कमला अर्याल, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक आफैंमा स्वायत्त संस्था हो । स्वायत्त संस्थामाथि सरकारले पनि हस्तक्षेप गर्न नसक्ने राष्ट्र बैंकको कर्मचारी व्यवस्थापनमा लोकसेवा आयोगले गरेको ठाडो हस्तक्षेपले आफ्नै निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्न थालेको छ । अहिलेसम्म निष्पक्षतामा प्रश्न नउठेको लोकसेवा आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी व्यवस्थापनलाई चलाएर विवादलाई बढाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयको समेत सहमतिमा ३० वर्षे अवकाश नीति हटाउने गरी निर्णय गरी रायका लागि लोक सेवा आयोग पठाएका थियो । तर आयोगले राष्ट्र बैंकका आन्दोलनरत कर्मचारीको प्रभावमा परी राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गरेको छ । राष्ट्र बैंकमा करिब दुई महिनाआघि देखि आन्दोलनरत कर्मचारीले राजनीतिक शक्तिका आडमा लोकसेवा आयोगलाई ३० वर्षे अवकाश नीति हटाउने गरी राय नदिन बारम्बार दबाब दिएका थिए । सोही दबाबका कारण आयोगले स्वायत्त संस्था राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गरेर आफ्नै निष्पक्षतालाई चुनौती दिएको छ ।
आयोगको हस्तक्षेपले आफ्नै छविलाई धमिल्याउने हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । राष्ट्र बैंकमाथि आयोगको हस्तक्षेपले कानुनी र व्यावहारिक प्रश्न खडा गरेको छ । लोकसेवा आयोगका कारण आगामी चैतमा अवकाश हुने कर्मचारी व्यवस्थापनमा थप अन्योलता बढेको छ । अहिले सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीको सेवा ५८ वर्ष उमेर हदका आधारमा कायम गरिएको छ ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य ,कानुन तथा विश्वविद्यालय सेवामा पनि ६० र ६५ वर्ष तोकिएको छ भने लोकसेवाका कर्मचारी पनि उमेरहद ५८ वर्षमा अवकाश हुन्छन् । तर राष्ट्र बैंकले दोहोरो प्रावधानलाई हटाएर ५८ वर्ष लागू गर्न खोज्दा लोकसेवा आयोग नै बाधक बन्यो । आयोगका प्रमुख आयुक्त उमेश मैनालीको एकलौटि निर्णयले राष्ट्र बैंकलाई थप समस्यामा पारेको छ । नयाँ श्रम ऐनमा भएको ५८ वर्षे व्यवस्था र गत जेठमा जारी गरिएको समान्य सिद्धान्त विपरीत आयोगले राष्ट्र बैंकलाई राय पठाएपछि राष्ट्र बैंक समस्यामा परेको हो ।
दोहोरो व्यवस्थाले राष्ट्र बैंकलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने भएकाले अवकाश नीतिमा एक रूपता ल्याउन राष्ट्र बैंकले ३० वर्षे अवकाश योजना हटाउने निर्णय गरेको थियो । यस व्यवस्थाबाट राष्ट्र बैंकलाई थप आर्थिक भार पर्ने भएकाले पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडाले पनि ३० वर्षे अवकास नीति हटाउन खोजेका थिए । तत्कालीन बैंक सञ्चालक डा. पार्थिवेश्वर तिमल्सेनाको संयोजकत्वमा गठित समितिले ३० वर्षे अवकाश नीति हटाउने सुझाव दिएको थियो ।
कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले गरेको सर्बेले पनि राष्ट्र बैंकमा रहेको दोहोरो अवकाश नीति हटाउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको थियो । त्यति मात्रै होइन, वर्तमान गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले पनि समिति गठन गरी कर्मचारी अवकाश नीति सम्बन्धमा सुझाव मागेका थिए । सो समितिले पनि दोहोरो अवकाश नीति हटाउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो । त्यसैका आधारमा राष्ट्र बैंकले दोहोरो अवकाश नीतिलाई हटाएर उमेर हदका आधारमा ५८ वर्ष लागू गर्न खोजेको थियो । तर लोकसेवा आयोगको हस्तक्षेपका कारण सो नियमावली थप अपांग बनेको छ ।
