– इन्धन खर्च : १७ अर्ब ६६ करोड
– मर्मत : १२ अर्ब ९१ करोड
आव ०७३/७४
सात अर्ब ३१ करोड ४४ लाख
गाडी खरिद : ६ अर्ब ७१ करोड ३२ लाख
मर्मत : एक अर्ब ९१ करोड ३५ लाख
इन्धन : दुई अर्ब ५२ करोड ६६ लाख
आव ०७२/७३
पाँच अर्ब ९० करोड ६६ लाख
गाडी खरिद : दुई अर्ब २१ करोड ९७ लाख
मर्मत : एक अर्ब ६९ करोड ६४ लाख
इन्धन : एक अर्ब ९९ करोड ६ लाख
आव ०७१/७२
पाँच अर्ब ८९ करोड ७१ लाख
गाडी खरिद : दुई अर्ब ७१ करोड ३३ लाख
मर्मत : एक अर्ब ३१ करोड ३४ लाख
इन्धन : एक अर्ब ८७ करोड चार लाख
आव ०७०/७१
सात अर्ब ६५ करोड ९४ लाख
गाडी खरिद : चार अर्ब ५७ करोड ३६ लाख
मर्मत : एक अर्ब १४ करोड १५ लाख
इन्धन : एक अर्ब ९४ करोड ४४ लाख
आव ०६९/७०
तीन अर्ब ५४ करोड १ लाख
गाडी खरिद : १ अर्ब १७ करोड ३१ लाख
मर्मत : ९० करोड ५१ लाख
इन्धन : एक अर्ब ४६ करोड १९ लाख
आव ०६८/६९
दुई अर्ब ८७ करोड ४३ लाख
गाडी खरिद : ७८ करोड ३७ लाख
मर्मत : ८२ करोड ३७ लाख
इन्धन : एक अर्ब २६ करोड ७० लाख
आव ०६७/६८
दुई अर्ब ८६ करोड ३० लाख
गाडी खरिद : ९१ करोड २३ लाख
मर्मत : ७६ करोड ८१ लाख
इन्धन : एक अर्ब १८ करोड २६ लाख
आव ०६६/६७
दुई अर्ब ३८ करोड ७२ लाख
गाडी खरिद : ६७ करोड ४२ लाख
मर्मत : ६९ करोड दुई लाख
इन्धन : एक अर्ब दुई करोड २९ लाख
आव ०६५/६६
दुई अर्ब २ करोड ३० लाख
गाडी खरिद : ४५ करोड १३ लाख
मर्मत : ६२ करोड ८५ लाख
इन्धन : ९४ करोड ३२ लाख
आव ०६४/६५
दुई अर्ब १३ करोड ५९ लाख
गाडी खरिद : ५७ करोड ७९ लाख
मर्मत : ६४ करोड ७८ लाख
इन्धन : ९० करोड ४८ लाख
आव ०६३/६४
एक अर्ब ८७ करोड ८५ लाख
गाडी खरिद : ५५ करोड ५५ लाख
मर्मत : ६८ करोड ६० लाख
इन्धन : ६३ करोड ७१ लाख
आव ०६२/६३
एक अर्ब ३८ करोड ८२ लाख
गाडी खरिद : ६० करोड ९६ लाख
मर्मत : ६१ करोड ५९ लाख
इन्धन : ७१ करोड १४ लाख
आव ०६१/६२
एक अर्ब ६१ करोड ४७ लाख
गाडी खरिद : ३३ करोड २५ लाख
मर्मत : ५९ करोड ४४ लाख
इन्धन : ६८ करोड ७८ लाख
आव ०६०/६१
एक अर्ब ७४ करोड ९० लाख
गाडी खरिद : ७५ करोड दुई लाख
मर्मत : ४८ करोड १६ लाख
इन्धन : ५१ करोड ४१ लाख
प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव चढ्ने गाडी र मूल्य
रक्षा मन्त्रालय
मन्त्री : ईश्वर पोखरेल
गाडी : टोयोटाको ल्यान्डक्रुजर
मूल्य : दुई करोड
गाडी : स्कार्पिओ
मूल्य : ६३ लाख
थप एउटा कार
सचिव : विष्णुप्रसाद लम्साल
गाडी : स्कार्पिओ
मूल्य : ६३ लाख
स्वास्थ्य मन्त्रालय
मन्त्री : उपेन्द्र यादव
सचिव : डा. पुष्पा चौधरी
गाडी : टोयोटा ल्यान्डक्रुजर
मूल्य : दुई–दुई करोड
गृह मन्त्रालय
मन्त्री : रामबहादुर थापा बादल
गाडी : मित्सुबिसी पजेरो
मूल्य : एक करोड ५५ लाख
ऊर्जा मन्त्रालय
मन्त्री : वर्षमान पुन
सचिव : अनुपकुमार उपाध्याय
गाडी : हुन्डाईको टक्सन
मूल्य : ९३–९३ लाख
शिक्षा मन्त्रालय
