काठमाडौं । नागरिक उड्डयन क्षेत्र सुदृढीकरणका लागि गठन गरिएको उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समितिले नेपाल वायुसेवा निगमलाई तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गरी नयाँ कम्पनी मोडेलमा रूपान्तरण गर्न सुझाव दिएको छ। समितिको भनाइमा यस्तो संरचनाले निगमलाई दिगो, नाफामुखी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन मद्दत गर्नेछ।
समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनअनुसार, निगमको पूँजी संरचना, स्वामित्व र सञ्चालन प्रणालीमा आमूल सुधार आवश्यक छ।
तत्काल पूँजीको अभाव समाधान गर्न सरकारले स्वामित्वमा राखेका कोष वा वित्तीय संस्थामार्फत लगानी प्रवाह गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। निगमलाई कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार दर्ता गरी सार्वजनिक कम्पनीको रूपमा सेयर बजारमा सूचीबद्ध गर्ने प्रस्ताव समेत प्रतिवेदनमा समावेश छ।
तीन कम्पनीको प्रस्तावित संरचना
समितिले निगमलाई तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीका रूपमा पुनर्संरचना गर्ने सिफारिस गरेको छ —
नेपाल एयरलाइन्स कम्पनी लिमिटेड — अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालनका लागि, सार्वजनिक कम्पनीका रूपमा नेप्सेमा सूचीबद्ध।
नेपाल उड्डयन सेवा कम्पनी लिमिटेड — ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवाका लागि, सार्वजनिक कम्पनीका रूपमा नेप्सेमा सूचीबद्ध।
नेपाल वायुसेवा निगम (आन्तरिक सेवा) — आन्तरिक उडान सञ्चालनका लागि, राज्यको अप्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहने संस्था।
समितिले बोर्ड संरचनामा “कार्यकारी अध्यक्ष” हटाएर केवल “अध्यक्ष” राख्ने र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई खुला प्रतिस्पर्धामार्फत निश्चित अवधिका लागि नियुक्त गर्ने सुझाव पनि दिएको छ।
पूँजी संरचना र लगानी प्रस्ताव
प्रतिवेदनमा तीन कम्पनीका लागि यसरी पूँजी संरचना तय गरिएको छ —
नेपाल एयरलाइन्स कम्पनी लिमिटेड : अधिकृत पूँजी ५० अर्ब, जारी पूँजी ४० अर्ब, चुक्ता पूँजी ३४ अर्ब।
नेपाल उड्डयन सेवा कम्पनी लिमिटेड : अधिकृत पूँजी २५ अर्ब, जारी पूँजी २० अर्ब, चुक्ता पूँजी १६ अर्ब।
नेपाल वायुसेवा निगम (आन्तरिक सेवा) : पूँजी ५ अर्ब।
कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिइएका ऋणलाई इक्विटी (पूँजीगत लगानी) मा रूपान्तरण गरी दुई कम्पनीमा क्रमशः ३४ अर्ब र १६ अर्बका दरले लगानी सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। नयाँ कम्पनीहरूले नाफा आर्जन गर्न थालेपछि सेयर बजारमा सूचीबद्ध भई सर्वसाधारणका लागि साधारण सेयर (आइपीओ) जारी गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने सुझाव पनि समितिले गरेको छ। यसले जनताको स्वामित्व र लगानी सहभागिता बढाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
समितिले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि अनुभवयुक्त कार्यकारी नियुक्त गर्न, सम्भावित व्यवस्थापन साझेदारीको अध्ययन गर्न, तथा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवाका कर्मचारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको दक्षता अभिवृद्धिका लागि तालिम सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ। त्यसैगरी, तराई क्षेत्रका मुख्य मार्गहरू (ट्रंक रुट) मा ६४ सिटभन्दा माथिका टर्बो प्रोपेलर विमान प्रयोग गर्न र आन्तरिक उडान सेवामा राज्यको संरक्षक भूमिका कायम राख्न सिफारिस गरिएको छ।
समितिको निष्कर्षमा भनिएको छ — निगमलाई तीन कम्पनीमा विभाजन गरी दक्ष र पारदर्शी ढाँचामा पुनर्संरचना गर्न सके नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्र दीर्घकालीन रूपमा सबल, दिगो र प्रतिस्पर्धी बन्नेछ।