अहिले राष्ट्र बैंकमा १ हजार १ सय २५ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । यीमध्ये पनि कार्यालय सहयोगी स्तरमा १ सय ४३ जना छन् । अधिकृत स्तरमा ६ सय ५९ तथा सहायक स्तरमा ३ सय २३ गरी जम्मा ९ सय ८२ कर्मचारीबाट मात्र बैंकको महŒवपूर्ण कार्य गर्नुपरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यदि राष्ट्र बैंकमा दोहोरो अवकाश नीति राख्ने हो भने ७ सय २१ जना कर्मचारी सेवा अवधिका कारण अवकास पाउनेछन् । यी कर्मचारीलाई विभिन्न तालिम दिएर दक्ष बनाई काम लिने बेलामा अवकाश दिनुपर्दा राष्ट्र बैंकलाई ठूलो आर्थिक क्षति हुने देखिन्छ । त्यसैगरी, दोहोरो अवकाश नीति कायम रहँदा आगामी चैत मसान्तभित्र थप ३ सय २ जना कर्मचारीले पनि अवकाश पाउने भएका छन् । सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेकाले उनीहरू अवकाश पाउन लागेका हुन् ।
राष्ट्र बैंकको यस्तो निर्णयले आफूहरू चाँडो बढुवा हुन नपाउने भन्दै युनियनका केही पदाधिकारी आन्दोलनमा उत्रिएको महिनौं भयो । कांग्रेस र एमाले समर्थित युनियनहरूले दैनिक २ घण्टा गभर्नर र डेपुटी गभर्नरहरूको कार्यकक्षमा धर्ना दिँदा राष्ट्र बैंकका कामहरू प्रभावित भएका छन् ।
२०६२ सालदेखि राष्ट्र बैंकका कर्मचारी अवकाशमा दोहोरो व्यवस्था थियो । जागिर खाएको ३० वर्ष वा ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि राष्ट्र बैंकले कर्मचारीलाई अवकाश दिँदै आएको थियो । निजामती कर्मचारी सेवामा ५८ वर्षे उमेर हद मात्रै कार्यान्वयनमा रहेको समयमा राष्ट्र बैंकमा भने अवकाशको दोहोरो नीति थियो । राष्ट्र बैंकमा सेवा अवधिका विषयमा विवाद भइरहँदा लोकसेवा आयोग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सेवा अवधि एकै हुनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । यसअधि लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता लक्ष्मीविलास कोइरालाले नेपाल सरकारको एउटै ढुकुटीबाट तलब भत्ता खाने कर्मचारीको हकमा एउटै नियम लाग्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । तर लोकसेवाले राष्ट्र बैंक कर्मचारीको दबाबका कारण कर्मचारी व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गरेको छ ।
राष्ट्र बैंक राजनीतिको अखडा
सरकारी काम कहिले जाला घाम भने जस्तै राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई भएको छ । करिब २ महिना अघिदेखि चलेको कर्मचारी आन्दोलन राजनीतिक आडमा सञ्चालित छ । नेकपा एमाले तथा कांग्रेसनिकट कर्मचारीले राष्ट्र बैंकलाई राजनीति गर्ने थलो बनाएका छन् । कर्मचारीको निरन्तर आन्दोलनका कारण राष्ट्र बैंकका अति महŒवपूर्ण कामहरू पनि प्रभावित भएका छन् ।
कर्मचारी संघहरूले कर्मचारीहरू आन्दोलनमा लागेकाले कुनै पनि काम नलगाउन बैंक व्यवस्थापनलाई विज्ञप्ति जारी नै गरेर दबाव दिएका थिए । राष्ट्र बैंक व्यवस्थापनलाई नटेरी राजनीतिक शक्तिको आडमा कामै नगरी कर्मचारीहरू हाई काडेर कोही गभर्नर कार्यालय त कोही बाहिर चौरमा बसेका देखिन्छन् । कर्मचारीको यस्तो हर्कतले राष्ट्र बैंकको काम कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने अन्योल बढेको छ । कर्मचारीको लामो आन्दोलनले राष्ट्र बैंक पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ ।
कर्मचारीको आन्दोलन टुंगिँदै
लामो समयदेखि चलिरहेको राष्ट्र बैंक कर्मचारी आन्दोलन रोकिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अवकासको एकद्वार प्रणाली लागू गर्न ३० वर्षे अवकाश नीति हटाउने निर्णय गरी रायका लागि लोकसेवा आयोग पठाएको थियो ।
आयोगले राष्ट्र बैंकको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेपछि आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने देखेर राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले आन्दोलन रोक्ने भएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि ३० वर्षे अवकाश नीति हटाउने निर्णय गरेसँगै असन्तुष्ट बनेका कर्मचारीले भोलि (आइतबार) सम्म लगभग दुई महिनादेखि सञ्चालित आन्दोलन रोक्ने भएका हुन् । राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार भोलि (आइतबार) सम्म कर्मचारीको आन्दोलन सकिँदै छ । उनले भने, ‘आइतबारसम्म कर्मचारीको आन्दोलन सकिन्छ होला ।’ त्यसै विषयमा छलफल भइरहेको ती अधिकारीले राजधानीलाई जानकारी दिए । राजधानीबाट