मन्त्री : गिरिराजमणि पोखरेल
सचिव : खगराज बराल
गाडी : महेन्द्राको
एक्सयुभी ५००
मूल्य : ७८–७८ लाख
उद्योग–आपूर्ति मन्त्रालय
मन्त्री : मातृकाप्रसाद यादव
सचिव : यमकुमारी खतिवडा र चन्द्र घिमिरे
गाडी : टाटाको स्ट्रोम
मूल्य : ६०–६० लाख
वन मन्त्रालय
मन्त्री : शक्ति बस्नेत
सचिव : विश्वनाथ ओली
गाडी : ल्यान्डक्रुजर प्राडो
मूल्य : दुई–दुई करोडभन्दा माथि
सहरी विकास मन्त्रालय
मन्त्री : मोहम्मद इस्तियाक राई
गाडी : फोर्डको इन्डेभर
मूल्य : एक करोड ६ लाख
सचिव : दीपेन्द्र शर्मा
गाडी : टोयोटाको ल्यान्डक्रुजर
मूल्य : एक करोड ८० लाख
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
मन्त्री : लालबाबु पण्डित
सचिव : दिनेश थपलिया
गाडी : फोर्डको इन्डेभर
मूल्य : एक–एक करोड
अर्थ मन्त्रालय
मन्त्री : डा. युवराज खतिवडा
सचिव : राजन खतिवडा
गाडी : निसान एक्सट्रेल
मूल्य : सवा–सवा करोड
खेलकुद मन्त्रालय
मन्त्री : जगतबहादुर विश्वकर्मा
गाडी : हुन्डाईको क्रेटा
मूल्य : ६२ लाख ५६ हजार
कानुन मन्त्रालय
मन्त्री : शेरबहादुर तामाङ
गाडी : ल्यान्डक्रुजर प्राडो
मूल्य : दुई करोडमाथि
सचिव : राजीव गौतम
गाडी : स्कार्पिओ
मूल्य : ६३ लाख ३५ हजार
गाडी : हुन्डाई आई–२०
मूल्य : ३६ लाख ९६ हजार
कृषि मन्त्रालय
मन्त्री : चक्रपाणि खनाल
गाडी : फोर्ड इन्डेभर
मूल्य : एक करोड २९ लाख
सचिव : युवकध्वज जिसी
गाडी : फोर्ड र निसान
खानेपानी तथा सरसफाइ
मन्त्री : विना मगर
गाडी : टोयोटाको ल्यान्डक्रुजर
मेलम्ची आयोजनाबाट लिइएको
सञ्चार मन्त्रालय
मन्त्री : गोकुल बास्कोटा
गाडी : टोयोटाको ल्यान्डक्रुजर
मूल्य : दुई करोडमाथि
गाडीमा मात्र खर्च
१४ वर्षमा कुल खर्च : २३ अर्ब १४ करोड
सबैभन्दा बढी खर्च भएको वर्ष (०७३/७४) : ६ अर्ब ७१ करोड ३२ लाख
६ वर्षमा कुल खर्च (०६०/६१ देखि ०६९/७० सम्म) : ६ अर्ब ८२ करोड २ लाख
पछिल्लो चार वर्षको कुल खर्च (०७०/७१ देखि ०७३/७४ सम्म) : १६ अर्ब ३१ करोड ९८ लाख
एउटा गाडीलाई ५० लाखका दरले हिसाब गर्दा गाडी संख्या : ४,६२८
इन्धनमा मात्रै खर्च
१४ वर्षमा कुल
खर्च : १७ अर्ब ६६ करोड ४७ लाख
सबैभन्दा बढी खर्च भएको वर्ष (०७३/७४) : २ अर्ब ५२ करोड ६६ लाख मर्मतमा मात्रै
१४ वर्षमा कुल खर्च : १२ अर्ब ९० करोड ६० लाख
सबैभन्दा बढी खर्च भएको वर्ष (०७२/७३) : १ अर्ब ९९ करोड ६ लाख
सवारीसाधन सञ्चालन तथा मर्मतसम्बन्धी निर्देशिका
सरकारले सवारीसाधन सञ्चालन तथा मर्मतसम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ जारी गरेको छ । निजामती कर्मचारीका लागि लक्षित गरी तयार पारिएको उक्त निर्देशिकाले मुख्य सचिव, सचिव, सहसचिव र कार्यालय प्रमुखले मात्र गाडी सुविधा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
