काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले ‘सेवा प्रवाह सहजकर्ता परिचालन कार्यविधि’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।
मन्त्रालयले आज एक सूचना जारि गर्दै मस्यौदामा सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणबाट राय, सुझाव र प्रतिक्रिया आह्वान गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई शासकीय प्रणाली, विकास निर्माण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्दै व्यवहारिक सिकाइको अवसर प्रदान गर्ने लक्ष्यसहित कार्यविधि तयार गरिएको हो।
कार्यविधिले सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ। सरकारी कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीलाई सेवा प्राप्तिको क्रममा हुने अन्योल, झन्झट तथा अनावश्यक समय खर्च कम गर्दै सेवाप्रतिको पहुँच विस्तार गर्न सहजकर्ताको भूमिका रहने उल्लेख गरिएको छ।
मस्यौदामा सहजकर्ताको छनोट, योग्यता, कार्यसम्पादन, आचारसंहिता तथा जिम्मेवारीका विषयमा समेत व्यवस्था गरिएको छ। सहजकर्ताले सेवाग्राहीलाई आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउने, सेवा प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने, गुनासो व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने तथा सेवाप्रवाह सम्बन्धी अभिलेख व्यवस्थापनमा समेत सहकार्य गर्ने जिम्मेवारी पाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
साथै युवाहरूमा सेवाभाव, नागरिक उत्तरदायित्व र राष्ट्रप्रतिको दायित्वबोध अभिवृद्धि हुने विश्वास मन्त्रालयको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामाथि सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र सुझाव पेश गर्न सकिने जनाइएको छ।
मन्त्री प्रतिभा रावलले युवालाई सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्न मन्त्रालयले यो अवधारणा अघि सारेको बताइन्। युवाको ऊर्जा, ज्ञान र क्षमतालाई सार्वजनिक सेवासँग जोड्दै सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कार्यविधि तयार गरिएको मन्त्री रावलको भनाइ छ। उनले मस्यौदामाथि प्राप्त सुझावलाई समेटेर कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिइने जानकारी दिँदै सबै सरोकारवालालाई सुझाव पेश गर्न आग्रह गरेकी छन्।
सुझाव तथा प्रतिक्रिया [email protected] मा पठाउन सकिने सूचनामा उल्लेख छ।