थे तर शक्तिको भरमा यूटीएल अस्तित्वमा छ,” प्राधिकरण स्रोत भन्छ । निकै महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा रहेको फ्रिक्वेन्सी होल्ड भइरहेको छ ।
लाइसेन्स नवीकरण शुल्क एकैपटक बुझाउँदा आर्थिक भार बढी पर्ने भन्ने कम्पनीहरुको मागप्रति लचिलो हुँदै मन्त्रिपरिषद्ले ८ किस्तामा तिर्न मिल्ने र यदि नतिर्ने कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । हरेक असार मसान्तमा बुझाउनुपर्ने तेस्रो किस्ताबापतको नवीकरण दस्तुर पनि कम्पनीले बुझाउन सकेको छैन ।
एकीकृत दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको रोलआउट प्लान बमोजिम कम्पनीले काम गर्न नसकेको भन्दै स्पष्टीकरणसहित बक्यौता रकम बुझाउ पत्र काटिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए । “बक्यौता तत्काल नतिरेमा कम्पनी खारेज हुने व्यहोरासहितको पत्र काटिएको छ, यदि बक्यौता तिर्न नसके खारेजीको प्रक्रियामा जानुको विकल्प छैन ।”
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २८ मा अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रमा तोकिएबमोजिमको शर्त पूरा नगर्ने र सुधार पनि नगर्ने कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रविधिको विकाससँगै सबै प्रकारका अनुमतिपत्र अन्तर्गत सञ्चालन हुने सेवाको प्रकृति समान भएकाले सबैलाई समान अवस्थामा ल्याउन प्राधिकरणले २०६४ मा एकीकृत अनुमतिपत्रको अवधारणा ल्याएको हो ।