उक्त निर्देशिकाअनुसार सचिवले कार १३ सय सिसी र जिप २ हजार सिसी क्षमतासम्मको मात्रै प्रयोग गर्न पाउनेछन् । यस्तै सहसचिवले कार हजार सिसी र जिप २ हजार सिसी क्षमतासम्मको प्रयोग गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ ।
- निर्देशिकाले गाडी सुविधा पाएका पदाधिकारीले एक कार्यालयबाट अर्कोमा सरुवा हुँदा पनि उही गाडी लिएर जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
- गाडी सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीले आफैँ गाडी चलाउन चाहे चालकको तलबसमेत उसको तलबमा जोडिनेछ ।
- सचिवले मासिक १ सय २५ लिटर र सहसचिवले मासिक १ सय लिटर इन्धन पाउनेछन् । तर, कार्यालय बाहिर जानुपर्दा उक्त इन्धन अपुग भए माग फारम भराई जति पनि इन्धन लिन सक्नेछन् । यसको अतिरिक्त वार्षिक २० लिटर मोबिल र ब्रेक आयलको पैसा पाउँछन् । मर्मतका लागि मासिक रूपमा सचिवलाई १० हजार र सहसचिवलाई ७ हजार दिने उल्लेख छ ।
- अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारी कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ ले सवारीसाधनको सुविधा प्राप्त गर्ने सरकारी पदाधिकारीलाई मापदण्डबमोजिमको सवारीचालक, इन्धन र मर्मतको एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
- पदाधिकारीले कानुनसम्मतबाहेक अगुवा–पछुवा सवारीसाधनमा सरकारी इन्धन प्रयोग गर्न नहुने जनाएको छ । एकजना पदाधिकारीले एउटा मात्र सवारीसाधन प्रयोग गर्ने, सरकारी कामका लागि मात्र सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बेवारिसे गाडीको तथ्यांक छैन
सरकारले अहिलेसम्म कतिवटा गाडी किन्यो, ती कहाँ–कहाँ प्रयोग भइरहेका छन् भन्ने एकीकृत तथ्यांक छैन । भएकामध्ये कति चालू अवस्थामा छन् र कति नचल्ने अवस्थामा पुगे भन्ने तथ्यांक पनि छैन ।
सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालय र कार्यालयले प्रयोग गर्ने गाडी प्रयोग गर्न नमिल्ने भएपछि लिलामी गर्ने अधिकार सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण समितिलाई थियो । मन्त्रालयहरूले नै मातहतका गाडी लिलाम गर्न थालेपछि अहिले समितिसँग पनि विवरण पनि छैन ।
मर्मतसम्भारको ठूलो खर्च गाडी मर्मतमा
मर्मतसम्भार शीर्षकमा सबैभन्दा ठूलो खर्च गाडी मर्मतमै हुने गरेको छ । ‘व्यक्तिले किनेको गाडी ४–५ वर्षसम्म पनि मर्मत गर्नुपर्ने हुँदैन । तर, सरकारी गाडी किनेको दुई–तीन महिनाबाटै बिग्रन थाल्छ,’ पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले भने ।
गाडी किनेदेखि नै लेखा र स्टोरका कर्मचारी र ड्राइभरको चिन्ता कति चाँडै गाडी बिग्रन्छ भन्ने हुने गरेको उनले बताए । कर्मचारीको मिलोमतोमा नबिग्रेका गाडीको समेत मर्मतको नाममा बिल बन्ने गरेको खनालले बताए ।
नयाँ पत्रिकाबाट