१७ भदौ, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका चारजना उच्च अधिकृतलाई व्यक्तिगत विवरण तथा पारिवारिक सम्पत्ति विवरण फारम (१३ पाने) भर्न लगाएपछि आतंक मच्चिएको छ ।
अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै अख्तियारले प्राधिकरणका उपमहाप्रबन्धकहरू राजीव शर्मा र हरराज न्यौपाने तथा प्रबन्धक एवं प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी र क्षेत्रीय प्रबन्धक राजन ढकाललाई १३ पाने फारम भराउन लगाएको हो ।
उनीहरूले आयोगले थमाएको १३ पाने फारम भरिसकेका छन् । तर, यही कारण प्राधिकरणको नियमित कामकारबाहीमा असर देखिन थालेको छ । अख्तियारले विवरण फाराम भर्न लगाएका उनीहरू लोडसेडिङ हटाउन सफल कुलमान घिसिङका दाहिने हातजस्तै रहेका थिए । हरराज न्यौपाने निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूको नियमन गर्ने उत्पादन निर्देशनालयका प्रमुख हुन् । त्यस्तै, प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक राजीव शर्मा पनि कुलमानको कोर टिमका सदस्य हुन् । उनको नेतृत्वमा प्रसारण लाइनको निर्माण, सञ्चालन तथा सम्भार गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
प्रवल अधिकारी प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा विद्युत् व्यापार विभागका प्रबन्धक हुन् । निजी कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली प्राधिकरणले खरिद गर्नका लागि ‘पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट’ उनैले गर्ने गरेका छन् । अधिकारीले कुलमानलाई अन्तिम निर्णय प्रक्रियामा सघाउँदै आएका थिए ।
पूर्वाञ्चलको कोसी करिडोर इन्चार्ज रहेका राजन ढकाल क्षेत्रीय प्रबन्धक हुन् । बाढीले क्षतिग्रस्त पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयमा बसेर झापा, मोरङ तथा सुनसरीमा विद्युत् प्रसारण र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनामा उनको मुख्य भूमिका रहेको छ । तर, १३ पाने भर्न लगाइएपछि उनीहरू चारैजना नियमित काममा आउन छाडेका छन् । उनीहरू नियमित काममा नआएको र आए पनि कसैको सम्पर्कमा नरहेको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
अख्तियारका प्रवक्ता जीवराज कोइरालाले भने उनीहरू बिदामा बसेको कुरा आफूलाई थाहा नभएको बताए । ‘म अख्तियारको प्रवक्ता हुँ, तर सबै कुरा मसँग सम्बन्धित भएर काम–कारबाही अगाडि नबढ्ने भएका कारण यो कुरामा अनभिज्ञ छु,’ उनले भने । कोइरालाले निवेदनका आधारमा कुनै अधिकारीले यो विषयमा अनुसन्धान गरेको हुन सक्ने, तर आफूलाई भने कुनै जानकारी नभएको बताए । जसका कारण उनीहरूसँग सम्बन्धित कार्यालय र विभागहरूले चुस्त रूपमा काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।
प्राधिकरणको उपत्यकामा स्मार्ट मिटर तथा नयाँ ट्रान्समिसन लाइनको टेन्डरको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहे पनि त्यो काम रोकिएको छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रले प्रवद्र्धन गरेका विभिन्न आयोजनासँग पिपिए गर्नसमेत ढिलाइ भइरहेको छ ।
घिसिङका निकटतम सहयोगीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने बाहनामा आयोगमा उजुरी परेपछि काम गर्ने मनोबल गिरेको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘निश्चय पनि एउटा स्पिरिटमा काम गरिरहेको अवस्थामा एक्कासि अरूको उक्साहटमा आयोगमा निवदेन दिएको थाहा भएको छ,’ उनले भने, ‘यो सरासर नेपालमा लोडसेडिङ निम्त्याएर कुलमान र प्राधिकरणलाई असक्षम पार्ने खेल हो ।’
अख्तियारको पछिल्लो कदमले घिसिङले लोडसेडिङ हटाउन अगाडि सारेका सबै काममा अवरोध हुन थालेको छ । यसअघि विद्युत्को किफायती प्रयोग गर्नका लागि भारतबाट एलइडी बल्ब खरिद विवादमा परेपछि रोकिएको थियो । त्यस्तै, विश्व बैंकको सहयोगमा नुवाकोटमा स्थापना हुन लागेको २५ मेगावाटको सोलार ग्रिड प्रसारण लाइनको काम सुरु भएपछि रोकिएको छ । टेन्डर प्रक्रियामा ठेकेदार कम्पनी छान्दा धेरै कबुल गरेको कम्पनीलाई कामको ठेक्का दिएको भन्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सोलार ग्रिडलाई पुनः टेन्डर गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
कसले हाल्यो अख्तियारमा उजुरी ?
अख्तियारका एक उच्च अधिकारीका अनुसार प्राधिकरणका ४ जनालाई १३ पाने भराउनका लागि मुकेश काफ्ले र मनोज मिश्र हात धोएर लागिपरेका छन् । उनीहरूले एक महिनाअघि सहयोगीमार्फत अख्तियारमा १३ पानेका लागि निवेदन दिन लगाएका थिए ।
गत पुस महिनामा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले लोडसेडिङ हटाउनका लागि कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई असहयोग गरेको भन्दै तीनजना सञ्चालकलाई बर्खास्त गरेका थिए । प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक समितिका सदस्य लक्ष्मण अग्रवाल, मनोज मिश्र र सुरज लामिछानेलाई चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नदिएको भन्दै शर्माले बर्खास्त गरेका थिए । मिश्र तिनैमध्येका एक हुन् । त्यस्तै, लोडसेडिङको व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल सरकारले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेलाई पनि हटाएको थियो ।
पहिलो चरणमा चारजनालाई १३ पाने भर्न लगाएका उनीहरू दोस्रो चरणमा कुलमानलगायत अन्य बाँकी उपकार्यकारी निर्देशक र केही तल्ला तहका कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारमा निवेदन दिने तयारी भइरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट